सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै ‘लाइन हैन, अनलाइन’ बाटै सेवा दिने भनेर घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने उल्टो देखिएको छ ।

अझ, हुलाकमार्फत घर–घरमै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र राहदानी पुर्‍याउने सरकारी योजना सुन्दा जति लोभलाग्दो छ, कार्यन्वयनको धरातलमा भने अवस्था ठ्याक्कै उल्टो र निराशाजनक छ।

आज सरकारी कार्यालयदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको वितरण केन्द्रसम्म पुग्दा सेवाग्राहीले सास्ती र ठेलमठेल भीड मात्र व्यहोर्नुपरेको छ।

राहदानीमा सर्भरकै सास्ती

राहदानी (पासपोर्ट) बनाउन राहदानी विभाग पुग्ने सेवाग्राहीको अवस्था उस्तै छ। ‘डिजिटल नेपाल’ को कुरा गर्ने सरकारको सर्भर पटक–पटक डाउन हुँदा दूरदराजबाट आएका सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। राहदानीको आवेदन दिन र फोटो खिचाउनकै लागि रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने र दिनभर ठेलमठेल लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। ‘अनलाइन फारम त भरियो, तर यहाँ आएर फेरि उस्तै सास्ती भोग्नुपर्छ,’ एक सेवाग्राहीले आक्रोश पोखे।

अस्पतालमा उपचारभन्दा बढी लाइनको पिरलो

स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि सर्वसाधारणले सहज पहुँच पाउन सकेका छैनन्। सरकारी अस्पतालहरूमा नाम दर्तादेखि चिकित्सकलाई भेट्नुअघिसम्म घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि बेला–बेलामा हुने चिकित्सकहरूको आन्दोलन र हड्तालले बिरामीहरू थप मर्कामा परेका छन्। लाइनको पालो कुर्नुपर्ने सास्ती एकातिर छ भने अर्कोतिर उपचार नपाई घर फर्किनुपर्ने डरले सेवाग्राहीलाई पिरोल्ने गरेको छ।

ग्यासमा कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको दौडधुप

बजारमा अहिले खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ। जसका कारण आम उपभोक्ताले विभिन्न ग्यास डिलर र बिक्री केन्द्रहरूमा बिहानैदेखि सिलिन्डर बोकेर लाइन बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। आपूर्तिमा समस्या देखाएर व्यवसायीले अभाव सिर्जना गर्दा पनि नियमनकारी निकाय भने मूकदर्शक बनेको आरोप उपभोक्ताको छ।

लाइसेन्स पनि घरमा पुर्याउने गफ, कार्यालयमा भीड

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का सन्दर्भमा सरकारले २०८३ साउनपछि घरघरमै लाइसेन्स पुर्‍याउने योजना अघि सारेको थियो। तर, यो योजना पनि अहिले ‘गफ’ मै सीमित देखिएको छ। हालसम्म छापिएका लाइसेन्सहरू प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूमा पठाइए पनि ती लाइसेन्स लिन सेवाग्राहीले पुरानै शैलीमा भीड र लाइन झेल्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रविधिको प्रयोग गरेर वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनुको साटो उल्टै झन्झटिलो बनाइएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।

सरकारले भाषणमा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र जनतालाई लाइनबाट मुक्त गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने सबै सेवा केन्द्रहरूमा लाइन र भिड झनै बढ्दै गएको छ। प्रविधिको नाममा गरिने ‘सर्भर डाउन’ को बहाना र वितरण प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्तीले ‘लाइन हैन अनलाइन’ भन्ने सरकारी नारालाई गिज्याइरहेको छ।