व्यवसाय बन्द: बैंकले क्रिमियामा आफ्नो सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार रातारात गुमाउनु पर्यो, जसका कारण हजारौँ ग्राहक र युक्रेनी राज्यको ठूलो लगानी डुब्यो।
कानुनी आधार: 'द्विपक्षीय लगानी सन्धि' (BIT)
ओस्चैडबैंकले रुसविरुद्ध साधारण अदालतमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालत 'परमानेन्ट कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन' (PCA - Permanent Court of Arbitration, हेग) मा मुद्दा दायर गर्यो।
सन्धि: युक्रेन र रुसबीच सन् १९९८ मा भएको 'द्विपक्षीय लगानी सन्धि' (Ukraine-Russia Bilateral Investment Treaty - BIT) लाई यस मुद्दाको आधार बनाइयो।
तर्क: उक्त सन्धि अनुसार एक देशले अर्को देशका लगानीकर्ताको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा जफत गर्न पाउँदैन। युक्रेनले क्रिमियामा रहेको आफ्नो बैंकको सम्पत्ति रुसले जबर्जस्ती हडपेको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गर्यो।
१.३ अर्ब डलरको ऐतिहासिक फैसला
सन् २०१५ मा सुरु भएको यस मुद्दामा सन् २०१८ नोभेम्बर २६ मा पेरिसस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिब्युनल (Tribunal) ले युक्रेनको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला सुनायो:
क्षतिपूर्ति रकम: ट्रिब्युनलले रुसलाई ओस्चैड बैंकको क्षतिपूर्ति बापत १.३ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ७० अर्ब भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) र त्यसमा लाग्ने ब्याज भुक्तानी गर्न आदेश दियो।
पहिलो जित: क्रिमिया अतिक्रमणपछि कुनै पनि युक्रेनी संस्था वा बैंकले रुसविरुद्ध पाएको यो पहिलो र सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जित थियो।
रुसको पुनरावेदन र फ्रान्सेली अदालतको फैसला
रुसले पेरिस ट्रिब्युनलको उक्त निर्णयलाई मान्न अस्वीकार गर्यो र फ्रान्सको पुनरावेदन अदालतमा चुनौती दियो । सन् २०२१ मार्चमा पेरिस अपिल कोर्टले "ट्रिब्युनलको क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)" सम्बन्धी प्राविधिक कारण देखाउँदै ओस्चैड बैंकको पक्षमा भएको फैसला रद्द गरिदियो। रुसको तर्क थियो— सन् १९९८ को सन्धि भन्दा पहिले नै क्रिमियामा ओस्चैड बैंकका केही शाखाहरू रहेकाले यो सन्धिको दायरामा पर्दैन।
ओस्चैड बैंक हार नमानी फ्रान्सको सर्वोच्च अदालत (Court of Cassation) पुग्यो। सन् २०२२ डिसेम्बरमा फ्रान्सेली सर्वोच्च अदालतले अपिल कोर्टको निर्णय उल्ट्याउँदै १.३ अर्ब डलरको क्षतिपूर्ति फैसलालाई पुनः वैध र लागू हुने ठहर गरिदियो।
२०२२ को पूर्ण युद्ध र क्षतिपूर्तिको नयाँ दायरा
सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण रूपमा आक्रमण गरेपछि ओस्चैड बैंकको क्षति अझ भयानक रूपमा बढेको छ।
क्रिमिया बाहेक डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसोन, र जापोरिजिया जस्ता कब्जा गरिएका र युद्धग्रस्त क्षेत्रहरूमा रहेका ओस्चैड बैंकका शाखाहरू, पूर्वाधारहरू र रुसी क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट ध्वस्त भएका भवनहरूको अतिरिक्त क्षतिपूर्ति माग गर्दै बैंकले नयाँ कानुनी प्रक्रियाहरू अघि बढाएको छ।
रुसले स्वेच्छाले १.३ अर्ब डलर नतिर्ने भएपछि ओस्चैड बैंकले युरोप र अन्य पश्चिमा देशहरूमा रहेका रुसी राज्य-स्वामित्वका विदेशी सम्पत्तिहरू जफत गरेर आफ्नो रकम असुल गर्ने कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
मुद्दाको मुख्य महत्त्व
१. वित्तीय नजिर: यस मुद्दाले युद्ध वा अतिक्रमणका बेला शत्रु देशमा हुने निजी वा सरकारी लगानीको सुरक्षा र क्षतिपूर्ति कसरी असुल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वव्यापी कानुनी नजिर (Legal Precedent) स्थापित गरेको छ।
२. अन्य युक्रेनी कम्पनीहरूको बाटो: ओस्चैड बैंकको सफलतापछि युक्रेनका अन्य ठूला कम्पनीहरू (जस्तै: ऊर्जा कम्पनी 'Naftogaz', PrivatBank आदि)ले पनि रुसविरुद्ध अर्बौँ डलरका क्षतिपूर्ति मुद्दाहरू जित्न सफल भएका छन्।
३. अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता (Arbitration)को परीक्षण: यस मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र ट्रिब्युनलहरूले शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई आर्थिक रूपमा जिम्मेवार बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने ठूलो परीक्षण गरिरहेको छ।
चन्द्रचूडको भूमिका:
नेपाल र भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वृत्तमा प्रतिष्ठित मानिने भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश डी.वाइ. चन्द्रचूडले यस जटिल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवादमा रुसी सरकारको पक्षबाट कानुनी तर्कहरू पेस गर्नेछन् । उनको विशाल न्यायिक अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पकडका कारण रुसले उहाँलाई आफ्नो वकिल/प्रतिनिधिका रूपमा रोजेको बताइएको छ।
भारतीय न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदबाट हालै सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिले युक्रेन-रुस युद्ध जस्तो संवेदनशील र ठूलो भू-राजनीतिक मुद्दामा रुसको तर्फबाट कानुनी लडाइँ लड्नुलाई विश्वव्यापी कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
