सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारलाई व्यवस्थित बनाउन ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ स्थापना गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा यही भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै यस केन्द्रको स्थापनाको बाटो खुलेको हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यले सरकारले यो कदम चालेको हो। नयाँ गठन आदेश अनुसार केन्द्रको नीति निर्धारण, आवश्यक मार्गदर्शन तथा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। केन्द्रको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ भने यसमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसहित कुल ३० जना जनशक्ति रहनेछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मुख्य कार्यालय रहने यस केन्द्रले सार्वजनिक निकायहरूको माग बमोजिम नयाँ सफ्टवेयर विकास गर्नेदेखि पुराना (लिगेसी) सफ्टवेयर प्रणालीहरूको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारको काम गर्नेछ।

केन्द्रले सफ्टवेयर विकास र सञ्चालनका अतिरिक्त विभिन्न प्रणालीहरूका लागि चौबिसै घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि पाएको छ। सूचना प्रविधि प्रणालीको सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन (एसआरएस) तथा डिजिटल पूर्वाधारको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न सेवा प्रदान गर्ने केन्द्रले सफ्टवेयर विकासका क्रममा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड र असल अभ्यासहरूको पूर्ण अनुसरण गर्नेछ। यसका साथै सफ्टवेयर विकास र मर्मतसम्भारको प्रक्रियामा डाटाको सुरक्षित होस्टिङ, प्रशोधन, ब्याकअप, पहुँच नियन्त्रण तथा प्राविधिक संरक्षणको उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रलाई दिइएको छ। यस केन्द्रको स्थापनासँगै सरकारी निकायका सफ्टवेयरहरूमा रहने एकरूपता र सुरक्षामा वृद्धि हुनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।