टिप्पणी

नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो उखान छ—जब मूल प्रश्नको उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ, नयाँ प्रश्न सिर्जना गरिन्छ।

अहिले नेकपा एमालेभित्र देखिएको प्रदेश सरकार परिवर्तनको श्रृंखला यही राजनीतिक मनोविज्ञानसँग मेल खान्छ। सतहमा हेर्दा यो मुख्यमन्त्री फेरबदल, संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन वा सत्ता साझेदारीको व्यवस्थापनजस्तो देखिए पनि यसको गहिराइमा पुग्दा अर्को प्रश्न उठ्छ—के पार्टीभित्र बढ्दो नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई छायामा पार्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नियोजितरुपमा प्रदेश राजनीतिलाई गिजोलिइरहेका त छैनन् ?

यस्तो प्रश्न उठ्नुका केही विशेष कारणहरु छन् । पहिलो कारण त अब नयाँ प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन करिब १ वर्ष मात्र बाँकी छ । अहिले प्रदेश सरकारहरु परिवर्तन हुँदा ती सरकारहरुले दीर्घकालिनरुपमा प्रभाव पार्न सक्ने कुनै निर्णयहरु गर्न र निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् ।
अर्काे कारण विगतमा असफल भइसकेको एमाले माओवादी (हाल नेकपा) गठवन्धन हो । एमाले र माओवादीबीच विगतमा सत्ता गठवन्धनमात्र होइन, पार्टी एकिकरण नै भएको थियो । तर, ओली र प्रचण्डको कारण कुनै पनि गठवन्धन वा एकता टिकाउ हुन सकेनन् । बरु कांग्रेस एमालेको गठवन्धन तुलनात्मकरुपमा सफल मान्न सकिन्छ ।

२०७९ को निर्वाचनपछि बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले स्थिर सरकार र राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ अध्यायका रूपमा चित्रित गरेका थिए। तर त्यो गठबन्धन टिकेन । विश्वासको अभाव, शक्ति बाँडफाँडको विवाद, नीति भन्दा पदको प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक सुविधाअनुसार बदलिने समीकरणका कारण अन्ततः त्यो सहकार्य विघटन भयो। स्थायित्व दिने दाबी गरिएको गठबन्धन स्वयं अस्थिरताको प्रतीक बन्यो।

त्यो अनुभवबाट खास गरि ओली (र साथै अन्य नेताहरुले पनि) ले एउटा पाठ सिक्नुपर्ने थियो—सत्ता साझेदारी विश्वास, नीति र संस्थागत प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ, केवल अंकगणितमा होइन। तर पछिल्ला घटनाक्रमले पुरानै शैली दोहोरिने संकेत दिएका छन्। केन्द्रमा बनेका समीकरणलाई जोगाउन प्रदेश सरकारहरूमा निरन्तर हस्तक्षेप, नेतृत्व परिवर्तनको दबाब र सत्ता पुनःवितरणको अभ्यास भइरहेको देखिन्छ।

यतिबेला एमालेभित्र अर्को बहस पनि मौलाइरहेको छ। पार्टीले लगातार निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा पर्याप्त स्थान नदिएको र नेतृत्व हस्तान्तरणबारे स्पष्ट रोडम्याप नदिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पार्टीभित्रैबाट पुस्तान्तरण, विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व परिवर्तनको आवाज निरन्तर उठिरहेको छ । कुनै बेला ओलीका भित्रिया मानिने र ओली मर्दा सती जान्छौ भनेर घोषणा गर्ने हिक्मत कार्की, गोकुल वास्कोटा, कर्ण थापालगायतका दोस्रो र तेस्रो तहका अनगिन्ति नेताहरु मात्र होइन शंकर पोख्रेल, विष्णु पौडेललगायतका वरिष्ठ नेताहरु नै ओलीको विरुद्ध उभिएका छन् ।

पार्टी भित्रका केही बाहेक विद्यार्थी, युवा, वुद्धिजिवी फाँटका नेता कार्यकर्ता नेतृत्व परिवर्तन नभए आगामी निर्वाचनहरुमा पार्टीको अवस्था झन तहस नहस हुने भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । तर, ओली भने आफ्नो खुम्चदो शक्ति, शारिरिक असक्तता तथा उमेरलाई वेवास्ता गर्दै रामबहादुर थापा, महेश बस्नेत, भानुभक्त ढकाल, महाधिवेशनबाट केन्द्रिय सदस्यमा समेत पराजित विष्णु रिमालहरुको आड भरोसामा पार्टी रुपान्तरणको पक्षमा लाग्नेहरु माथि हरतरहले जाई लागिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीको विषयमा छलफल गर्न आफ्नो निवासमा बोलाएर चर्काे मानसिक यातना दिएपछि ढलेका वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको घटनाले ओलीले आफ्नो पक्षमा नलाग्ने नेता कार्यकर्ताहरुमाथि कतिसम्म ज्यादती गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

