सरकारले गरेको कारबाही, सेवा शुल्क निर्धारणमा भएको ढिलाइ र नीतिगत व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका म्यानपावर व्यवसायीले माग पूरा नभए भदौ १ देखि श्रमिक विदेश पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले विवादको केन्द्रमा पहिलो पटक व्यवसायी होइन, विदेश रोजगारीको तयारीमा रहेका हजारौं नेपाली युवालाई ल्याइदिएको छ।
विवादको सुरुवात साउनको दोस्रो सातातिर भयो। वैदेशिक रोजगार विभागले भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाएको लगायतका कारण देखाउँदै सयौं म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि व्यवसायीले त्यसलाई “नीतिगत अन्याय” भन्दै १५ दिने अल्टिमेटम दिएका थिए। सरकारले तत्काल समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नगरेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्यो।
साउन २५ देखि सुरु भएको आन्दोलनमा व्यवसायीले विभागअगाडि धर्ना, कालोपट्टीसहित विरोध प्रदर्शन र सरकारी सेवा बहिष्कारसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। संघको मुख्य माग कारबाही फिर्ता मात्र होइन, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको समग्र नीतिगत पुनरावलोकन हो।
व्यवसायीले उठाएका मागमध्ये सबैभन्दा ठूलो विषय सेवा शुल्क हो। हाल कायम रहेको अधिकतम शुल्क १० हजार रुपैयाँले अहिलेको वास्तविक लागत धान्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ। सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न समिति बनाए पनि दुई महिनासम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन। व्यवसायीको तर्क छ—शुल्क यथार्थपरक नबनाई व्यवसायलाई कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ।
त्यसैगरी भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाएको विषयमा गरिएको कारबाहीप्रति पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ। उनीहरूका अनुसार विशेष परिस्थितिमा सरकारले नै वैकल्पिक उडानमार्ग प्रयोग गर्न मौखिक सहमति दिएको थियो, तर अहिले त्यही आधारमा कम्पनीलाई दण्डित गरिएको छ।
सरकारको धारणा भने फरक छ। वैदेशिक रोजगार विभागले कानुन, प्रक्रिया र श्रमिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नियमन कडा बनाइएको जनाएको छ। पछिल्लो समय विभागले विज्ञापन प्रकाशित भएको कम्तीमा सात दिनपछि मात्रै अन्तर्वार्ता र छनोट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकारले यसलाई पारदर्शिता र श्रमिक शोषण रोक्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यहीँबाट विवादको वास्तविक प्रश्न उठ्छ—कानुन कार्यान्वयन र व्यवसाय सञ्चालनबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?
व्यवसायीले आन्दोलनलाई आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ भनेका छन् भने सरकारले नियमनलाई सुशासनको अनिवार्य सर्त मानेको छ। तर दुवै पक्षको टकरावले सबैभन्दा ठूलो मूल्य श्रमिकले तिर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ। संघका अनुसार दैनिक करिब दुई हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्, जसको ठूलो हिस्सा म्यानपावर कम्पनीमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्छ। यदि भदौ १ देखि श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोकियो भने वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम तयारीमा रहेका हजारौं युवाको यात्रा अनिश्चित बन्न सक्छ।
यो विवाद केवल म्यानपावर कम्पनीको व्यावसायिक हितको प्रश्न पनि होइन, न त सरकारको नियमन अधिकारको मात्र। वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये एक हो। रेमिट्यान्सले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उपभोग र ग्रामीण अर्थतन्त्र धानेको अवस्थामा श्रमिकको आवागमन अवरुद्ध हुनु आर्थिक रूपमा पनि संवेदनशील विषय हो।
त्यसैले समाधान आन्दोलन वा कारबाहीको प्रतिस्पर्धाबाट होइन, संवादबाट खोजिनुपर्छ। सरकारले सेवा शुल्कसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्दै स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ भने व्यवसायीले पनि श्रमिकलाई दबाबको माध्यम बनाउने रणनीतिबाट पछि हट्न आवश्यक छ।
अहिलेको विवादले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—सरकार र व्यवसायीबीचको अविश्वास बढ्दै जाँदा अन्ततः जोखिममा पर्ने श्रमिक नै हुन्। यही कारण, म्यानपावर आन्दोलनको वास्तविक प्रश्न अब व्यवसायीको माग होइन, वैदेशिक रोजगारीको ढोकामा उभिएका नेपाली युवाको भविष्य बनेको छ।
