सुवास निरौला 

नेपालको पूँजी बजारको इतिहासमा एउटा नयाँ र युगान्तकारी अध्याय सुरु हुने भएको छ। विगत सात वर्षदेखिको निरन्तर प्रयास र कानुनी अड्चनहरूको समाधानपछि 'एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड' ले  ८.५ अर्बको विदेशी मुद्रामा आईपीओ ल्याउने बाटो खुलेको हो।   

मंगलबार सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा महत्वपूर्ण संशोधन गरेसँगै यो फण्डले आफ्नो कुल पूँजीको ८५ प्रतिशत हिस्सा साधारण शेयर (IPO) मार्फत गैर आवासीय नेपालीहरूबाट संकलन गर्ने बाटो खुलेको हो। एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो सात वर्षको अथक मेहेनतको सुखद परिणाम भएको बताउँदै नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा यसले कोशेढुङ्गाको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सामान्यतया नेपालका कम्पनीहरूले १० देखि ४९ प्रतिशतसम्म मात्र आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रचलन छ। तर, एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डको हकमा सरकारले विशेष कानुनी व्यवस्था गर्दै ८५ प्रतिशतसम्म शेयर सर्वसाधारण (NRN) लाई दिन सकिने व्यवस्था नियमावली संशोधन मार्फत गरिदिएको हो।  

फण्डको स्वीकृत पूँजी संरचना अनुसार:

• गैर आवासीय नेपाली (IPO): ८५ प्रतिशत (करिब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ)

• संस्थागत संस्थापक: १० प्रतिशत

• नेपाल सरकार: ५ प्रतिशत

यो संरचनाले के देखाउँछ भने यो फण्ड पूर्ण रूपमा विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको स्वामित्वमा रहनेछ। जहाँ नेपाल सरकारको समेत प्रत्यक्ष साझेदारी रहेको छ। फण्डका सीईओ अनलराज भट्टराईले यो आईपीओ नेपालमा हालसम्म भइरहेका साधारण आईपीओ भन्दा प्राविधिक रूपमा फरक हुने स्पष्ट पारे। 

उनले यसका केही विशिष्ट विशेषताहरू यसरी खुलाए।

रुपी डिनोमिनेटेड फरेक्स एकाउन्ट (Rupee Denominated Forex Account):

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले डलर वा अन्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न पाउनेछन्। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष खाताको व्यवस्था गरेको छ। लगानीकर्ताले विदेशी मुद्रा पठाउनेछन्। तर त्यो नेपालमा नेपाली रुपैयाँमा अंकित भएर शेयरमा परिणत हुने भट्टराईले बताए।

रिप्याट्रिएसन (Repatriation) अर्थात् लगानी फिर्ताको सुविधा:

विदेशी लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठुलो चिन्ता लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विषयमा हुन्छ। भट्टराईका अनुसार, यो फण्डका लागि खोलिने विशेष फरेक्स खातामार्फत लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने लाभांश वा शेयर बिक्रीपछिको रकम सजिलै विदेशी मुद्रामै फिर्ता लैजान सक्नेछन्। यसले कानुनी जटिलतालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिदिएको छ।

डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (DIMS):
विश्वका १७७ देशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेट्न फण्डले आफ्नै छुट्टै सफ्टवेयर 'DIMS' विकास गरिरहेको छ। "यो प्रणालीमार्फत लगानीकर्ताले विदेशबाटै अनलाइनमार्फत आफ्नो डिम्याट एकाउन्ट, प्यान (PAN) र बैंक खाता लिङ्क गर्न सक्नेछन्," सिइओ भट्टराईले भने। उनका अनुसार यो सफ्टवेयर करिब एक महिनाभित्र तयार हुनेछ र २० वटा वाणिज्य बैंकहरूसँग यसका लागि साझेदारी गरिनेछ।

यो फण्डले सुरुवाती चरणमा करिब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आईपीओ जारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सानो लगानीकर्तालाई पनि समेट्ने उद्देश्यले न्यूनतम १ हजार कित्ता (करिब १ लाख रुपैयाँ वा ७५० डलर) लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। १७७ देशमा रहेका ५ देखि ७ लाख गैर आवासीय नेपालीलाई यस प्रक्रियामा सहभागी गराउने फण्डको तयारी छ। सीईओ भट्टराईले भने, "हाम्रो लक्ष्य सन् २०२६ भित्रै पहिलो चरणको आईपीओ जारी गर्ने हो। यो केवल शेयर निष्कासन मात्र होइन, विदेशमा रहेको नेपाली सीप, पूँजी र प्रविधिलाई नेपालको उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्ने एउटा पुल हो।"

शेयर निष्कासनपछि फण्डले दोस्रो चरणमा 'डायस्पोरा बण्ड' (Diaspora Bond) जारी गर्ने अधिकार पनि पाएको छ। यसले गर्दा पूँजीको आकार अझै बढ्नेछ। संकलित पूँजीलाई नेपालका ठुला पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ। सरकारले पनि 'गभर्मेन्ट एसेट मोनिटाइजेसन' (Government Asset Monetization) मार्फत केही सरकारी आयोजनाहरूमा यो फण्डलाई सहभागी गराउने आश्वासन दिएको भट्टराईले बताए।

एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डको यो सक्रियताले नेपालको पूँजी बजारमा वैदेशिक लगानीको नयाँ ढोका ढकढक्याएको छ। यदि सीईओ भट्टराईले भने जस्तै प्रविधि र कानुनी प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढेमा, यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा टेवा पुऱ्याउने मात्र नभई, गैर आवासीय नेपालीहरूको भावनालाई देशको विकाससँग प्रत्यक्ष जोड्नेछ। अबको केही हप्तामा हुने रोड-शो र प्रोस्पेक्टस प्रकाशनले यसको थप विस्तृत खाका बाहिर ल्याउनेछ।

नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यो एउटा यस्तो परीक्षण पनि हो, जसको सफलताले भविष्यमा अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्ने निश्चित छ। एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डको यो यात्राले नेपालको आर्थिक समृद्धिको दिशामा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ।