नेपालसहित चार देश बीच मालवस्तु भन्सारमा आइपुग्नुअघि नै त्यससम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने समझदारी भएको छ। 

यो समझदारीलाई सार्कलाई ओझेलमा पारेर दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक)लाई अगाडि बढाउने रणनीतिमा अर्काे एउटा फड्को मानिएको छ । 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लामो समयदेखि राजनीतिक गतिरोधका कारण निष्क्रिय प्रायः बनेको अवस्थामा सासेक सक्रिय र प्रभावकारी देखिनु केवल संयोग मात्र होइन, यो क्षेत्रीय कूटनीति र भूराजनीतिमा आएको रणनीतिक फेरबदलको नतिजा हो। भारत पाकिस्तान द्धन्दको कारण सार्कलाई सक्रिय बनाउन तत्काल सम्भव नदेखेपछि नेपालकै प्रयासमा सासेकलाई सक्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको र पछिल्लो सहमति त्यसकै एउटा कडी भएको दावी सरकारी अधिकारीहरुको छ ।

हाल यसमा बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल र श्रीलंका गरी ७ सदस्य छन्।भारतको चीर प्रतिद्धन्दी पाकिस्तान यसमा सदस्य छैन । त्यसैले पनि दक्षिण एशियाली देशहरुमा पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने र अरु देशबीच घनिष्ट सम्वन्ध कायम राख्ने प्रयास गर्दै भारतले सार्कको साटो सासेकलाई नै सक्रिय बनाउन चाहिरहेको छ ।

भारत र पाकिस्तानबीचको ऐतिहासिक र राजनीतिक तिक्तताका कारण सन् २०१४ को काठमाडौँ शिखर सम्मेलनपछि कुनै पनि शीर्ष सम्मेलन हुन सकेको छैन। हरेक दुई दुई वर्षमा सार्क सम्मेलन गर्नु पर्ने प्रावधान भए पनि ती दुई देश बीचको तनावकै कारण १२ वर्ष यता कुनै सम्मेलन हुन सकेको छैन । अहिले सार्कको अध्यक्ष नेपाल रहेको छ । र, अब सम्मेलन गर्ने पालो पाकिस्तानको छ । त्यसको लागि पाकिस्तान तयार पनि छ । तर, भारतले पाकिस्तानमा सार्क सम्मेलन भए बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ । त्यहीकारण सार्क सम्मेलन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सार्कलाई कमजोर बनाएर पाकिस्तानलाई एक्ल्याउनको लागि पनि अहिले सासेकलाई सक्रिय बनाउन भारतले विशेष भूमिका खेलिरहेको चर्चा कुटनीतिक वृतमा चलिरहेको छ ।

स्मरण रहोस् सार्कको आफ्नै बलियो वित्तीय संरचना वा विकास बैंक छैन, जसले गर्दा धेरैजसो योजना कागजमा मात्र सीमित हुन्छन्। तर, SASEC को सचिवालय मनिलास्थित ADB मुख्यालयमा छ ।  यसका प्रायः सबै पूर्वाधार (सडक, सुख्खा बन्दरगाह, विद्युत प्रसारण लाइन) आयोजनाहरूमा सासेक ले सोझै ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउँछ । प्रतिफल देखिने र बजेट सुरक्षित हुने भएकाले सदस्य राष्ट्रहरूको ध्यान सासेक तर्फ मोडिएको हो ।