सुधा देवकोटा
गत साता मात्रै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शेयर बजार सम्बन्धी सरकारले लिएको नीतिका कारण पछिल्लो चार महिनामा आफूले आलोचना र गाली सहनुपरेको बताएका थिए। अब भने लगानीकर्तालाई निरास नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शेयर बजार सम्बन्धी सुधारका कामहरु कार्यान्वयन गर्ने दावी पनि उनले गरेका छन्।

तर अर्थमन्त्रीको योजना र प्रतिबद्धतामा आम लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकारले बजारको हितमा काम गर्ने भन्दै गर्दापनि लगानीकर्ताको मनोबल भने निरन्तर खस्कँदै गएको छ । अहिलेको बलियो सरकारलाई समेत शेयर बजारको विश्वास जित्न हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू लोकप्रिय भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार गर्ने बाटोमा लागेको बताउँदै आएका छन्। तर, बजारमा घट्ने क्रम नरोकिँदा सडकदेखि सदनसम्म आक्रोश पोखिन थालेको छ। शेयर बजार लगानीकर्ताको विषय मात्रै नभएर राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत याे बिषयले प्राथमिकता पाउन थालेकाेछ।

शेयर बजारमा हुँदै गरेको निरन्तरको गिरावट लगानीकर्ताको मात्र नभई राजनीतिक दलहरूको समेत चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । नेकपा एमालेकी नेत्री एवं राष्ट्रियसभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले पूँजी बजारमा डढेलो लागेको टिप्पणी गरेकी छन्। झाँक्रीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएपनि लगानीको वातावरण नहुनुलाई सरकारको असफलता रहेको उल्लेख गरेकी छन्। सरकारले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो प्रहरी लगाएर तर्साउने र थुन्ने गरेको र यथेष्ट प्रमाणविना मुद्दा चलाएर पूँजी बजारलाई धरासायी भएको झाँक्रीको तर्क छ।

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि शेयर बजारको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। सभापति गगन थापाले आफ्ना सांसद र कर्मचारीहरूलाई आर्थिक रूपमा साक्षर बनाउन विज्ञहरूसँग परामर्श थालेका छन्। बजारका चुनौतीहरू सामना गर्न पार्टीले इकोनोमिक सिरिज मार्फत छलफल अगाडि बढाएको हो। अर्कोतर्फ, सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै वर्तमान सरकार गठन भएयता पूँजी बजारबाट ६ खर्ब रुपैयाँ गुमेको दाबी गर्दै यसलाई चिन्ताको विषय भएकाे बताएकी छन्।

यसरी लगानीकर्ताको वातावरण खस्कदै गर्दा लगानीकर्ताहरु चौतर्फि रुपमा आक्रोसित भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघदेखि सामान्य आम नागरिक समेत लगानीकर्तालाई धरपकड गर्ने नीतिको विरुद्धमा रहेका छन् । सरकारले लगानीकर्ता सुन्नेभन्दा पहिले थुन्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दा लगानी विस्तार संकुचनमा परेको आम बुझाई छ ।

नियामकको सक्रियता र लगानीकर्ताको असन्तुष्टि

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टको नियुक्तिसँगै केही नयाँ नीतिहरू सार्वजनिक भएका छन्। बोर्डले मार्जिन कारोबार, सर्किट ब्रेकरको सीमा विस्तार र ऋणपत्र निष्काशन जस्ता सुधारका मार्गचित्र अघि सार्यो। तर, यी कागजी सुधारले लगानीकर्ताको मनोभावना भने उकास्न सकेको छैन। बजार झन झन कमजोर हुँदै गएकाे महशुस लगानीकर्ताहरुले गरेका छन।

सरकारले बजारको मर्म बुझ्न नसकेको लगानीकर्ता एपी चौलागाईको भनाइ छ। ‘कुराले मात्रै चिउरा भिज्दैन’ भन्दै उनले बजारलाई अहिले आश्वासन होइन, नतिजामुखी कामको खाँचो भएकाे उनले बताए । भावी योजनासँगै वर्तमानमा बजारले खेप्दै गरेको समस्या समाधानमा समेत जोड दिनुपर्ने चौलागाईको भनाइ छ।

त्यसैगरी, नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले अर्थमन्त्रीले पूँजी बजारको संवेदनशीलता बुझ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। शेयर बजार ध्वस्त हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्र र सरकारप्रतिको विश्वास नै ध्वस्त हुनु हो। बजारमा कारोबार रकम सुक्दै जानु र लगानीकर्ता बाहिरिन खोज्नुले गम्भीर संकटको संकेत हो। कुनै लगानीकर्ताले सरकारलाई बजार 'पम्प एण्ड डम्प' गर्दिनको लागि अनुरोध गरेको छैन। 'पुँजीबजार ध्वस्त भयो भने एकैपटकमा धेरै कुराहरू ध्वस्त हुन्छन्। व्यक्ति, देशको अर्थतन्त्र, देशप्रतिको विश्वास, अनि सरकार । संवेदनशील विषयमा विवेक प्रयोग गर्नु पर्ने हो, तर अर्थतन्त्रको मामलामा सरकारले विवेक प्रयोग गरेको पाइएन', पाण्डेले मेरोलगानीसँग भने। शेयर बजारमा हुने घटबढ समान्य हो। तर सूचक बढ्नै नसक्नु, कारोबार पनि घट्नु, कारोबार सुक्दै जानु र लगानीकर्ता बजारबाट बाहिरिने मनस्थिती राख्नु गम्भिर विषय भएको पाण्डेको भनाइ छ।

बजारकाे सिजन यसपटक सुख्खा जस्तै भएको छ । यता बजार मात्रै होइन सरकारले बजारबाट उठाउने पूँजीगत लाभकरमा समेत ठूलो धक्का लागेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा शेयर कारोबारबाट सरकारले ६२ करोड ४९ अर्ब रुपैयाँमात्रै राजश्व संकलन गरेको छ। यो गतवर्षको साउन महिनाको तुलनामा २४५ प्रतिशतले कम हो। करको दायरा बढाउन भन्दै बढाएको लाभकरले झनै सरकारलाई झड्का दिएको छ। शेयर बजारलाई बलियो बनाउने आधार नै नबनाई करको प्रहारले सरकारलाई नै क्षति पुर्याएको लगानीकर्ता तारा फुल्लेलले बताए।

वर्तमान सरकार बन्नुअघि ५० खर्ब ९ अर्ब रहेको बजार पूँजीकरण भदौ ८ गतेसम्म आइपुग्दा ४४ खर्ब ७१ अर्बमा खुम्चिएको छ। अर्थात्, छोटो अवधिमै लगानीकर्ताले खर्बौंको सम्पत्ति गुमाएका छन्।नेपाली शेयर बजारको मूल समस्या सूचक घट्नु मात्र होइन, बरु लगानीकर्ताको विश्वास टुट्नु र कमजोर नियामकीय वातावरण हुनु हो। अबको बजारमा आश्वासन मात्र पर्याप्त छैन। बैंकहरूलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न खुल्ला गर्ने र पूँजीगत लाभकर घटाउने जस्ता ठोस कदम नचालेसम्म बजारको आत्मविश्वास नफर्किने फुल्लेलले बताए ।