विभागले भदौ ९ गतेदेखि यसको शुरुवात गरेको हो । विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालकाअनुसार नयाँ पोर्टलको परीक्षण सफल नभएसम्म साविकको करदाता पोर्टल पनि यथावत सञ्चालनमा रहनेछ । ‘डिजाइन ड्रिभन डेभलपमेण्ट’ पद्धति र ‘माइक्रो सर्भिस आर्किटेक्चर’ मा आधारित भएर यो पोर्टल विकास गरिएको हो ।
अन्तःशुल्कजन्य प्रतिष्ठानहरूले बुझाउने मासिक विवरण यसअघि आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट मात्रै रुजु हुने गरेकोमा अब करदाता स्वयंले रुजु गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आय विवरण (डे–०४) अन्तर्गत साविकमा अनुसूची १० मा करदाताले विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अब उक्त विवरण स्वतः आउने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोतमा कट्टी भएको करको विवरण मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूले स्थायी लेखा नम्बर दर्ताका लागि अनलाइनमार्फत निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । करदाताले आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर कार्ड, अन्तःशुल्क इजाजत र करचुक्ता प्रमाणपत्र पोर्टलमा ‘लग–इन’ गरी आफैँ डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण संशोधन सम्बन्धी सेवा पोर्टलमा समावेश गरिएको छ ।
परीक्षणका क्रममा रहेकोले यो पोर्टल प्रयोग गर्दा केही समय सामान्य प्राविधिक समस्याहरू आउन सक्नेप्रति विभागले सजगता अपनाएको छ । करदाताको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै पोर्टलको डिजाइनमा सरलता ल्याउने र आवश्यक थप सुविधाहरू पहिचान गरी छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता महानिर्देशक डा. भुसालले व्यक्त गरे।
यसैगरी, विभागले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउन नयाँ कानूनी तथा प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. भुसालकाअनुसार करदाताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट हटाउन र राजश्व परिचालनमा हुने सम्भावित चलखेल रोक्न यस्तो कदम चालिएको हो । महानिर्देशक भुसालकाअनुसार अब करदाताले आफूले बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विवरणमा त्रुटि भएमा सात दिनभित्र आफैँले संशोधन गर्न पाउनेछन् । यसअघि विवरण भर्दा सामान्य अंकगत त्रुटि (जस्तैः एउटा शुन्य बढी हुनु) भएमा पनि सच्याउनका लागि कर कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी (ईटीडीएस) गर्ने प्रक्रियालाई पनि विभागले थप व्यवस्थित बनाएको छ । हालको कानुनअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि धेरै निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रकम होल्ड गर्ने र अन्तिम समयमा मात्र दाखिला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो ।
उनले भने, ‘पुरानो प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट (इन्ट्री) भइसकेपछि सच्याउन कठिन हुन्थ्यो, जसका कारण करदाताले निकै सास्ती भोग्नुपरेको थियो । अहिले सात दिनको समय दिइएको छ, जसमा करदाताले घरमै बसेर आफ्नो विवरण रुजु गरी गल्ती सच्याउन सक्नेछन् । यसले कर कार्यालयमा हुने भीडभाड र करदाताको समय वचत गर्नेछ । अब कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट हुनुपर्नेछ । अर्को महिनाको २५ गतेसम्म पनि प्रणालीमा रकम नदेखिएमा सम्बन्धित करदाताले आफ्नो रकम किन र कसले होल्ड गर्यो भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’
महानिर्देशक भुसालले कतिपय अवस्थामा करको दायित्व कम देखाउन ‘ब्याक डेट’ मा इन्ट्री गर्ने जस्ता म्यानुपुलेसन (हेरफेर) हुने गरेको समेत उल्लेख गरे । अब प्रणालीलाई अनिवार्य र समयवद्ध बनाइएकाले यस्तो अनियमितता रोकिने विश्वास विभागको छ । यो व्यवस्थाले एकातिर राज्यको कोषमा समयमै राजस्व जम्मा हुने सुनिश्चितता गर्छ भने अर्कोतिर करदाताले आफ्नो कर कट्टीको प्रमाण खोज्दै भौचर बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ । विभागले चालेका यी सुधारका प्रयासहरूले समग्र कर प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने महानिर्देशक भुसालको भनाइ छ ।
