त्यसैगरी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम ६ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएका सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) का परियोजनाहरूमा हुने विदेशी लगानीको स्वीकृति लगानी बोर्डले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड र धितोपत्र बोर्डबीच कतिपय लगानी फाइलहरू कुन निकायले स्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा कार्यक्षेत्र दोहोरिने, द्विविधा सिर्जना हुने र फाइलहरू विभिन्न निकायमा घुमिरहने समस्या थियो। विधेयकको यस स्पष्ट व्यवस्थाले कुन प्रकृतिको र कति आकारको लगानी कुन निकायले स्वीकृत गर्ने भन्ने अन्योल सधैँका लागि अन्त्य गर्नेछ, जसले गर्दा प्रशासनिक लागत घट्ने र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी एवं छरितो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशी ऋण र ब्याजलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था
नियामक निकायको क्षेत्राधिकारपछि विधेयकमा गरिएको अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुधार विदेशी ऋण र सोबाट आर्जित ब्याजलाई शेयर (इक्विटी) मा रूपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था हो। मूल ऐनको दफा २ र दफा ३ मा संशोधन गर्दै सरकारले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा ल्याएको ऋण तथा सो ऋणबाट आर्जित ब्याज वा ती दुवै रकमलाई शेयरमा परिणत गरी पुनः विदेशी लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरेको छ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका परियोजनाहरूमा दिएको ऋणको सावाँ र ब्याज विदेश फिर्ता लगेर मात्र फेरि नयाँ प्रक्रियामार्फत शेयर लगानीका रूपमा ल्याउनुपर्ने झन्झटिलो बाध्यता थियो। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमै आर्जन गरेको रकमलाई सहजै कम्पनीको शेयर पूँजीमा रूपान्तरण गर्न पाउनेछन्। यसले एकातिर विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिनेछ भने अर्कोतर्फ परियोजनाहरूमा थप पूँजी विस्तार गर्न र विदेशी साझेदारहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा आकर्षित गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीकोषबाट ऋण लगानी र परियोजना कर्जाको दायरा विस्तार
विधेयकले नेपालमा ऋण तथा लगानी भित्र्याउन सकिने विदेशी वित्तीय स्रोतहरूको दायरालाई पनि व्यापक बनाएको छ। मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधन गर्दै हाल रहेको ‘विदेशी वित्तीय संस्था’ भन्ने संकुचित शब्दलाई हटाएर ‘विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित देशको प्रचलित कानुनबमोजिम संस्थापित पूँजीकोष (Capital Fund)’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ। यस संशोधनले विश्व बजारमा क्रियाशील भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड र सार्वभौम सम्पत्ति कोष (Sovereign Wealth Fund) जस्ता स्थापित पूँजीकोषहरूबाट नेपालका उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ऋण भित्र्याउन सहज बनाउनेछ।
यसै दफामा थप स्पष्टीकरण राख्दै ‘परियोजना ऋण’ (Project Loan) वा ‘परियोजना लगानी’ (Project Financing) को कानुनी परिभाषा समेत स्पष्ट पारिएको छ। जसअनुसार १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि प्रदान गरिएको जुनसुकै वित्तीय लगानी, कर्जा सुविधा वा वित्तीय व्यवस्थालाई परियोजना ऋणका रूपमा स्पष्ट रूपमा मान्यता दिइएको छ, जसले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालीन लगानी जुटाउन कानुनी आधार मजबुत बनाएको छ।
गैरआवासीय नेपाली लगानीलाई विशेष खुलापन
मस्यौदा विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली (NRN) हरूले विदेशमा आर्जन गरेको पूँजी र प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ। दफा ३ को उपदफा (४) मा संशोधन गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर अनुसूचीमा उल्लिखित उद्योग वा व्यवसायमध्येबाट गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने गरी विदेशी लगानी खुला गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले हालसम्म विदेशी लगानीका लागि प्रतिबन्धित वा सीमित गरिएका कतिपय क्षेत्रहरूमा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सहजै लगानी गर्न बाटो खोल्नेछ।
एकल बिन्दु सेवा केन्द्र र एकीकृत डिजिटल प्रणाली
विदेशी लगानीकर्तालाई प्रशासनिक झन्झटमुक्त र आधुनिक सेवा प्रदान गर्न दफा २३ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योग विभागमा सञ्चालित एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई थप सुदृढ बनाउँदै सम्पूर्ण सेवाहरू ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ मार्फत प्रदान गरिनेछ। यस प्रणालीको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा सूचना आदानप्रदानका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाइनेछ।
यस प्रणालीमार्फत लगानीको आवेदन दर्ता गर्ने, कागजात बुझाउने, विद्युतीय हस्ताक्षर (Digital Signature) मार्फत प्रमाणीकरण गर्ने र स्वीकृति दिने सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन हुनेछ। यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले सरकारी कार्यालयहरूमा भौतिक रूपमा उपस्थित भइरहनुपर्ने झन्झट हट्नेछ र लगानी स्वीकृति प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य हुनेछ।
आर्थिक प्रभाव, सुशासन र आगामी प्रक्रिया
विधेयकमा गरिएका यी समग्र सुधारहरूले नेपालको लगानी वातावरण (Ease of Doing Business) मा गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कानुनी स्पष्टता र डिजिटल सेवा प्रवाहले प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई न्यूनीकरण गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्नेछ। यसका साथै दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत मर्यादित रोजगारी, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न यस ऐनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम यो मस्यौदा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको राय–प्रतिक्रियाका लागि ७ दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक गरेको छ। सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि यो विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
