न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर्याएको हो । यद्यपि, अदालतले सरकारका नाममा १५ दिने ‘कारण देखाउ’ आदेश भने जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सरकारले साउन ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सांसदहरूको सुविधा बढाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सरकारसँग ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्ने कानुनी अधिकार रहेको र राजपत्रको सूचनामा तत्कालै ‘प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि’ नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
यस आदेशसँगै हाललाई सांसद तथा पदाधिकारीहरूको संशोधित सुविधा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला भएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो भने विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि लाग्ने अदालतले जनाएको छ ।
