श्वेत पत्रले अबका दिनमा ‘बुक बिल्डिङ’ (Book Building) प्रणालीलाई प्राथमिक विधिको रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार, कम्पनीको वित्तीय अवस्था र बजारको मागका आधारमा शेयरको मूल्य तय गरिनेछ। यसले गर्दा लगानीकर्ताले चिट्ठाको भरमा शेयर पाउने हालको परिपाटीको साटो वैज्ञानिक र पारदर्शी मूल्यमा आधारित बाँडफाँट प्रणालीको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। साना र नयाँ कम्पनीका लागि निश्चित मूल्य प्रणाली कायम राखे पनि परिपक्व र ठूला कम्पनीका लागि बजार आधारित मूल्यमै जोड दिइने बोर्डको योजना छ।
संस्थागत लगानीकर्ता र ‘एङ्कर इन्भेस्टर’ को प्रवेश
नेपाली प्राथमिक बजार हालसम्म व्यक्तिगत (Retail) लगानीकर्तामा मात्र बढी निर्भर छ। यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन र बजारमा व्यावसायिकता भित्र्याउन बोर्डले ‘योग्य संस्थागत लगानीकर्ता’ (Qualified Institutional Buyers - QIB) को स्पष्ट कार्यढाँचा प्रस्ताव गरेको छ।
श्वेत पत्रअनुसार, अबदेखि ठूला आईपीओहरूमा ‘एङ्कर लगानीकर्ता’ (Anchor Investors) को अवधारणा ल्याइनेछ। एङ्कर लगानीकर्ताहरूले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन खुल्नुअघि नै ठूलो परिमाणमा शेयर खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेछन्। यसले गर्दा कम्पनीको शेयरप्रति बजारमा विश्वास बढ्ने र मूल्य निर्धारणमा स्थिरता आउने बोर्डको ठहर छ। यस्ता लगानीकर्ताका लागि निश्चित अवधि (Lock-in Period) सम्म शेयर बेच्न नपाउने कडा व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ, जसले बजारमा एकाएक आउने उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्नेछ।
पूर्ण डिजिटल आईपीओ इकोसिस्टम र ई-केवाईसी (e-KYC)
प्रविधिमा आधारित सुधारलाई श्वेत पत्रले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। अहिले सी-आस्वा (C-ASBA) र मेरोशेयरमार्फत आवेदन दिने प्रक्रिया सहज भए पनि बाँकी प्रक्रिया अझै पनि केही हदसम्म कागजी र ढिलासुस्तीपूर्ण छ।
बोर्डले ‘एन्ड-टु-एन्ड डिजिटल आईपीओ’ (End-to-End Digital IPO) को अवधारणा अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत ई-केवाईसी (e-KYC) को पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ, जसले गर्दा लगानीकर्ताले एक पटक भरेको विवरण सबै बैंक, धितोपत्र बोर्ड र ब्रोकरकहाँ स्वतः एकीकृत हुनेछ। यस्तै, नियामक बोर्डका लागि ‘रेगटेक’ (RegTech) र ‘सुपटेक’ (SupTech) प्रविधिको प्रयोग गरी बजारको वास्तविक समयमा स्वचालित अनुगमन (Real-Time Monitoring) गर्ने योजना श्वेत पत्रमा समेटिएको छ।
मर्चेन्ट बैंकर र निष्कासनकर्ताको जवाफदेहिता
शेयर निष्कासनका क्रममा कम्पनीको वित्तीय विवरण र विवरणपत्र (Prospectus) तयार पार्ने मर्चेन्ट बैंकरहरूको भूमिकालाई थप जिम्मेवार बनाइने भएको छ। श्वेत पत्रले ‘डिउ डिलिजेन्स’ (Due Diligence) का लागि कडा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ।
यदि कुनै मर्चेन्ट बैंकर वा लेखापरीक्षकले गलत वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरेमा वा कम्पनीको जोखिम लुकाएमा उनीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने र पेशागत जवाफदेहिता (Professional Accountability) सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको छ। यसले गर्दा भोलिका दिनमा जलविद्युत् वा अन्य क्षेत्रका कमजोर कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको पूँजीमाथि खेलबाड गर्ने जोखिम कम हुनेछ।
तीन चरणको कार्यान्वयन मार्गचित्र (Roadmap)
बोर्डले आगामी ५ वर्षलाई तीन चरणमा विभाजन गरी सुधारका कार्यहरू अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ:
-
प्रथम चरण (०-१ वर्ष): नीतिगत र कानुनी सुधार। जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको परिमार्जन, बुक बिल्डिङको पुनरावलोकन र संस्थागत लगानीकर्ता सम्बन्धी मापदण्ड तय गरिनेछ।
-
दोस्रो चरण (१-३ वर्ष): संस्थागत र प्रविधिगत सुदृढीकरण। यस चरणमा नेप्से र सिडिएससीको प्रणाली आधुनिकीकरण, एकीकृत आईपीओ पोर्टल र डिजिटल विवरणपत्रको कार्यान्वयन गरिनेछ।
-
तेस्रो चरण (३-५ वर्ष): उन्नत बजार विकास। यसमा पूर्ण बजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको सहभागिता र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) आधारित बजार अनुगमन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ।
दीर्घकालीन सोच: ‘PMLD Vision 2035’
बोर्डले ‘प्राइमरी मार्केट लङटर्म डेभलपमेन्ट (PMLD) भिजन २०३५’ अघि सारेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य सन् २०३५ सम्ममा नेपालको प्राथमिक बजारलाई दक्षिण एसियाकै नमूना, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि समेत आकर्षक बनाउनु रहेको छ। बोर्डले यस अवधिसम्ममा नेपाली पूँजी बजारलाई देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा ठूलो योगदान पुर्याउने रणनीतिक वित्तीय पूर्वाधारको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
लगानीकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय साक्षरता
श्वेत पत्रले ठूला लगानीकर्ता र प्रविधिको कुरा गरे पनि साना लगानीकर्ताको हितलाई विशेष ध्यान दिएको छ। 'लगानीकर्ता संरक्षण' (Investor Protection) लाई यो गुरुयोजनाको केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ। साना लगानीकर्ताका लागि नियमित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गुनासो सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रविधिमार्फत छिटो र प्रभावकारी बनाउने र कम्पनीहरूले जारी गर्ने विवरणपत्रलाई सरल नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउने जस्ता बुँदाहरू श्वेत पत्रमा छन्।
नेपालको पूँजी बजारमा ८० लाखभन्दा बढी हितग्राही (Demat) खाता पुगिसकेको र शेयर बजारप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा यो श्वेत पत्र एक सान्दर्भिक र साहसिक कदम हो। बोर्डले प्रस्ताव गरेका यी सुधारहरू यदि अक्षरशः कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाली पूँजी बजारमा हाल रहेको अदृश्य सिन्डिकेट र अपारदर्शी मूल्य निर्धारणको अन्त्य भई एक स्वस्थ, प्रतिफलमुखी र भरपर्दो बजारको निर्माण हुनेछ।
यद्यपि, यी महत्वाकांक्षी योजनाहरूको सफलता सरकारी प्रतिबद्धता, कानुनी संशोधनको गति र बजारका सबै सहभागीहरूको इमानदार सहकार्यमा भर पर्नेछ। श्वेत पत्रले देखाएको यो नयाँ मार्गचित्रले नेपाली पूँजी बजारलाई वास्तविक अर्थमा देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बनाउने आशा जगाएको छ।
