सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवनाथ पाण्डेले यसै यथार्थलाई उजागर गर्दै बीमा क्षेत्रको भविष्य र लगानीको संकटबारे खुलस्त कुरा राखेका छन्।
बीमा कम्पनीसँग छ ९ खर्ब रुपैयाँ, तर लगानीको खडेरी
पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तर, ती रकमलाई सुरक्षित र प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगाउने ठाउँ नहुँदा 'एसेट-लायबिलिटी मिसम्याच' को जोखिम खडा भएको छ।
'हामीसँग कुल ९ खर्ब पैसा छ, त्यसमध्ये ७ खर्ब लाइफ इन्स्योरेन्सको मात्र छ। हामीले २५-३० वर्षलाई पैसा उठाउँछौं। तर लगानी गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट नै छैन। एसेट-लायबिलिटी मिसम्याच भयो। राज्यले लगानी गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट दिनुपर्यो नि।'-सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ शिवनाथ पाण्डेले भने । सीईओ पाण्डेका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले नागरिकबाट २५ देखि ३० वर्षसम्मका लागि दीर्घकालीन बचत संकलन गर्छन्। तर, राज्य या नियमनकारी निकायले सोही अवधिको प्रतिफल दिने २०-२५ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन बन्ड वा अन्य वित्तीय औजारहरू बजारमा ल्याएका छैनन्। जसका कारण कम्पनीहरूसँग प्रशस्त पुँजी भए पनि त्यो बैंककै निक्षेपमा थन्किन बाध्य छ।
नियामकीय बाध्यता र बैंक निक्षेपमा निर्भरता
नेपाल बीमा प्राधिकरणको लगानी निर्देशिका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल कोषको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपमा राख्नैपर्ने कडा बाध्यता छ। यसबाहेक विकास बैंकहरूमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म, फाइनान्स कम्पनीहरूमा ५ प्रतिशत, रियल स्टेटमा १० प्रतिशत र प्राइभेट इक्विटीमा १.५ प्रतिशत लगानीको सीमा तोकिएको छ।
त्यस्तै, सेकेन्डरी मार्केटको शेयरमा १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ, जसअन्तर्गत १० प्रतिशत शेयरमा र ५ प्रतिशत सहायक कम्पनी खोल्न छुट दिइएको छ। पर्यटन, जलविद्युत र होटल क्षेत्रमा गरिने लगानी पनि यही १५ प्रतिशतको सीमाभित्रै समेटिनुपर्ने नियम छ।
सीईओ पाण्डे भन्छन्, 'अहिले बैंकहरूमा लगानी गर्ने ठाउँ नै छैन, बैंकहरूले २% पनि ब्याज नराखेर 'पैसा लैजानुस्' भनिरहेका छन्। तर कहाँ लैजाने पैसा? लगानी गर्ने उत्पादनमूलक र दीर्घकालीन क्षेत्र नै छैन।'
नाफामा आएको गिरावट र एनएफआरएस १७ को जटिलता
बैंकहरूको ब्याजदर घटेसँगै इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको व्यवसाय बढे अनुसार नाफा बढ्नुपर्नेमा उल्टै घटेको देखिएको छ। व्यापार सामान्य बढे पनि समग्र इन्डस्ट्रिको नाफा १०.५३ प्रतिशतले डाउन ट्रेन्डमा रहेको पाण्डेले जानकारी दिए। नेपाल लाइफ र नेसनल लाइफ जस्ता ठूला कम्पनीहरूको समेत नाफा घट्नु समग्र क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।
यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मानक 'एनएफआरएस १७' लागू गर्ने तयारीमा इन्स्योरेन्स क्षेत्रले ठूलो सकस बेहोर्दैछ। यसका लागि कम्तीमा १८ महिनाको पूर्वतयारी समय आवश्यक पर्ने भए पनि दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त तालिम र आवश्यक सफ्टवेयरको अभावका कारण यो प्रक्रिया निकै महँगो र जटिल बनेको छ। यसपटक धेरै कम्पनीहरूले पेनाल्टी समेत भोग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
नीतिगत सुधार र दीर्घकालीन बन्डको माग
सीइओ पाण्डेले बीमा कम्पनीहरूलाई केवल व्यापारिक संस्थाको रूपमा नभई मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने 'इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी' को रूपमा बुझिनुपर्ने बताएका छन्। राज्यले ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नपाउने नियम र दीर्घकालीन औजारको अभावले गर्दा नै यो समस्या उत्पन्न भएको हो।
'लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी जस्तै हो। हामीलाई राज्यले इन्स्ट्रुमेन्ट दिनुपर्यो। हामीसँग रिसोर्स छ तर युटिलाइजेसन गर्ने ठाउँ छैन। एउटा माहोल हुनुपर्यो, ऐन कानुनहरू बनाएर त्यसलाई चिर्नुपर्यो।'-सानिमा रिलायन्सका सीईओ पाण्डेले भने ।
बीमा क्षेत्रको यो साझा समस्या समाधानका लागि जीवन बीमा कम्पनीहरुको संघमार्फत निरन्तर छलफल भइरहेको र विश्व बैंकसँग समेत परामर्श भइरहेको उनले जानकारी दिए। यदि राज्यले समयमै २० देखि २५ वर्षसम्मका दीर्घकालीन बन्ड र सुरक्षित लगानीका अवसरहरू सिर्जना नगर्ने हो भने यो विशाल पुँजी अनुत्पादक बन्ने खतरा झन् प्रगाढ हुँदै जानेछ।
