हरिप्रसाद शर्मा

रसुवाको भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ।

बाढी आएको ६ दिन बितिसक्दा पनि प्रभावित आयोजनाहरूमा फसेका र सम्पर्कविहीन भएका मजदुर तथा कर्मचारीहरूको उद्धारमा सरकार र सम्बन्धित निकाय पूर्णतः असफल देखिएका छन्।

प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार रसुवा र नुवाकोटका ११ वटा प्रमुख जलविद्युत् आयोजनाका गरी कुल ८९४ जना कर्मचारी र मजदुर अझै सम्पर्कविहीन छन्। बाढीले सञ्चालनमा रहेका ८ वटा र निर्माणाधीन ४ वटा आयोजनामा ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ।

निर्माणधीन माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) बाढीका कारण सबैभन्दा भयावह स्थिति छ। आयोजनामा कार्यरत ५७३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। यसमध्ये ३०० जना सुरुङभित्रै काम गरिरहेको बेला बाढी आएकाले उनीहरू भित्रै थुनिएको आशङ्का गरिएको छ।

त्यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली ३–बी (३७ मेगावाट) निर्माणाधीन यस आयोजनाका १२२ जना कर्मचारी र मजदुर सम्पर्कविहीन छन्। आयोजनाको संरचना नै बाढीले बगाएकाले खोजी कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

त्यस्तै, सञ्चालनमा रहेको रसुवागढी जलविद्युत् (१११ मेगावाट) मा कार्यरत ९३ जना (४९ कर्मचारी सहित) अझै बेपत्ता छन्। सोमबार नेपाली सेनाले सुरुङभित्रै पसेर ड्रोनमार्फत खोजी गरे पनि कोही नभेटिएपछि टोली काठमाडौँ फर्किएको छ।

माथिल्लो त्रिशूली ३–ए (६० मेगावाट) मा कार्यरता ४२ जना बेपत्ता छन्। सुरुङभित्र पानी भरिएकाले उद्धारकर्ताहरू भित्र पस्न सकेका छैनन्। अहिले क्राउन ब्लास्ट गरी पानी बाहिर फाल्ने प्रयास भइरहेको छ।

त्यस्तै, लाङटाङ खोलाका ४१ जना, चिलिमेका ८ जना, मैलुङ खोलाका ७ जना र साना आयोजनाका अन्य कर्मचारीहरू पनि अझै सम्पर्कविहीन छन्।

उद्धारमा देखिएको सरकारी लाचारी र प्राविधिक अभाव

बाढी आएको पाँच दिनपछि मात्र सरकारले सक्रियता देखाए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने विशेष उपकरण, अक्सिजन सिलिन्डर, र सुरुङभित्र खोजी गर्ने अत्याधुनिक प्रविधिको अभाव टड्कारो देखिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले उद्धार कार्य जारी रहेको बताए पनि सुरुङभित्र पानी र लेदो भरिएका कारण टोली सफल हुन सकेको छैन। रसुवागढीमा कोही नभेटिनु र त्रिशूली–१ मा सयौँ मानिस अझै बेपत्ता हुनुले सरकारको पूर्वतयारी र उद्धार संयन्त्रमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

आफन्तको आक्रोश र दबाब

आयोजना स्थलमा ६ दिनदेखि आफ्ना मान्छे थुनिएको भन्दै पीडित परिवारले काठमाडौँस्थित कम्पनीका कार्यालयहरूमा दबाब दिएपछि मात्र हेलिकप्टर र थप टोली पठाउन सुरु गरिएको छ। ‘खाना र पानीसमेत नपाएर सुरुङ र भीरमा हाम्रा मान्छे मरिसके होलान्, सरकार भने अझै समन्वयको कुरा मात्र गर्दैछ,’ एक पीडितका आफन्तले आक्रोश पोखे।

सडक मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध भएको र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएकाले यति ठूलो संख्यामा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य अब ‘चमत्कार’ मा मात्र टिकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।