नेपालमा अहिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले एउटा असहज प्रश्न उठाएको छ,सरकारको काम ग्यास आयात र बजार नियमन गर्नु हो कि आफैं सिलिन्डर बेच्नु  हो  ?

यो प्रश्न उठ्नुको खास कारण के हो भने ग्यासको आपूर्ति सहज नभएपछि नेपाल आयल निगमले आफ्नै कार्यालय तथा तोकिएका बिक्री केन्द्रबाट उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष ग्यास बेच्न थालेको छ । पछिल्लो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका सात स्थानबाट प्रत्यक्ष बिक्री जारी राख्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। उपभोक्ताले नियमित डिलरबाट ग्यास नपाए नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाएर ती केन्द्रबाट ग्यास लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको लागि उपभोक्ता घण्टौं लाइन बस्नु परेको छ भने अर्काेतर्फ ग्याँस लिनको लागि सरकारले तोकेका स्थानहरुमा पुग्न नै मोटो रकम खर्च गरिरहनु परेको छ ।

सामान्य अवस्थामा यो असाधारण कदम हो । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, सरकार आफैं बजारमा पस्न थालेपछि निजी ग्यास डिलरको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ।

संकटले एउटा विडम्बना देखायो

अहिलेको ग्यास संकटको सबैभन्दा रोचक पक्ष के हो भने सरकारी निकायले एकातिर आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गरिरहेका छन्, अर्कोतिर उपभोक्ता भने सिलिन्डरका लागि घण्टौँदेखि लाइनमा बसिरहेका छन् । यही अन्तरले अहिलेको संकटको वास्तविक प्रश्नलाई ग्यासको आयातबाट वितरण प्रणालीतर्फ धकेलेको छ।

यदि देशमा ग्यास आइरहेको छ भने—ग्यास कहाँ अड्किएको छ ? डिलरसम्म किन पुग्दैन ? डिलर पुगेपछि उपभोक्ताले किन पाउँदैन ?  र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकारले आफैं बेच्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? भन्ने गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

ग्याँस अभावको कारण सरकारी निकम्पना कि व्यापारीको बदमासी ?

ग्यास अभावको पृष्ठभूमिमा यति बेला गजबको दृश्यहरु देखा परिरहेका छन् । अमेरिका, इरान द्वन्द्वको कारण स्टेट अफ हरमुज हुँदै जहाजहरुको आवागमनमा समस्या सृजना हुनु बाहेक कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय कारणबाट ग्यास अभाव हुने अवस्था छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भारतबाट नियमितरुपमा ग्याँस आइरहेको छ, अझ नियमितरुपमा आउने भन्दा धेरै परिमाणमा आइरहेको दावी आयल निगम लगायत सरकारी निकायहरुले गरिरहेका छन् । ग्यास डिलरले पर्याप्त ग्यास पाएका छैनन् । डिलरबाट ग्यास किनेर उपभोक्ताकोमा पुर्यााउने घरदैलोका पसलमा पनि ग्यास छैन । र, सरकार व्यवसायीहरु माथि अविश्वास गर्दै ग्याँस बिक्री गर्दैछ ।

यसबाट दुई वटा अर्थ निस्किन्छ । या त आपूर्ति र वितरणबीच वास्तविक असन्तुलन छ, या त वितरण प्रणालीमा सूचना, पारदर्शिता र निगरानीको समस्या छ। दुवै अवस्थामा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले एउटा कुरा प्रमाणित गर्छ—सरकारले निजी वितरण सञ्जाललाई पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर मात्र संकट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

के यही तरिकाले समाधान निस्किन्छ ?

संकटमा राज्यले बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु गलत होइन । यदि नागरिकले अत्यावश्यक वस्तु नै पाउन सकेका छैनन् भने सरकार दर्शक बनेर बस्न मिल्दैन। तर प्रश्न उठ्छ सरकारले कति समयसम्म ग्याँस विक्री गरेर बस्छ ? कति समयमसम्म डिलरलाई बेवास्ता गर्छ ?

सरकारको अहिलेको शैलीले अन्ततः सरकार नै आयातकर्ता, नियामक, थोक वितरक र खुद्रा विक्रेता बन्ने जोखिम पैदा हुन्छ। त्यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका स्वतः समाप्त हुन्छ । जुन अहिलेको विश्वमा चलिरहेको यो बजार अर्थतन्त्रको स्वस्थ संरचना होइन। के सरकार बजारलाई यसैगरि चलाउन खोजिरहेको हो ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल सरकार बजार प्रणाली भन्दा अर्कै बाटोबाट हिड्न खोज्दा समस्या भएको बताउँछन् । सरकारले वितरण चेन नै भत्काएर आफैं बिक्री गर्न खोज्दा डिलरमा जाने ग्यासको संख्या घटेको उनको भनाइ छ। समस्या समाधानका लागि वितरकबाट नै ग्यासको बिक्री बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सरकारमा बस्नेहरुको बुद्धि धेरै भएकोले सृजना भएको समस्या हो, यो । पहिलेदेखिकै चेन अनुसार डिलरबाट वितरण हुने व्यवस्था गर्ने हो भने केही दिनमा समस्या समाधान हुन्छ, अन्यथा कति लामो समयसम्म यो समस्या रहन्छ भन्न सकिन्न’ अर्यालले मेरो लगानीसँग भने ।

नेपालमा मासिक करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक पर्नेमा औसत ३५ हजार मेट्रिक टन मात्रै आयात भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । आधा सिलिण्डर अर्थात ७.१ केजीको ग्यास बिक्री भएको समय (चार महिना) मा करिब ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास कम आयात भएको उनीहरुको भनाइ छ। ‘पहिले हचुवाको आधारमा आधा सिलिण्डर बेचियो र समस्यालाई बल्झाउने काम गरियो । पछि भरि सिलिण्डर बाँड्ने भनेपछि उपभोक्ताको दवाव पनि बढ्यो, त्यसमाथि सरकारले डिलरहरुलाई त विश्वास नै गरेन, बरु कालोबजारी गरेको आरोप लगायो, त्यसले गर्दा समस्या चर्किएको हो,’ अर्का एक व्यवसायी भन्छन् ।

ग्याँस बिक्रेता महासंघका अनुसार नेपालमा करिब १ करोड सिलिन्डर आवश्यक पर्छ। तर अहिले १ करोड ८० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा छन्।