वास्तवमा अधिकाँश नेता कार्यकर्ताहरुले भने झैं एमाले बचाउने हो भने यति बेला ओलीसहितका पार्टीका उच्च नेताहरु स्वाभाविक रूपमा बहस पार्टीको भविष्य, वैचारिक दिशा र संगठनात्मक पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो ।

तर ओली र उनी पक्षिय केही नेताहरुको क्षणिक स्वार्थको लागि सार्वजनिक राजनीतिक विमर्श भने प्रदेश सरकारतिर मोडिएको छ । प्रदेशहरूमा सत्ताको अंकगणित र जोडघटाउ नयाँ कुरा होइन। तर, केन्द्रको निर्देशनमा एकाएक प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने, गठबन्धन भत्काउने र पुनः जोड्ने नाटक जसरी मञ्चन भइरहेका छन्, त्यसले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। जुन प्रदेशमा आफ्नै दलको नेतृत्व छ, त्यहाँ पनि गुटगत सन्तुलन मिलाउने नाममा वा साझेदार दलहरूलाई देखाउनका लागि मुख्यमन्त्रीहरूलाई ढाल बनाइएको छ।

गण्डकी, कोशी, वाग्मती वा लुम्बिनी—हरेक प्रदेशमा अस्थिरता सिर्जना गरेर राजनीतिक हलचल कायम राख्ने र त्यसैको वरिपरि राष्ट्रिय राजनीतिलाई घुमाइराख्ने ओली रणनीति छर्लङ्ग भइसकेको छ। जब जब एमालेभित्र शीर्ष नेतृत्वको विकल्प, नीतिगत पुनरावलोकन वा कार्यशैलीको समीक्षाको प्रसङ्ग उठ्छ, तब तब प्रदेशमा सत्ता परिवर्तन वा नयाँ समीकरणको हल्लाले प्राथमिकता पाउँछ। मिडिया र सार्वजनिक बहस पनि नेतृत्वको असफलताभन्दा प्रदेशको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयतिर सोझिन पुग्छ।

ओलीको यो तमासाले केही समयका लागि पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई दबाउन वा विषयान्तर गर्न मद्दत पुर्याए पनि यसले एमालेलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ।

पहिलो, सङ्घीयता विरोधीहरूका लागि यो एउटा गतिलो खुराक बनेको छ। प्रदेश भनेका केवल केन्द्रका नेताहरूका गोटी हुन् भन्ने जनधारणालाई ओलीको यो कार्यशैलीले थप बल पुर्योएको छ।

दोस्रो, एमालेभित्रको दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू केवल केन्द्रको निर्णयको पछाडि कुद्ने र गुटको रक्षा गर्न बाध्य हुने अवस्था बनेको छ। वैचारिक बहस र जनजीविकाका सवाल पछाडि परेका छन्। र तेस्रो, लगातारको सत्ता खेलले जनतामा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा अझ बढाएको छ। मुलुक आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र सुशासनको संकटबाट गुज्रिरहेका बेला राजनीतिक दलहरू भने प्रदेशको मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कुर्सी तानातानमा व्यस्त देखिनु लज्जास्पद विषय हो।

अन्ततः, विषयलाई विषयान्तर गरेर वा प्रदेशमा कृत्रिम राजनीतिक संकट खडा गरेर नेतृत्वमाथिको दबाब केही दिनका लागि त टार्न सकिएला, तर इतिहास र जनमतको सामना गर्ने बेला यो रणनीति प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनेछ। एमालेलाई साँच्चिकै जीवन्त र लोकप्रिय बनाउने हो भने अध्यक्ष ओलीले प्रदेशलाई आफ्नो राजनीतिक ढाल बनाउन छाडेर पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक माग, नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस र सुशासनका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ। अन्यथा, प्रदेशमा देखाइएको यो तमासाले एमालेको आफ्नै राजनीतिक धरातल थप कमजोर बनाउने निश्चित छ।