भोटेकोसी क्षेत्रमा गत भदौ १० मा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालमा ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन भएपछि विभिन्न देशका दूतावासहरूले आफ्ना नागरिकको अवस्था पहिचान, परिवारसँग सम्पर्क, खोजी तथा उद्धारका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्र सक्रिय बनाएका छन्। 

नेपाल सरकारले पछिल्लो विवरणमा ३९ देशका करिब ५९० विदेशी नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको जनाएको छ। यससँगै काठमाडौंस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूको गतिविधि सामान्य कन्सुलर सेवाभन्दा अघि बढेर आफ्ना नागरिकको खोजीमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। भारतले २४ घण्टे कन्ट्रोल रुम सञ्चालनमा ल्याएको छ भने जापान, बेलायत र दक्षिण कोरियाले आफ्ना नागरिकको खोजी तथा संकट व्यवस्थापनका लागि थप विशेष संयन्त्र परिचालन गरेका छन्।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विदेशी नागरिकको खोजीका लागि छुट्टै Emergency Control Room सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ। उक्त संयन्त्रले सम्बन्धित निकाय र हराइरहेका व्यक्तिका परिवारसँग समन्वय गरिरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालस्थित विदेशी नियोगहरूले पनि प्रमाणित सूचना आदानप्रदान, परिवारसँग सम्पर्क र आवश्यक सहयोग तथा पहिचान र स्वदेश फिर्तीका प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेका छन्।

भारतको २४ घण्टे कन्ट्रोल रुम

नेपालसँग सीमा जोडिएको र ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक तथा श्रमिक नेपालमा रहेका कारण भारतको प्रतिक्रिया सुरुदेखि नै तीव्र देखिएको छ। भारतीय पक्षले नेपालमा फसेका वा सम्पर्कविहीन भारतीय नागरिकका लागि २४ घण्टे Control Room सञ्चालनमा ल्याएर विवरण संकलन, परिवारसँग सम्पर्क र नेपाली पक्षसँग उद्धार समन्वय गरिरहेको छ।

भारतीय पक्षको गतिविधि भने छुट्टै नयाँ ‘Nepal travel advisory’ जारी गर्नेभन्दा तत्काल उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित देखिएको छ। नेपालले समेत भारतबाट प्राप्त प्राविधिक सहयोगलाई उद्धार अभियानमा प्रयोग गरिरहेको छ। नेपाली सेनासँगको समन्वयमा भारतबाट ११ जना tunnel-rescue विशेषज्ञ परिचालन गरिएको तथा मृतकको पहिचानका लागि भारतबाट १८ जना forensic/DNA विशेषज्ञ आएको नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

जापान : पाँच नागरिकका लागि उच्च तहबाट दबाब

जापानले आफ्ना पाँच नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको भन्दै खोजीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। जापानी विदेशमन्त्रीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै पाँच जापानी नागरिकको शीघ्र खोज तथा उद्धारका लागि नेपालको सहयोग मागेका छन्।

त्यसअघि जापानी प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद गर्दै पनि पाँच जापानी नागरिकको शीघ्र खोज तथा उद्धारका लागि नेपालको पूर्ण सहयोग मागेकी थिइन्। जापानले आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै Japan Disaster Relief Team पठाउने सम्भावनासमेत अघि बढाएको छ। अर्थात् जापानको गतिविधि केवल आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रहन सूचना दिने तहमा सीमित छैन। उसले हराइरहेका नागरिकको खोजीलाई दुई देशबीचको उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादकै विषय बनाएको छ।

बेलायत : परिवारसँगै खोजीमा दूतावास

बेलायतले पनि आफ्ना नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई लक्षित गरेर छुट्टै संयन्त्र परिचालन गरेको छ। बेलायती सरकारले Rapid Deployment Team (RDT) नेपाल पठाएको छ। टोली २९ अगस्टमा काठमाडौं आइपुगेपछि बेलायती दूतावास र स्थानीय अधिकारीसँग मिलेर काम गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

यस टोलीको जिम्मेवारीमा प्रभावित ब्रिटिश नागरिकलाई सहयोग गर्नुका साथै सम्पर्कविहीन आफन्तबारे सूचना खोजिरहेका परिवारलाई सहयोग गर्ने, स्थानीय अधिकारी तथा उद्धार निकायसँग समन्वय गर्ने र कन्सुलर अपरेसनलाई बलियो बनाउने कामसमेत छ। बेलायतले नेपालका लागि ५० लाख पाउन्ड बराबरको मानवीय सहायता पनि घोषणा गरेको छ।

यसले बेलायतको प्रतिक्रिया ‘travel advisory’ भन्दा धेरै फराकिलो बनाएको छ—नागरिकको सुरक्षा, परिवारको सूचना र स्थलमै कन्सुलर प्रतिक्रिया तीनै पक्षलाई एउटै संयन्त्रमा जोडिएको छ।

दक्षिण कोरिया : उद्धार टोलीमै आफ्ना नागरिकको खोजी

दक्षिण कोरियाले भने नेपाल सरकारको अनुरोधपछि Korea Disaster Relief Team (KDRT) नै नेपाल पठाउने निर्णय गरेको छ। १ सेप्टेम्बरमा निर्णय भएको उक्त टोलीमा विदेश मन्त्रालय, KOICA र National Fire Agency लगायतका निकायका ४४ जना छन्। करिब १० दिन नेपालमा रहने टोलीले नेपाली सरकारसँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धार र मेडिकल राहतमा काम गर्नेछ। विशेषगरी सम्पर्कविहीन रहेका दक्षिण कोरियाली नागरिकको खोजीलाई समेत टोलीको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ।

विदेशी खोजीको दबाब बढ्दै

नेपाल सरकारका अनुसार अहिलेको विपदमा विदेशी नागरिकको खोजी आफैंमा एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ। विभिन्न देशका नागरिक एउटै प्रभावित क्षेत्रमा रहेको, कतिपय पर्यटकको यात्रा विवरण स्पष्ट नभएको र सञ्चार तथा सडक सञ्जालसमेत क्षतिग्रस्त भएकाले परिवार र दूतावासले आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारे तत्काल जानकारी पाउन कठिन भइरहेको छ। यही कारण विभिन्न देशले आफ्नै ‘मिसिङ पर्सन ट्र्याकिङ’ संयन्त्र अघि बढाएका छन्। कसैले कन्ट्रोल रुमबाट विवरण संकलन गरिरहेको छ, कसैले परिवारसँग समन्वय गर्न विशेष टोली पठाएको छ भने कसैले आफ्नै खोज तथा उद्धार टोली नेपाल ल्याएको छ। 

नेपाल सरकार पनि विदेशी नागरिकको खोजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकै हिस्साका रूपमा अघि बढाइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारत, चीन र दक्षिण कोरियाबाट tunnel-rescue विशेषज्ञहरू परिचालन भएका छन् भने अमेरिका, जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकसँग पनि निरन्तर सम्पर्क भइरहेको छ।

यसरी हेर्दा भोटेकोसी विपद्पछि नेपालमा अहिले सरकारी उद्धार अभियानसँगै विभिन्न देशका दूतावासहरूको छुट्टाछुट्टै ‘मिसिङ पर्सन अपरेसन’ पनि चलिरहेको छ। यसको केन्द्रमा एउटै प्रश्न छ—नेपालमा सम्पर्कविहीन भएका आफ्ना नागरिक कहाँ छन्, उनीहरू सुरक्षित छन् कि छैनन्, र उनीहरूलाई कसरी तत्काल उद्धार गर्ने ?