बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीलगत्तै सरकार उच्च सतर्कताका साथ उद्धार र राहतमा जुटेको बताएका हुन्। बाढी आएकै दिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक बसी प्रभावितको खोजी र उद्धारलाई तीव्रता दिन सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो। घटनालगत्तै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टमार्फत समन्वय गरी नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरू परिचालन गरिएको थियो।
सरकारले प्रभावित जिल्लाहरूको राहत कोषमा तत्काल रकम निकासा गरेको छ। जसअन्तर्गत रसुवा र नुवाकोट जिल्लालाई १–१ करोड रुपैयाँ र धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ थप उपलब्ध गराइएको छ। बाढी र पहिरोको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डमा तत्काल यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको थियो। स्थानीय प्रशासनलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवागमन पूर्ण रूपमा रोकेर नागरिकको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए।
१० भदौमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतकका परिवारप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकका अन्य मुख्य निर्णयहरूमा घरबास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी गाँस र बासको प्रबन्ध मिलाउने, अवरुद्ध सडक, विद्युत, खानेपानी र दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी दिने, मृतकका परिवारलाई कानुन बमोजिमको आर्थिक सहायता तुरुन्त उपलब्ध गराउने र बाढी प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर संवाद र समन्वय भइरहेको बताए । ‘हामीले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितको टोलीसँग छलफल गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका छौ’ प्रधानमन्त्रीले भने ‘सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अहिले प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, उपचार र सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित रहेको छ।
क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको र यसमा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।
