नेपालको वित्तीय प्रशासनमा नयाँ प्रयोग गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको ‘१५/१५ दिने तलब’ (पाक्षिक भुक्तानी) योजना सुरुवातमै गम्भीर संकटमा फसेको छ। 

राजनीतिक चर्चा र लोकप्रियताका लागि गरिएको निर्णय र कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमताबीच तालमेल नमिल्दा नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन घर्किसक्दा पनि सरकारी कर्मचारीको हात रित्तै छ। अर्थमन्त्रीको गतिमा मन्त्रालयकै कर्मचारी र प्रणाली चल्न नसक्दा यो योजना अहिले ‘नाकामी’ को पर्याय बन्न पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै कर्मचारीको मनोबल बढाउन र बजारमा तरलता प्रवाह सन्तुलित राख्न भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले महिनामा दुई पटक तलब दिने निर्णय गरेका थिए। यो निर्णय सुन्दा जति आकर्षक थियो, कार्यान्वयनको धरातलमा त्यति नै चुनौतीपूर्ण देखियो। साउनको १५ गते पहिलो किस्ता तलब पाउनुपर्ने कर्मचारीले महिना सकिन लाग्दा पुरानै शैलीको महिनाबारी तलब समेत नपाएपछि अर्थ मन्त्रालयभित्रै यतिबेला खैलाबैला मच्चिएको छ।

यो अन्योलको मुख्य जड ‘कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली’ (SIGAS) बनेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत गर्नुपर्ने तलब स्केल र ग्रेड दरको विवरण समयमै उपलब्ध नगराउँदा प्रणालीमा समस्या आएको हो। जबसम्म अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तलबमान र ग्रेडको दर सिगास प्रणालीमा ‘अपडेट’ गर्दैन, तबसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालयले भुक्तानी आदेश (पेमेन्ट अर्डर) सृजना गर्न सक्दैनन्।

सूचना अधिकारी रिजाल भन्छन्, "प्रणालीमा नयाँ डाटा इन्ट्री नभई भुक्तानी सम्भव छैन।" यसले के देखाउँछ भने, नीतिगत निर्णय हुनुअघि प्राविधिक तयारीमा अर्थ मन्त्रालय कति कमजोर छ।

नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश महिनाबारी खर्चको चक्रमा आधारित छ। अर्को मुख्य चुनौती भनेको मनोवैज्ञानिक र प्रशासनिक बोझ हो। नेपालको लेखा प्रणाली अझै पनि पूर्ण रूपमा स्वचालित भइसकेको छैन। प्रत्येक १५ दिनमा तलबको भरपाई तयार गर्ने, आयकर कट्टी गर्ने, नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको हिसाब मिलाउने कामले लेखाका कर्मचारीको कार्यबोझ दोब्बर बनाउँछ, तर त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल भने शून्य प्रायः देखिन्छ। निर्णय गर्नुअघि 'रियल टाइम' डाटा र प्रणालीको क्षमता हेरिएन, जसको नतिजा अहिले कर्मचारीले भोग्दैछन्।

उता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने केही प्राविधिक तयारी बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको र चाँडै समस्या समाधान हुने दाबी गरे। उनका अनुसार सबै निकायबाट तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको र छिट्टै प्रणाली सुचारु हुनेछ। तर, मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू भने मन्त्रीको ‘इम्प्रेसिभ’ देखिने चाहनाले आफूहरू मर्कामा परेको बताउँछन्। एक निजामती कर्मचारीले गुनासो गरे, "पहिले महिना मरेपछि ढुक्कसँग तलब आउँथ्यो। अहिले १५/१५ दिनको लोभ देखाएर महिना दिनसम्म पनि पैसा नआउँदा घर खर्च चलाउनै गाह्रो भइसक्यो। यो त सुधार होइन, झन् सास्ती भयो।"

महिनामा दुई पटक तलब दिँदा बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने अर्थमन्त्रीको तर्क थियो। तर, बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरू भने यसले प्रशासनिक लागत मात्र बढाउने बताउँछन्। १५/१५ दिनमा हजारौँ कर्मचारीको खातामा पैसा पठाउँदा बैंकहरूको प्रणालीमा पनि अतिरिक्त चाप पर्छ। विशेष गरी सरकारी बैंकहरूका लागि यो झन्झटिलो प्रक्रिया हुन सक्छ।

कुनै पनि प्रणाली परिवर्तन गर्दा त्यसको पूर्वतयारी, कानुनी आधार र सरोकारवालाको राय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले १५/१५ दिने तलबको अवधारणा ल्याउँदा यी आधारभूत कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। साउन महिनाको यो अन्योलले के पुष्टि गरेको छ भने, केवल राजनीतिक घोषणाले मात्र प्रशासन चल्दैन, त्यसका लागि बलियो प्राविधिक जग र व्यावहारिक दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ।

यदि तत्काल अर्थ मन्त्रालयले यो गाँठो फुकाउन सकेन भने, अर्थमन्त्रीको यो पहिलो ‘क्रेजी’ प्रोजेक्ट नै उनको कार्यक्षमतामाथि ठुलो प्रश्नचिन्ह बन्ने निश्चित छ। अबको केही दिनमा मन्त्रालयले कसरी यो भद्रगोल सच्याउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर, अहिलेका लागि भने कर्मचारीको हात रित्तै हुनुले अर्थ मन्त्रालयको ‘नाकामी’ लाई स्पष्ट पारेको छ।