नयाँ विधेयकको मस्यौदाअनुसार अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूको राहदानीका लागि आवश्यक पर्ने बायोमेट्रिक्स संकलन गर्न निजी क्षेत्र वा अन्य कुनै संस्थाहरूलाई समेत जिम्मेवारी दिन सक्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
हालसम्म विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोगहरूबाट मात्र यस्तो विवरण संकलन हुँदा सीमित जनशक्ति र भौगोलिक दूरीका कारण सेवाग्राहीले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने तथा सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। यसै समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालयले ल्याएको राहदानी ऐन संशोधनको प्रस्तावअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन निजी कम्पनी वा साझेदारहरूलाई आउटसोर्सिङमार्फत जोड्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
विधेयकको दफा १० को उपदफा सातमा यो व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ, जसअनुसार मन्त्रालयले तोकिएबमोजिम निजी क्षेत्र वा अन्य कुनै संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी बायोमेट्रिक सहितको निवेदन संकलन गराउने प्रबन्ध मिलाउन सक्नेछ। यस किसिमको सार्वजनिक निजी साझेदारी वा आउटसोर्सिङ अभ्यासले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कागजी प्रक्रिया र धाउने बाध्यतालाई न्यून गर्नेछ भने राहदानी वितरण प्रणालीलाई आधुनिक तथा सेवाग्राहीमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
