मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको यो रणनीतिले विशेषगरी औद्योगिक सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
रणनीतिको पृष्ठभूमि: ८४ अर्बको भौतिक क्षति र असुरक्षाको महसुस
रणनीति दस्ताबेजका अनुसार, संवत २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेन-जी' (Gen-Z) भनिएको आन्दोलनका क्रममा मुलुकभरका उद्योग प्रतिष्ठान र व्यावसायिक संरचनामा व्यापक तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले उक्त आन्दोलनका क्रममा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको आँकलन गरेको छ।
यस्तो असुरक्षाका कारण लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएको र "शान्ति क्षेत्र" घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा समेत आक्रमण भएकाले सरकारले ठोस सुरक्षा प्रत्याभूतिसहितको यो नयाँ रणनीति ल्याउनु परेको हो। दस्ताबेजले विगतमा स्पष्ट रणनीतिको अभाव र सुरक्षा निकायहरूको सीमित स्रोतका कारण औद्योगिक क्षेत्र संवेदनशील अवस्थामा रहेको स्वीकार गरेको छ।
प्रमुख व्यवस्था: औद्योगिक सुरक्षा बल र 'जिरो टोलरेन्स'
रणनीतिले उद्योग र व्यवसायको सुरक्षाका लागि केही महत्त्वपूर्ण र साहसिक कदमहरू प्रस्ताव गरेको छ:
१. औद्योगिक सुरक्षा बल (Industrial Security Force): औद्योगिक प्रतिष्ठानको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि क्रमशः छुट्टै औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गरिनेछ।
२. द्रुत सुरक्षा टोली (QRT/RRT): उद्योग तथा व्यवसायमा हुन सक्ने क्षतिको जोखिमका आधारमा तत्काल परिचालन हुने गरी 'क्विक रेस्पोन्स टिम' (QRT) र 'र्यापिड रेस्पोन्स टिम' (RRT) को व्यवस्था गरिनेछ।
३. शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance): उद्यमीको निजी सम्पत्ति र आवासमा हुन सक्ने आक्रमण, तोडफोड र आगजनी उपर सरकारले 'जिरो टोलरेन्स' को नीति अपनाउनेछ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ।
४. जिल्लास्तरीय समन्वय: प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को संयोजकत्वमा 'जिल्ला औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति (DIESCC)' गठन गरिनेछ।
क्षतिग्रस्त उद्योगलाई राहत र सहुलियत
आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका उद्योगहरूलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छ। जसअन्तर्गत:
-
तोडफोड वा आगजनी भएका उद्योगहरूलाई व्यवसाय पुन: सञ्चालनका लागि एक आर्थिक वर्ष वा निश्चित समयसम्म वार्षिक बजेट मार्फत कर छुट, सुविधा र सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
-
पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने नक्सा पास शुल्क, विद्युत् तथा खानेपानी जडान शुल्कमा एक पटकका लागि पूर्ण वा आंशिक छुट दिइनेछ।
-
आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भएका उद्योगहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार: 'भर्चुअल' एकद्वार सेवा
लगानीकर्तालाई झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाबाट मुक्ति दिलाउन रणनीतिले 'डिजिटलाइजेसन' मा जोड दिएको छ। उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र वाणिज्य विभागका प्रणालीहरूलाई अन्तर-आबद्ध (Interlink) गरी 'वन्स-ओन्ली प्रिन्सिपल (OOP)' लागू गरिनेछ। यसले गर्दा लगानीकर्ताले एउटा निकायमा बुझाएको कागज अर्को निकायमा पुनः बुझाउनु पर्ने छैन।
यस्तै, 'भर्चुअल एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (Virtual OSSC)' र अनलाइन भुक्तानी प्लेटफर्मको विकास गरिनेछ। मुलुकभित्र औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ र अन्तिम तयारी मालवस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको फरक दर कायम गर्ने नीति समेत लिइने रणनीतिमा उल्लेख छ।
स्टार्टअप र रुग्ण उद्योगलाई प्राथमिकता
रणनीतिले नयाँ सोच र प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न 'स्टार्टअप उद्यम कर्जा (Startup Loan)' को सीमा र दायरा विस्तार गर्ने बताएको छ। साथै, लामो समयदेखि समस्यामा रहेका रुग्ण उद्योगहरूको पहिचान गरी तिनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष कानुन र सुविधाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। विश्वविद्यालय, सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारीमा 'ट्रिपल हेलिक्स मोडेल' (Triple Helix Model) मार्फत व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
उच्चस्तरीय संयन्त्र र अनुगमन
रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय 'समन्वय तथा सहजीकरण समिति' गठन गरिनेछ। यस समितिमा योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, गृह र उद्योग सचिवहरूका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (FNCCI), नेपाल उद्योग परिसङ्घ (CNI), र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका अध्यक्षहरू सदस्य रहनेछन्।
यो रणनीतिको कार्यान्वयनबाट सुरक्षित, स्थिर र लगानीमैत्री औद्योगिक वातावरण निर्माण भई आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास सरकारले लिएको छ। तर, कानुन संशोधनको लामो प्रक्रिया, बजेटको अभाव र सरोकारवाला निकायहरूबीचको समन्वय अभावलाई रणनीतिको मुख्य चुनौती वा जोखिमको रूपमा औँल्याइएको छ।
