नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कूटनीतिक वा विशेष राहदानीवाहकले विदेश भ्रमण गर्दा राज्यको कोषको दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेछ तथा आफ्नो ओहोदा र नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अनुकूल मर्यादित रूपमा मात्र त्यसको प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावित कानुनले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जाने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले भ्रमण सकिएपछि वा आफ्नो पद सकिएपछि यस्ता राहदानीहरू अनिवार्य रूपमा निर्धारित समयभित्र विभागमा फिर्ता बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ। विशेष गरी सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जाँदा भ्रमण कार्यक्रमबाहेक व्यक्तिगत कामको लागि बढीमा तीस दिनसम्म मात्र त्यस्तो राहदानी प्रयोग गर्न पाइने सीमा निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी, नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले समेत रमाना लिएर नेपाल नफर्किएसम्मको सीमित अवधिको लागि मात्र व्यक्तिगत भ्रमणमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत पनि यस्ता राहदानीहरू फिर्ता लिन वा रद्द गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ।
यस प्रकारको कडा कानुनी प्रावधानले राज्यको वित्तीय सुशासन कायम गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको आडमा हुने अनावश्यक सरकारी भ्रमणहरू, विदेश भ्रमणका नाममा राज्यको स्रोत साधन र ढुकुटीबाट हुने फजुल खर्च तथा अनाधिकृत रूपमा विदेशमा लामो समय बसोबास गर्ने वा मानवतस्करी जस्ता गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई यसले निर्मम ढङ्गले रोक्नेछ। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी राज्यको सम्पत्ति र प्रतिष्ठामा आँच आउन दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्दै वित्तीय अनुशासन र सुशासन स्थापना गर्न यो कानुन कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ।
