हरिप्रसाद शर्मा

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूको सार्वजनिक यातायातलाई अत्याधुनिक र व्यवस्थित बनाउन ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

नयाँ नीतिले उपत्यकाको ट्राफिक जाम र भद्रगोल सार्वजनिक यातायातलाई विस्थापित गर्दै मास ट्रान्जिट, विद्युतीय बस (इभी) र एकीकृत डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

मास ट्रान्जिट र डेडिकेटेड बस लेन

नीतिअनुसार अब काठमाडौँका मुख्य सडकहरूमा धेरै क्षमता भएका मास ट्रान्जिट प्रणालीहरू सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातलाई छिटो र छरितो बनाउन मुख्य सडकहरूमा ‘डेडिकेटेड बस लेन’ को व्यवस्था गरिनेछ, जहाँ सार्वजनिक बसहरू विना अवरोध गुड्न पाउनेछन्। यसले निजी सवारी साधनका कारण हुने जाममा सार्वजनिक यातायात फस्ने समस्या अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

एकीकृत स्मार्ट टिकेटिङ र डिजिटल भुक्तानी

यात्रुहरूले अब विभिन्न सवारी साधन परिवर्तन गर्दा छुट्टाछुट्टै भाडा तिरिरहनुपर्ने झन्झट हट्नेछ। नीतिले ‘एकीकृत टिकेटिङ प्रणाली’र स्मार्ट कार्डको अवधारणा अघि सारेको छ। एउटै कार्ड वा डिजिटल वालेटबाट मेट्रो, बीआरटी वा अन्य सार्वजनिक बसमा भाडा तिर्न सकिने गरी ‘डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम लागू गरिनेछ। यसका लागि क्लियरिङ हाउसको समेत व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

विद्युतीय बसमा जोड

वातावरण प्रदूषण घटाउन र स्वदेशी विद्युत्‌को खपत बढाउन सहरका सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउने नीति लिइएको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय बस सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ  (VGF) र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नेछ।

उपत्यकाका लागि छुट्टै प्राधिकरण

काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न ‘सङ्घीय राजधानी सहरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’लाई सक्रिय बनाइनेछ। यसले रुट इजाजत, भाडा निर्धारण र सवारी सञ्चालनको समय तालिकालाई वैज्ञानिक ढङ्गले नियमन गर्नेछ।

यात्रुको सुविधा र सुरक्षा

सडकमा यात्रुको सुविधाका लागि ‘सर्भिस लेभल बेन्चमार्क’ तोकिनेछ। जसमा बस स्टपको अवस्था, बस आउने समय र यात्रुको चापको आधारमा गुणस्तर मापन गरिनेछ। साथै, सहरका मुख्य चोकहरूमा अत्याधुनिक ‘इन्टिग्रेटेड ट्राफिक कन्ट्रोल सेन्टर’ स्थापना गरी सीसीटीभी र सेन्सरका आधारमा ट्राफिक लाइट सञ्चालन गरिनेछ।

पैदलयात्री र साइकल यात्रीलाई प्राथमिकता

‘कम्प्लिट स्ट्रीट’ को अवधारणाअनुसार सडक डिजाइन गर्दा पैदलयात्री मार्ग, साइकल लेन र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारलाई अनिवार्य गरिनेछ। सहरका भित्री भागमा सवारीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरी पैदलयात्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ।

यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात भरपर्दो, मर्यादित र विश्वस्तरीय हुने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विश्वास छ।