राजधानीमा आयोजित ‘विपद् उत्थानशीलता र दीगो मित्रताका लागि नेपाल–चीन सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले रसुवा बाढी प्राकृतिक प्रकोप मात्र नभई विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण सिर्जित विपद् हो भनी वैज्ञानिक तथ्य र तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । उक्त बाढी विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण भएको पुष्टि गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्यांक र प्रमाण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिको लागि सरकारले हालै हानी–नोक्सानी कोषमा पत्राचार गरेपनि क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया सहज नभएको बताए ।
उनकाअनुसार कोषबाट रकम प्राप्त गर्न सरकारले पिडिएनए मूल्याङ्कनसहितको प्रश्ताव कोषमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । पूर्वसचिव जोशीले जलवायु परिवर्तनको कारण भइरहेको क्षतिका लागि सबै देश जिम्मेवार भएपनि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हानी–नोक्सानी कोषमा प्रतिवद्धता जनाइएअनुसारको रकम जम्मा नभईसकेको तथा विश्वभरबाट अत्याधिक माग भएको कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘अस्ति भर्खरै सरकारले जलवायु क्षतिपूर्तिको लागि पत्र पठाएको छ । तर त्यो पाउन त्यति सजिलो पनि छैन । कोषको सिमित पूँजी र अत्याधिक माग हाम्रो लागि मुख्य चुनौती हो । त्यसमा जम्मा गर्नको लागि प्रतिवद्धता गरिएको चाहीँ ८२० मिलियन अमेरिकी डलर रहेछ । तर आएको फण्ड चाहीँ ३५० मिलियन अमेरिकी डलर छ । अनि विश्वव्यापी रुपमा डिमाण्ड चााही ८.२ बिलियन अमेरिकी डलर छ । त्यसकारण नेपालले ठूलो चाप र अन्तर्राष्ट्रि प्रतिष्पर्धा खेप्नुपर्ने भयो । अब अर्को महत्वपूर्ण कुरा हामीले यो जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण देखाउन सक्नुपर्यो ।’
उनले नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि माउण्टेन क्लाइमेट चेन्ज एलायन्स निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
