सुवास निरौला

नेपालको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार यति बेला एउटा ठुलो संरचनात्मक परिवर्तनको संघारमा छ। सरकारले निजामती प्रशासनलाई आधुनिक, छरितो र परिणाममुखी बनाउने नाममा 'अधिकृतमुखी' प्रणाली अघि सारेको छ। 

यसको सीधा अर्थ हो—अब नेपालका संघीय मन्त्रालयहरूमा खरिदार र नायब सुब्बा जस्ता सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहने छैन। यो नीतिले एकातिर सरकारको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने दाबी गरिएको छ भने अर्कोतिर वार्षिक रूपमा लोकसेवाको तयारी गर्ने लाखौँ युवाहरूको भविष्यलाई अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलिदिएको छ।

किन भइरहेछ यस्तो परिवर्तन ?

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालयमा खरिदार र सुब्बाको दरबन्दी शून्य बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। यसको मुख्य कारण मन्त्रालयहरूलाई विशुद्ध 'नीति निर्माण' गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्नु हो। हालको व्यवस्थामा एउटा सानो टिपोट उठाउन पनि खरिदार, सुब्बा हुँदै अधिकृतसम्म पुग्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ। यसले गर्दा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने र प्रशासनिक खर्च मात्र बढ्ने सरकारको बुझाइ छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, मन्त्रालय भनेको देशको लागि योजना बुन्ने र ऐन-कानुन बनाउने ठाउँ हो। यस्तो ठाउँमा फाइल ओसारपसार गर्ने वा सामान्य दर्ता-चलानी गर्ने कर्मचारीभन्दा पनि विषयगत ज्ञान भएका अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवहरूको बाहुल्यता हुनुपर्छ। त्यसैले, 'एक तहको कर्मचारीले फाइल उठाउने र अर्को उच्च तहले निर्णय गर्ने' मोडल लागू गर्न खोजिएको हो। यसबाट कर्मचारीको सङ्ख्या घट्ने र कार्यक्षमता बढ्ने सरकारी अपेक्षा छ।

 कहाँ जान्छन् खरिदार-सुब्बा ?

यो नीति लागू भएसँगै अहिले मन्त्रालयहरूमा कार्यरत हजारौँ खरिदार र सुब्बाहरूको मनमा त्रास उत्पन्न भएको छ। सरकारले उनीहरूलाई मन्त्रालयबाट हटाएर 'फिल्ड' कार्यालयहरूमा पठाउने योजना बनाएको छ। मालपोत, नापी, यातायात, इलाका प्रशासन र स्थानीय तह जस्ता प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा अहिले पनि कर्मचारीको अभाव छ। मन्त्रालयबाट हटाइएका कर्मचारीहरूलाई ती निकायमा व्यवस्थापन गरिनेछ।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पाटो के छ भने, सरकार अहिले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने पक्षमा छैन। वर्षेनी सयौँको सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। ती अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको खाली ठाउँमा नयाँ विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्नुको साटो मन्त्रालयबाट विस्थापित भएका खरिदार र सुब्बाहरूलाई त्यहाँ पदस्थापन गरिनेछ। जति बेलासम्म मन्त्रालयबाट हटाइएका सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन तल्लो तहमा भइसक्दैन, त्यति बेलासम्म नयाँ भर्ना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिनेछ।

४ लाख युवाको सपनामा बज्रपात

नेपालमा लोकसेवा आयोग एउटा यस्तो संस्था हो, जसमाथि आम नागरिकको अटुट विश्वास छ। वार्षिक रूपमा करिब चार लाख युवाहरूले खरिदार र सुब्बा पदका लागि लोकसेवाको परीक्षा दिने गरेका छन्। गाउँ-गाउँबाट काठमाडौँ आएर, महँगो कोचिङ क्लास धाएर र रातभर नसुती पढ्ने युवाहरूको एउटै लक्ष्य हुन्छ—'सरकारी सेवामा प्रवेश' ।

तर, सरकारको यो नयाँ नीतिले ती ४ लाख युवाहरूको सपनालाई एकै झट्कामा तुहाइदिने भएको छ। जब मन्त्रालयहरूमा दरबन्दी नै रहँदैन र भएका कर्मचारीलाई नै वर्षौँसम्म यताउता सारेर व्यवस्थापन गरिन्छ, तबसम्म लोकसेवाले नयाँ विज्ञापन खोल्ने छैन। आगामी केही वर्ष खरिदार र सुब्बा तहमा नयाँ भर्ना नहुनुको अर्थ हो—लाखौँ युवाहरूको तयारी खेर जानु र उनीहरूको ऊर्जावान् समय खेर फाल्नु। यसले गर्दा शिक्षित युवाहरूमा राज्यप्रति चरम नैराश्यता उत्पन्न हुने र वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने क्रम झनै बढ्ने निश्चित छ।

तल्लो तहमा 'आउटसोर्सिङ':

सरकारले केवल खरिदार र सुब्बालाई मात्र होइन, त्योभन्दा तल्लो तहका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई पनि सरकारी संयन्त्रबाट बिस्तारै हटाउँदै लगेको छ। कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, माली र सरसफाइ कर्मचारी जस्ता पदमा अबदेखि स्थायी भर्ना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ।

यी कामहरूका लागि सरकारले अब 'आउटसोर्सिङ' (बाह्य स्रोत) को सहारा लिनेछ। अर्थात्, कुनै निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर करारमा कर्मचारी माग गरिनेछ। यसो गर्दा सरकारलाई पेन्सन र उपचार खर्चको दीर्घकालीन भार त पर्दैन, तर एउटा गरिब परिवारको युवाले सरकारी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी भएर आफ्नो जीवन सुरक्षित गर्ने बाटो सधैँका लागि बन्द भएको छ। करारमा काम गर्ने कर्मचारीको न कुनै भविष्य सुनिश्चित हुन्छ, न त उनीहरूले स्थायी कर्मचारी सरहको सुविधा र सम्मान नै पाउँछन्।

 सुधार कि संकट ?

प्रशासनिक सुधार आफैँमा नराम्रो विषय होइन। मन्त्रालयहरूलाई विज्ञ र अधिकृतमुखी बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। तर, नेपाल जस्तो बेरोजगारको समस्या विकराल भएको देशमा यस्तो नीति लागू गर्दा त्यसको सामाजिक र आर्थिक असरलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ।

एकातिर सरकारले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा लगाउँछ, अर्कोतिर भएका स्थायी दरबन्दीहरू कटौती गर्दै जान्छ। यदि लोकसेवाको विज्ञापन नै रोकियो भने युवाहरूको राज्यप्रतिको भरोसा टुट्नेछ। त्यसैले, प्रशासनलाई 'अधिकृतमुखी' बनाउँदै गर्दा नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ। अन्यथा, सिंहदरबार त 'स्मार्ट' बन्ला, तर देशका ४ लाख युवाको भविष्य भने अन्धकारमा पर्ने निश्चित छ।