दक्षिण एसियाली राजनीतिमा भारतको शक्ति र प्रभावबारे एउटा पुरानो भनाइ छ-'दिल्लीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु दक्षिण एसियाली सरकारहरूको बाध्यता हो।' तर अहिले त्यो सम्बन्धको भाषा बदलिँदैछ।

भारतले बोलाउँदा छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री तत्काल दिल्ली पुग्ने पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारतले औपचारिक भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको छ, तर भ्रमणको मिति अझै तय भएको छैन। बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको सम्भावित दिल्ली भ्रमण त अहिले झन् गम्भीर राजनीतिक शर्तसँग जोडिएको छ, ढाकाले भारतसँग शेख हसिनाको प्रत्यर्पणमा अनुकूल वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ।

यसलाई संयोग मात्रै मान्न मिल्दैन ।

किनभने काठमाडौं र ढाका दुवै ठूला जनआन्दोलनबाट जन्मिएका नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेका छन् । नेपालमा गत वर्षको जेनजी विद्रोहले केपी शर्मा ओली सरकार ढाल्यो । त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो र २०२६ को निर्वाचनमा बालेन शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ मध्ये १८२ सिट जितेर अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त गर्याे ।

बंगलादेशमा भने २०२४ को विद्यार्थी–जनआन्दोलनले शेख हसिनाको लामो शासन अन्त्य गर्यो । अहिले त्यही राजनीतिक परिवर्तनबाट आएको नयाँ नेतृत्व भारतसँग सम्बन्ध पुनःनिर्माण गर्न खोजिरहेको छ तर हसिना भारतमै रहेको प्रश्नलाई पन्छाएर होइन ।

भारत नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण छिमेकीमध्ये एक हो । व्यापार, पारवहन, पेट्रोलियम, ऊर्जा, रोजगारी,खुला सीमा र जलविद्युत् बजार—नेपालको अर्थतन्त्रका धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरु भारतसँग जोडिएका छन् । तर समस्या अर्कै छ ।

नयाँ सरकारको राजनीतिक वैधता नै पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने वाचामा बनेको छ । त्यसैले दिल्लीसँगको सम्बन्धमा पनि उसले पुरानो शैली दोहोर्यायो भने प्रश्न उठ्न सक्छ—पुरानो सत्ता ढल्यो, तर विदेश नीतिको शैली चाहिँ किन बदलिएन ।

त्यसमाथि केही समय अघि प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी देशभित्रैबाट समेत थप दवावमा परेका छन् । भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै कैलाश, मानसरोवर यात्रासम्बन्धी मार्ग अगाडि बढाउने समझदारी गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको छ। बालेन सरकारले यस विषयमा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यस्तै नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतले फेरि अतिक्रमण गरेको कुराहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले पनि दुई देशको सम्वन्धमा थप चिसोपना बढाएको छ ।

यही कारण बालेनको दिल्ली यात्रा एउटा साधारण विदेश भ्रमणभन्दा ठूलो राजनीतिक विषय बनेको हो।

भारतले मार्चमै निमन्त्रणा दिएको थियो र जुलाईमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले औपचारिक निमन्त्रणा पठाइएको पुनः पुष्टि गर्यो । तर भ्रमणको मिति अझै निश्चित भएको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन एकातर्फ आफ्नो भ्रमण पछि देशभित्र विवादमा पर्नु नपरोस भन्ने चिन्तामा रहेका देखिन्छन् भने अर्काेतर्फ परम्परागत शैलीको भ्रमण गर्नुभन्दा नगर्नु नै उपयुक्त होला भन्नेमा देखिएका कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु बताउँछन् । भ्रमणमा गएर झुकेको जस्तो देखिनु भन्दा भ्रमणमा नगई ‘राष्ट्रवादी’ देखिनु आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि महत्वपूर्ण हुने बुझेर पनि उनले भ्रमणलाई टारिरहेका हुन् कि भनेर आशंका गर्नु पर्ने ठाँउ धेरै छ । 

त्यसो त प्रधानमन्त्री बालेनले पछिल्लो समय भूमिगत शैलीमा भारतसंग सम्वन्ध विस्तारको प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । चाहे त्यो आफ्ना सल्लाहकार कुमार बेनलाई गोप्यरुपमा दिल्ली पठाएको घटना होस कि भारतिय राजदूतसंग केही दिन अघि एक्लै भेटेको घटना होस्, सार्वजनिक चर्चामा आएका र नआएका अन्य कतिपय घटनाक्रमहरुले प्रधानमन्त्री बालेन भारत भ्रमणमा नगए पनि भारतसंग पुराना राजनीतिक शक्तिहरु जस्तै रहस्यमय सम्वन्ध कायम गर्न प्रयत्नशिल छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

जेहोस् भारतले पटक पटक निम्तो दिँदा पनि विभिन्न बाहानामा उनले भ्रमणलाई टारिरहेका छन् र यो नेपाल भारत कुटनीतिको क्षेत्रमा देखिएको ‘नयाँ आयाम’ बनेको छ । अनि यही सन्दर्भ बंगलादेशमा अझ तीखो रूपमा देखिन्छ ।

नेपाल भारत सन्दर्भमा सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न सिमा विवाद हो भने भारत बंगलादेश सम्वन्धमा सबैभन्दा पचिलो प्रश्न शेख हसिना वाजेद हुन्।

सन २०२४ को जेनजी विद्रोहपछि तत्कालिन प्रधामन्त्री हसिनाले भारतमा शरण लिइरहेकी छन् । नयाँ बंगलादेशी सरकारले उनलाई फिर्ता मागिरहेको छ।

भारतले प्रत्यर्पणसम्बन्धी अनुरोध प्राप्त गरेको र आफ्ना कानुनी प्रक्रियाअनुसार विचार गरिरहेको बताउँदै आएको छ। तर अहिले समस्या झन् गहिरिएको छ।

हसिनाले भारतबाटै सार्वजनिक राजनीतिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि ढाकाले त्यसलाई कडा रूपमा विरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले दिल्ली जानुअघि अनुकूल वातावरण मागेका हुन्

अगस्ट १६ मा बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको सम्भावित भारत भ्रमणका लागि conducive environment  (अनुकूल वातावरण) आवश्यक रहेको बतायो। त्यसको अर्थ “भारतसँग कुरा गर्न हामी तयार छौँ, तर भारतमा बसेकी पुरानी सत्ताका गतिविधि र नयाँ बंगलादेशको राजनीतिक वास्तविकता दुवैलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ” भन्ने  हो ।

अहिले सम्भावित दिल्ली भ्रमणलाई हसिनाको प्रत्यर्पणसम्बन्धी प्रगतिसँग जोडेर हेरिएको छ।

रहमान हसिनालाई सुपर्दगी नगरेसम्म कुनै पनि हालतमा भारत भ्रमणमा नजाने अडानमा छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाले केही दिन अघि यही वर्ष स्वदेश फर्किने घोषणा गरे पनि बंगलादेश सरकार त्यसमा विश्वस्त हुन सकेको छैन । बरु भारतलाई सुपर्दगीको लागि दवाव दिइरहेको छ । भारतले पटक पटक निम्तो दिँदा पनि प्रधानमन्त्री रहमान भ्रमणमा आउन रुची देखाएका छैनन् ।