नीतिले रणनीतिक सडकहरूमा 'रोड सेफ्टी अडिट' अनिवार्य गर्ने, बढी दुर्घटना हुने क्षेत्र (ब्ल्याक स्पट्स) पहिचान गरी सुधार गर्ने र दुर्घटना भएको एक घण्टाभित्रै उपचार पाउने सुनिश्चितताका लागि 'गोल्डेन आवर रेस्पोन्स' (Golden Hour Response) र 'ट्रमा केयर सेन्टर'हरूको स्थापनामा जोड दिएको छ।
ई-मोबिलिटी र हरित यातायात
जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउन नीतिले 'ई-मोबिलिटी' (E-Mobility) लाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नेपाललाई विद्युतीय सवारी साधन (EV) को प्रयोगमा विश्वकै अग्रणी देश बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने, 'ग्रीन कोरिडोर' निर्माण गर्ने र ब्याट्री रिसाइक्लिङका लागि स्पष्ट निर्देशिका ल्याउने योजना छ।
साथै, निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय सवारी खरिदमा प्रोत्साहित गर्न 'भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ' (VGF) र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ। सार्वजनिक यातायातमा पनि विद्युतीय बस, ट्याक्सी र माइक्रोबसलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
सहरी यातायात र मास ट्रान्जिट
काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठूला सहरहरूको ट्राफिक जाम हटाउन नीतिले 'मास ट्रान्जिट' (Mass Transit) को अवधारणा अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत मेट्रो रेल (MRT), बस र्यापिड ट्रान्जिट (BRT), र मोनोरेल जस्ता प्रणालीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयन गरिनेछ। सहरका मुख्य सडकहरूमा सार्वजनिक बसका लागि छुट्टै लेन (Dedicated Bus Lane) को व्यवस्था गरिनेछ।
पैदलयात्री र साइकल यात्रीका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्न 'कम्प्लिट स्ट्रिट' (Complete Street) को अवधारणा लागू गरिने नीतिमा उल्लेख छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री यातायात प्रणाली निर्माण गर्नुलाई यस नीतिको एउटा मुख्य ध्येय मानिएको छ।
डिजिटलाइजेसन र स्मार्ट व्यवस्थापन
यातायात क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न पूर्ण रूपमा 'डिजिटलाइजेसन' (Digitalization) गरिनेछ। 'स्मार्ट ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम', सीसीटीभी निगरानी, अनलाइन टिकेटिङ र एकीकृत भुक्तानी प्रणाली (Smart Payment) लागू गरिनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), ब्लु-बुक नवीकरण र ट्राफिक जरिवाना भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा कागजविहीन बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
मालवाहक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि 'लजिस्टिक हब' र 'ड्राई पोर्ट'हरूको विकास गरिनेछ। 'जीपीएस' (GPS) मार्फत मालवाहक सवारीको ट्रयाकिङ गरी ढुवानी लागत घटाउने र कार्यदक्षता बढाउने योजना नीतिमा छ।
बहु-माध्यम यातायात (Multimodal Transport)
नेपालको भौगोलिक जटिलतालाई ध्यान दिँदै केवल सडकमा मात्र भर नपरी सडक, रेल, जल र हवाई यातायातलाई एकअर्कासँग जोड्ने 'मल्टिमोडल' अवधारणा लिइएको छ। नारायणी, कोशी र कर्णाली जस्ता ठूला नदीहरूमा जल यातायात (Inland Waterways) को विकास गर्ने र पहाडी भेगमा केवलकार तथा रोपवेलाई सार्वजनिक यातायातको अंग बनाउने नीति लिइएको छ।
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता
छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँगको व्यापारिक सहजताका लागि सीमापार रेल सेवा र सडक सञ्जाललाई सुदृढ गरिनेछ। बीबीआईएन (BBIN), बिमस्टेक (BIMSTEC) र सासेक (SASEC) जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरू मार्फत नेपालको यातायात प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुऱ्याइनेछ। सुक्खा बन्दरगाह (Dry Port) र एकीकृत जाँच चौकी (ICP) को क्षमता विस्तार गरी व्यापार सहजीकरण गरिनेछ।
कार्यान्वयन र संस्थागत संरचना
नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरिएको छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बनाउनेछ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र यातायात व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माण गर्नेछन्। 'सडक बोर्ड नेपाल' लाई सुदृढ गरी सडक मर्मत सम्भारका लागि पर्याप्त स्रोत जुटाउने र 'रोड सेफ्टी काउन्सिल' लाई शक्तिशाली बनाउने योजना छ।
लगानीका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP), 'बुट' (BOOT) मोडल र हरित वित्त (Climate Finance) परिचालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइएको छ।
'राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३' ले नेपालको यातायात क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको मार्गचित्र कोरेको छ। यदि यस नीतिमा उल्लेखित कार्ययोजनाहरू समयमै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको यातायात क्षेत्र सुरक्षित, आधुनिक र वातावरणमैत्री मात्र हुने छैन, यसले देशको आर्थिक समृद्धिमा पनि ठूलो टेवा पुऱ्याउनेछ। सडकमा हुने अकाल मृत्यु रोक्नु र सर्वसाधारणलाई सहज यात्राको अनुभूति गराउनु नै यस नीतिको सफलताको कडी हुनेछ।
