वाणिज्य बैंकहरू अर्थतन्त्रका सबैभन्दा महत्वपूर्ण संगम रहेको उल्लेख गर्दै उनले बचतकर्ता, उद्यमी, किसान, उद्योगी, लगानीकर्ता र नयाँ व्यवसायी सबैको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली रहने भएकाले बजारको वास्तविक मनोविज्ञान र अपेक्षा उनीहरूले नै महसुस गर्ने बताए ।
बजेटमार्फत नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्पष्ट दिशा तय गरिसकिएको र अबको मुख्य ध्यान कार्यान्वयनमा रहेको अर्थमन्त्रीको वाग्लेको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधानका लागि बैंकरहरूको अनुभव र सुझाव सुन्न यो छलफल आयोजना गरिएको उनले प्रष्ट पारे। नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, लगानी बढाउने, उत्पादन विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने साझा लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादन तथा लगानीमा किन रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाए । व्यवसायीहरू किन लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन् र यसको समाधान मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति वा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कहाँ निहित छ भन्ने विषयमा खुला छलफलको आवश्यकता औंल्याए । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत सुधार, मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणका नयाँ दृष्टिकोण तथा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायहरूका बारेमा बैंकरहरूसँग स्पष्ट र निष्कपट धारणा माग गरेका थिए।
छलफल समस्या पहिचानमा मात्र सीमित नरही समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित अगाडि बढ्ने कार्यशाला भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले कानुनी सुधार, प्रक्रियागत फेरबदल र संस्थागत समन्वय आवश्यक पर्ने ठाउँमा सरकार निर्णय लिन पछि नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध केवल नियामक र नियमनकारी निकायको मात्र नभई साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध भएकाले आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र वित्तीय स्थायित्वको उद्देश्य प्राप्त गर्न छलफलका निष्कर्षलाई कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्यापमा रूपान्तरण गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
