नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन मात्र नभई त्यसबाट आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्नुपर्ने समय आएको बताए । प्राधिकरणका अनुसार अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँच ९७ दशमलव ६ प्रतिशत जनतासम्म पुगेको छ र करिब ५९ लाख २० हजार ग्राहक विद्युत् सेवासँग जोडिएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादन बढ्दै गए पनि कमजोर प्रसारण प्रणालीका कारण विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने बताए । रणनीतिक प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
उनले आगामी वर्षदेखि वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए । पुराना संरचना प्रतिस्थापन, प्रणालीको क्षमता वृद्धि, स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा डिजिटल सेवा विस्तार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन थालेकाले विद्युत् खपत र निर्यात दुवै बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सुलभ र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउँदै उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार अघि बढिरहेको उनले बताए । वर्षायाममा बढी हुने विद्युत्को उपयोग बढाउन मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा समेत पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य र लगानी क्षमता सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
प्राधिकरणलाई आधुनिक, व्यावसायिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र वित्तीय रूपमा सुदृढ संस्था बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन, लागत नियन्त्रण र सेवाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिए ।
उनले प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने सरकारको नीति रहेको पनि बताए । प्राधिकरणको संरचनागत सुधारलाई संस्था कमजोर बनाउने नभई ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, सक्षम र लगानीमैत्री बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधि र कार्यशैली आत्मसात् गर्दै परिणाममुखी सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । विद्युत् अब बत्ती बाल्ने साधन मात्र नभई रोजगारी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनिसकेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि पनि आगामी आर्थिक वर्षमा जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने बताएका थिए ।
