हालै भारतको सर्वोच्च अदालतले सडक सुरक्षालाई लिएर इतिहासकै सबैभन्दा कडा तथा खरो निर्देशन जारी गरेको छ । नेपालमा पनि सवारी साधनको तेस्रो पक्ष (थर्ड-पार्टी) बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै यसको क्षतिपूर्ति रकममा ठूलो फेरबदल गरिएको छ। यी दुवै देशकाे अभ्यासले समग्र यातायात व्यवस्थापन र पीडितहरूको अधिकार संरक्षणमा नयाँ बहस सिर्जना गरेकाे छ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतको खरो निर्णय र यसको अन्तरवस्तु
भारतको सर्वोच्च अदालतले सडकमा गुड्ने कुल सवारी साधनमध्ये ५६ प्रतिशतभन्दा बढी गाडीहरू बिना बीमा सञ्चालन भइरहेको डरलाग्दो तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्दै यो आक्रामक कदम चालेको हो। अदालतले केन्द्र सरकारलाई एक विशेष पाइलट प्रोजेक्ट तयार पार्न निर्देश दिएको छ, जसअन्तर्गत अब तेस्रो पक्ष बीमा नभएका सवारी साधनहरूलाई पेट्रोल पम्पहरूमा पेट्रोल वा डिजेल दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ। मुख्य सडक र पेट्रोल पम्पहरूमा स्वचालित क्यामेराहरू जडान गरी सरकारी पोर्टल र बीमा डेटाबेसमार्फत सवारी साधनको वैधता तत्कालै जाँच गर्ने अचुक व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसैगरी, भारतमा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा लिनुपर्ने अनिवार्य तेस्रो पक्ष बीमाको समयसीमासमेत बढाइएको छ। नयाँ कारका लागि अब तीन वर्षको सट्टा चार वर्ष र नयाँ बाइक वा स्कूटीका लागि पाँच वर्षको सट्टा छ वर्षको बीमा अनिवार्य गरिएको छ। सडक चेकिङलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउन प्रहरीलाई डिजिटल डिभाइसहरू उपलब्ध गराउने र टोल प्लाजाको जाम हटाउन स्वचालित प्रविधि अपनाउने निर्णयले भारतमा यातायात नियम उल्लंघन गर्नेहरूमाथि ठूलो कानुनी पासो बिछ्याएको छ।
नेपाली यातायात व्यवस्थामा बीमाको अनिवार्यता र क्षतिपूर्तिमा ऐतिहासिक छलाङ
यही सन्दर्भलाई नेपाली यातायात व्यवस्थासँग दाँजेर हेर्दा नेपालमा पनि सडक अनुशासन र कानुनी प्रावधानहरू लामो समयदेखि एकदमै कठोर रूपमा क्रियाशील छन्। नेपालमा कुनै पनि सवारी साधन सञ्चालन गर्न वा यसको ब्लु बुक नवीकरण गर्न तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। बीमा बिना वा म्याद समाप्त भएपछि नवीकरण नहुने भएकाले नेपालमा सवारी धनीहरू निश्चित अवधिमा यो प्रक्रिया पूरा गर्न जतिबेला पनि सतर्क रहनुपर्छ।
यसका साथै, नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रको सुरक्षा र पीडित पक्षको राहतलाई थप व्यावहारिक बनाउँदै तेस्रो पक्ष बीमाको अधिकतम क्षतिपूर्ति सीमामा ठूलो सुधार गरेको छ। लामो समयदेखि ५ लाख रुपैयाँमा सीमित रहेको तेस्रो पक्ष बीमांकको रकमलाई शतप्रतिशतले वृद्धि गरेर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। दुर्घटनाका कारण तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वा गम्भीर शारीरिक क्षति पुगेमा पीडित परिवारले पाउने आर्थिक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यो सीमा बढाउनुले नेपाली बीमा बजार र पीडितहरूका लागि ठूलै राहत पुगेको छ। यद्यपि, बीमांकको यो रकम दोब्बर हुँदा बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बढेको र यसले गर्दा प्रिमियम शुल्कमा समेत सामान्य वृद्धि भई विशेषगरी सार्वजनिक यातायात र ठूला सवारी व्यवसायीहरूलाई आर्थिक भार पर्न सक्ने पाटो पनि उत्तिकै चर्चामा छ।
नेपाल र भारत दुवै देशमा देखिएका यी नयाँ र कडा अभ्यासहरूले सवारी दुर्घटनाका बेला हुने लापरबाहीलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। भारतमा इन्धन आपूर्तिलाई नै बीमासँग जोड्ने र प्रविधिको उच्च प्रयोगमार्फत अनुगमन गर्ने खाका तयार हुँदा, नेपालमा भने ब्लु बुक नवीकरणको कडा कानुनी दायरा र तेस्रो पक्ष बीमाको क्षतिपूर्ति रकम दश लाख पुग्नुले ठूलो तरंग ल्याएको छ। यी दुवै नीतिगत कदमले दुर्घटना पीडितहरूलाई सहायताबाट वञ्चित हुनबाट रोक्ने र समग्र यातायात प्रणालीलाई अझ बढी उत्तरदायी तथा व्यवस्थित बनाउने दिशामा मार्गदर्शन गरेका छन्।
