लक्ष्मी सनराइज बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने अवधि लम्बियो

Aug 04, 2026 11:49 AM Merolagani



लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL) ले साउन १४ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको ऋणपत्रमा आवेदन दिने अवधि लम्बिएको छ। बैंकले निष्काशन गरेको १० वर्ष अवधिको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदर पाइने ‘७ प्रतिशत लक्ष्मी सनराइज डिबेञ्चर २०९२’ मा अब साउन २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भएको छ।

यद्यपि, मागभन्दा बढी आवेदन परेमा सोभन्दा अगावै सूचना प्रकाशित गरी निष्काशन बन्द गरिने क्यापिटलले जनाएको छ।

बैंकले प्रतिऋणपत्र एक हजार अंकित दरका ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो। सोमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको १८ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत तवरबाट बाँडफाँट गरिनेछ भने बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणमा बाँडफाँट गरिनेछ। सर्वसाधारणमा बाँडफाँट गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि छुट्याइएको छ।

सो ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

बैंकको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त सि–आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर ‘मेरो शेयर’ अनलाइन प्रयोग गरी सि आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।

ऋणपत्र निष्काशनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्गस नेपालले बैंकलाई केयरएनपी ट्रिपल बी प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ। सो ऋणपत्रमा आर्जित ब्याज रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रथम अर्थवार्षिक र दोस्रो अर्धवार्षिक समाप्त भएपश्चात कर कट्टा गरी भुक्तानी गरिनेछ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।