चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामै सरकारको आम्दानीमा सुधार देखिए पनि खर्चको गति भने त्यसको तुलनामा निकै सुस्त देखिएको छ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार साउन मसान्तसम्म सरकारको कुल प्राप्ति ९३ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। तर यही अवधिमा सरकारको कुल खर्च ४१ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

सरकारको कुल प्राप्तिमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८ अर्ब २३ करोड ९८ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। २०८२ साउन मसान्तसम्म सरकारको कुल प्राप्ति ८५ अर्ब १९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो। यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कुल प्राप्ति ९.६७ प्रतिशतले बढेको हो।

सरकारको आम्दानीमा भएको वृद्धि मुख्यतः कर राजस्वबाट आएको छ। साउन मसान्तसम्म कर राजस्वबाट ८५ अर्ब १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। गैरकर राजस्वबाट ७ अर्ब ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ उठेको छ। यसरी राजस्वबाट मात्रै सरकारको कुल प्राप्ति ९२ अर्ब २२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यसमा वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त २४ करोड ३ लाख रुपैयाँ र अन्य प्राप्तिबाट आएको ९७ करोड ७ लाख रुपैयाँ जोडिँदा सरकारको कुल प्राप्ति ९३ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।

यसले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सरकारको राजस्व संकलनमा सुधार देखिए पनि वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा अझै ठूलो दूरी रहेको देखाउँछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

खर्चको गति भने निकै कमजोर

आम्दानी बढेको अवस्थामा सरकारी खर्च भने तुलनात्मक रूपमा सुस्त देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा साउन मसान्तसम्म ४१ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो वार्षिक बजेटको १.९७ प्रतिशत हो।

खर्चको संरचना हेर्दा अधिकांश रकम चालु खर्चतर्फ गएको छ। चालु शीर्षकमा १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा साउन मसान्तसम्म २१ अर्ब ४० करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो वार्षिक विनियोजनको १.६८ प्रतिशत हो।

पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अझ कमजोर छ। विकास निर्माण तथा पूर्वाधारमा खर्च हुने पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा साउन मसान्तसम्म करिब १ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको करिब ०.३१ प्रतिशत हो।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने १९ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो शीर्षकमा गरिएको वार्षिक विनियोजनको ४.५३ प्रतिशत हो।

यसरी साउनको तथ्यांकले सरकारको वित्तीय गतिविधिमा एउटा फरक तस्वीर देखाएको छ—राजस्व संकलनको सुरुवात अपेक्षाकृत बलियो भए पनि विकास खर्चको गति निकै कमजोर छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयनले बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको पछिल्लो चरणमा खर्च हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम देखाउँछ।

सरकारका लागि अबको चुनौती राजस्व संकलनलाई निरन्तरता दिनुका साथै विकास बजेटलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नु हुनेछ। आम्दानी बढ्दै गए पनि पुँजीगत खर्चले गति लिन नसके त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्छ।

नोट : यो समाचार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको साउन मसान्तसम्मको प्रारम्भिक Daily Receipts & Payments Status मा आधारित छ। कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा तथ्यांक पुनर्मिलानपछि परिवर्तन हुन सक्ने उल्लेख भएकाले यसलाई प्रारम्भिक सरकारी तथ्यांकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो। साथै, ९३ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख कुल सरकारी प्राप्ति हो, राजस्व मात्र होइन।