एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा गैरकानूनी रूपमा कर असुल्ने प्रवृत्तिमाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ।

पोखरा मुग्लिङ सडक स्तरोन्नति आयोजनामा कार्यरत चिनियाँ निर्माण कम्पनी, अनहुई काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेडसँग तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले असुल गरेको ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्चले उक्त रकम तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्लागण्डकी नगरपालिका र कर असुलीमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीहरूका नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो । यो परमादेश गत जेठ २२ गते नै जारी भए पनि नगरपालिकाले पूर्ण पाठ नआएको भन्दै तिर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । उक्त परमादेशको पूर्ण पाठ गत साता सार्वजनिक भएपछि अब तिर्नै पर्ने वाध्यता आइपरेको नगरपालिकाका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

मुद्दाको पृष्ठभूमि

मुग्लिङ पोखरा सडक स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी अनहुई काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेड  (Anhui Kaiyuan Highway and Bridge Co. Ltd.) ले निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खरिद गरी शुक्लागण्डकी नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको आफ्नो क्रसर प्लान्ट र क्याम्पमा भण्डारण गर्दै आएको थियो।

तर, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र स्थानीय ठेकेदारहरू (पासा कन्स्ट्रक्सन तथा गाउँशहर, हेजल जेभी) ले २०८० सालदेखि स्थानीय उत्पादन अन्तरपालिका बिक्री शुल्क तथा निकासी करका नाममा कम्पनीबाट कुल ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ असुल गरेका थिए।

कम्पनीले व्यापारिक प्रयोजनका लागि नभई राष्ट्रिय गौरवको सडक निर्माण प्रयोजनका लागि आफ्नै सामग्री ढुवानी गर्दा दोहोरो कर लगाउनु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

अदालतको मुख्य ठहर र कानूनी आधार

१. संवैधानिक सीमा (धारा २३६ को उल्लंघन)

नेपालको संविधानको धारा २३६ ले अन्तरप्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहबीच हुने वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क लगाउन वा बाधा-अड्चन पुर्याउन बन्देज लगाएको छ। अदालतले नगरपालिकाको यो कदमलाई संविधानविपरीत ठहर्‍याएको छ।

२. व्यापार र आफ्नै प्रयोजनबीचको भिन्नता

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले 'व्यापारिक कारोबार'मा मात्र शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनीले बिक्रीका लागि नभई आफ्नै ठेक्काको निर्माण कार्यका लागि सामग्री ओसारेकाले त्यसलाई 'व्यापारिक निकासी' मान्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ।

३.मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको निर्णयको बेवास्ता

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ सालको निर्णय र संघीय मामिला मन्त्रालयको परिपत्रले समेत एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा सामान ओसारपसार गर्दा निकासी शुल्क नलगाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले उक्त निर्देशन र प्रधानमन्त्री कार्यालयको मापदण्डलाई समेत उल्लंघन गरेको अदालतले जनाएको छ।

सर्वोच्चको अन्तिम आदेश

रकम फिर्ता गर्नु
चिनियाँ कम्पनीको एनएमबी बैंक खाताबाट गैरकानूनी रूपमा कट्टा गरिएको रु ८२ लाख १९ हजार ८१८  रकम शुक्लागण्डकी नगरपालिका र सम्बन्धित ठेकेदारहरूले तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने ।

भविष्यमा कर नलगाउनु

सडक निर्माणका लागि शुक्लागण्डकी नगरपालिका क्षेत्रबाट निर्माणस्थलसम्म सामग्री ढुवानी गर्दा स्थानीय निकासी करुका नाममा पुनः कुनै पनि शुल्क नलिन र नलगाउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले देशभरका स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय स्तरका विकास निर्माण आयोजनाहरूमा गैरकानूनी रूपमा कर असुली गर्ने र दोहोरो करको भार थप्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको छ। यसले विकास आयोजनाहरूमा हुने अनावश्यक ढिलासुस्ती र अतिरिक्त लागत रोक्न महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।