आईतवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) बीच आयोजित समझदारी पत्र (एमओयू) हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा प्राकृतिक स्रोत र सम्भावना प्रचुर भएपनि सही आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन हुन नसक्दा मुलुकले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गरे ।
कानूनी सुधारका नाममा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झमेलाप्रति लक्षित गर्दै उनले संसदबाट पारित भएका कानुनहरूलाई कर्मचारीतन्त्रले नियमावली र कार्यविधिको नाममा उल्ट्याउने गरेको आरोप लगाए । चेम्बर र एनआरएनएबीच भएको समझदारीका विषयमा चर्चा गर्दै उनले ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको पुँजी, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई मुलुकको विकाससँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष अग्रवालले भने ‘हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाका आधारमा नेपाल आज दक्षिण एशियाकै उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक हुनुपर्ने थियो, तर नीतिहरू राम्रा भएपनि सरकारको नियत र कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा हामी पछि परेका छौँ । संसदबाट कानून बन्छ, तर पछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने नियमावली र विभागहरूले बनाउने कार्यविधिले मुख्य कानूनको मर्मलाई नै मारिदिन्छन् । कानूनी सुधार मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको मुख्य चुनौती हो । यदि हामीले आगामी दिनमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेनौँ भने स्वदेशी लगानीकर्ताहरू समेत बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले साझा लक्ष्यका साथ आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नु अनिवार्य छ ।’
अध्यक्ष अग्रवालले लगानीको वातावरणमा सुधार नआए स्वदेशी पुँजीसमेत पलायन हुनसक्ने चेतावनी दिए । दुवै संस्थाले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
