ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत साउन १३ गते विद्युत् महसुल दर पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ता तथा उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी महसुल पुनरावलोकनको गृहकार्य अघि बढाएको हो।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक आज अपराह्न ४ बजे ऊर्जा मन्त्रालयमा बस्नेछ। समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि, ऊर्जाविज्ञ, उपभोक्ता तथा वित्तविज्ञ सदस्य छन्।
बैठकमा विशेषगरी वर्षायाममा विद्युत्को महसुल घटाएर खपत बढाउने ‘सिजनल ट्यारिफ’ को सम्भावनाबारे छलफल हुने बताइएको छ। वर्षायाममा उत्पादन बढ्दा विद्युत् खेर जाने र त्यसबाट प्राधिकरणले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
समितिका संयोजक शाहीका अनुसार वर्षायाममा विद्युत् सस्तो बनाएर घरायसी तथा औद्योगिक ग्राहकको खपत बढाउने उद्देश्य छ। त्यसका लागि कुन ग्राहक वर्गलाई कति सहुलियत दिने र महसुल कुन आधारमा घटाउने भन्ने विषयमा समितिले छलफल गर्नेछ।
उद्योगलाई सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउँदा त्यसको लाभ उत्पादन लागतमार्फत उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको छ। उद्योगले सस्तो विद्युत् पाएपछि उत्पादन लागत घट्ने र त्यसको लाभ वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा प्रतिबिम्बित गर्न सकिने भएकाले यसलाई समेत महसुल पुनरावलोकनको एउटा उद्देश्य बनाइएको छ।
शाहीका अनुसार सिजनल ट्यारिफ लागू गर्दा कति दरमा महसुल घटाउन सकिन्छ र त्यसबाट प्राधिकरण तथा उपभोक्तालाई पर्ने आर्थिक प्रभाव के हुन्छ भन्ने विषयमा आजको बैठकमा छलफल हुनेछ।
हाल भने महसुल घटाउने अन्तिम निर्णय भएको छैन। समितिले अध्ययन तथा छलफलपछि नयाँ महसुल दरको प्रस्ताव अघि बढाउनेछ। त्यसैले तत्कालै सबै उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल घट्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन।
सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए वर्षायाममा तुलनात्मक रूपमा सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराएर उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, घरायसी खपत बढाउने तथा खेर जाने विद्युतकाे बजार विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना हुन सक्छ।
यसको अर्को आर्थिक पक्ष भनेको प्राधिकरणले वर्षायाममा खेर जाने विद्युतबाट आम्दानी गर्ने अवसर पाउनु हो। अहिले खपत बढाउन नसक्दा खेर जाने विद्युतलाई सस्तो दरमा भए पनि आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सके प्राधिकरणको आम्दानी बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैले आजको समितिको बैठकले तत्काल नयाँ महसुल घोषणा गर्नेभन्दा पनि खेर जाने विद्युतलाई आन्तरिक बजारमा कसरी थप बिक्री गर्ने र त्यसका लागि कस्तो सिजनल ट्यारिफ बनाउने भन्ने विषयमा आधार तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
