कर अधिकृत पालले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कर लेखापरीक्षणका क्रममा कागजातहरू नमिलेको भन्दै सेवाग्राहीलाई दुःख दिई ५ लाख रुपैयाँ घुस मागेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अनुसन्धानका अनुसार, कर अधिकृत पालले विभिन्न व्यावसायिक तथा औद्योगिक फर्महरूको लेखापरीक्षण र कर निर्धारण गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गर्न चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट राम रिझन यादवलाई परिचालन गर्ने गरेका थिए। यादवले पालसँगको मिलेमतोमा सेवाग्राहीसँग ५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको र सो कार्यमा पाललाई सहयोग पुर्याएको अख्तियारको ठहर छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबासबाट खटिएको टोलीले पाललाई सेवाग्राहीबाट ५ लाख रुपैयाँ लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो।
अख्तियारले दुवै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट यादवले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई घुस लिन दुरुत्साहन गरेको र मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको देखिएकाले उनलाई पनि सोही ऐन बमोजिम कारबाहीको माग गरिएको छ।
