नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रयासहरू भए तापनि प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको खाडल भने निकै फराकिलो देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष १९९५/९६ देखि २०२४/२५ सम्मको अवधिमा कुल ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। तर सोही अवधिमा वास्तविक रूपमा भने खुद १ खर्ब ७० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्र नेपाल भित्रिएको छ। यो कुल स्वीकृतिको जम्मा २९ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र हो।

प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नभित्रिनुमा नेपालको संरचनात्मक तथा प्रक्रियागत जटिलता मुख्य जिम्मेवार रहेको विश्लेषण गरिएको छ। विशेष गरी सरकारी निकायहरूमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती, जग्गा प्राप्तिमा भोग्नुपर्ने सकस र आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूले स्वीकृति पाएपछि पनि आयोजना अघि बढाउन सकेका छैनन्। यसका साथै आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीयस्तरमा देखिने विवाद र नीतिगत अस्थिरताले पनि स्वीकृत लगानी वास्तविक रूपमा आउन रोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ सम्म आइपुग्दा कुल वैदेशिक लगानीको मौज्दात ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल मौज्दातमा चुक्ता पुँजीको हिस्सा ५४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ भने सञ्चित कोषको हिस्सा ३६ दशमलव ९ प्रतिशत छ। त्यसैगरी अन्तर-कम्पनी ऋणको हिस्सा ८ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। समीक्षा वर्षमा भारत, चीन, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र सिंगापुरबाट बढी लगानी आएको देखिन्छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा जलविद्युत् तथा ऊर्जा र उत्पादनमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानीको बढी आकर्षण छ। वित्तीय क्षेत्र, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्रिने क्रम जारी छ। यद्यपि, प्रदेशगत रूपमा भने वैदेशिक लगानीको वितरण निकै असमान छ। बागमती प्रदेशमा मात्रै ६४ प्रतिशत लगानी केन्द्रित छ भने कर्णाली प्रदेशमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम लगानी पुगेको छ।

लगानी स्वीकृत भई सञ्चालनमा आएका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले नेपाली बजार र उद्योगहरूको कार्यक्षमतामा अझै धेरै सुधारको गुञ्जायस रहेको देखाउँछ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कमाएको लाभांश फिर्ता लैजाने क्रम पनि बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा लगानीकर्ताहरूले ३३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लगेका छन्, जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ।

वैदेशिक लगानीलाई प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नराखी वास्तविक रूपमा भित्र्याउन एकद्वार सेवा केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, जग्गा प्राप्तिका कानुनी उल्झन फुकाउनुपर्ने र जलविद्युत् तथा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार छिटो निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। नीतिगत स्थायित्व र सहजीकरण बिना वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक भित्र्याइबीचको यो विशाल खाडल पुर्न कठिन हुनेछ।