ऐनको पहिलो संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा यातायात व्यवस्थापनका मुख्य जिम्मेवारीहरू प्राधिकरणलाई सुम्पने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाइने
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार अब काठमाडौँ उपत्यकामा रुट निर्धारण, रुट इजाजत, भाडादर कायम गर्ने, सेवा समयतालिका (सेड्युल) बनाउने र सेवा प्रदायकको छनोट गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरणमा रहनेछ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भाडा निर्धारणको आधार र मोडेल तय गरी भाडादर लागू गर्ने अधिकार समेत प्राधिकरणलाई नै दिन चाहेको छ।
यस्तै, यात्रुले सहज रूपमा भाडा तिर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्ने र तोकिएको रुट एवं समयतालिका पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै हुनेछ।
डिजिटल भुक्तानी र पूर्वाधार व्यवस्थापन
विधेयकले नगदरहित (डिजिटल) भाडा प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा डिजिटल भुक्तानी, भाडा संकलन, वितरण र विज्ञापन व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरूलाई समेत 'सेवा प्रदायक'को परिभाषाभित्र समेटिएको छ।
यसबाहेक, सडकमा कहाँ बसपार्क, बस स्टप, टर्मिनल वा डिपो राख्ने भन्ने स्थान निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ। बस लेन, पार्किङ, यात्रु प्रतीक्षालय, ईभी चार्जिङ स्टेसन र ट्राफिक बत्ती एवं संकेत चिह्नहरू व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ।
विशेष अवस्थामा अनुदान र अतिरिक्त सम्झौता
यात्रुको चाप हुने 'पिक आवर', रात्रिकालीन सेवा वा अन्य विशेष अवस्थामा छुट्टै सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग अतिरिक्त सम्झौता गर्न सक्नेछ। आवश्यक परेमा यस्तो सेवाका लागि अनुदान समेत दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) ऐन अनुसार परामर्शदाता र अन्य सेवा खरिद गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिने प्रस्ताव छ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा फेरबदल
विधेयकको मस्यौदाले प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनामा पनि परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार:
-
अध्यक्ष: संघीय यातायात मन्त्री
-
वरिष्ठ उपाध्यक्ष: बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री
-
उपाध्यक्ष: काठमाडौँ र ललितपुर महानगरका प्रमुखमध्ये पालैपालो एक जना
-
सदस्य–सचिव: प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख
यसरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व रहने गरी प्राधिकरणको संरचनालाई समावेशी र शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ।
