विभागले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ तथा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जनाएको हो।
विभागका अनुसार वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट तथा सामाजिक सञ्जालका मार्केटप्लेसलगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी सूचना सङ्कलन, सम्प्रेषण वा सञ्चार गर्दै वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणाली प्रयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबै व्यवसायी ई–कमर्सको दायरामा पर्छन्।
यस्ता व्यवसायीले ई–कमर्स ऐनको दफा ४ बमोजिम अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने र दफा ५ बमोजिम वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा सूचीकरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।
विभागले पछिल्लो समय विभिन्न विद्युतीय माध्यम तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना गर्ने, ठगी गर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरण गर्ने जस्ता गुनासा बढिरहेको जनाएको छ। यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय माध्यम तथा प्लेटफर्मबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विभागमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण हुन आग्रह गरिएको छ।
विभागले सूचीकरण नभएका वा गैरकानुनी विद्युतीय प्लेटफर्मबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ तथा प्रचलित अन्य कानुनबमोजिम कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
विभागले सूचना बेवास्ता नगरी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरेको छ।
