सुवास निरौला 
खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को आपूर्ति व्यवस्थापनमा छिमेकी मुलुक भारत र नेपालको संकट उस्तै उस्तै छ। नेपालमा जस्तै भारतमा पनि उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाइरहेका छैनन्। जबकि नेपालमा ग्यास भारत बाटै आयात हुन्छ। 

बिदेश निर्यातलाई निरन्तरता दिदै गर्दा आफ्नै मुलुक भित्र भने भारत सरकारले  घरेलु र व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई प्रष्ट रूपमा वर्गीकरण गरी कडा नियमन लागू गरिरहँदा नेपालमा भने फितलो वितरण प्रणालीका कारण सर्वसाधारणको भान्सा बन्धक बन्ने गरेको छ। 

भारतमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै दररेट र घरेलु सिलिन्डरका लागि निश्चित दिनको रिफिल कोटा (२५ दिनको अन्तराल) तोकेर कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरिएको छ। तर, नेपालमा भने सामान्य ढुवानी अवरोध आउनासाथ होटल, रेस्टुरेन्ट र ठूला व्यावसायिक घरानाले घरेलु प्रयोजनका सिलिन्डर कब्जा गर्दा आम नागरिक घण्टौँ लाइन बस्दासमेत रित्तो हात फर्किन बाध्य छन्।

काठमाडौँ उपत्यकामा सामान्य अवस्थामा दैनिक ५० हजार सिलिन्डर खपत हुने गरेकोमा पछिल्ला दिनहरूमा माग एकाएक दोब्बर भएर दैनिक १ लाख सिलिन्डर पुगेको छ। तर, आपूर्ति भने मुस्किलले ३० हजार सिलिन्डर हाराहारीमा मात्र सीमित छ। पछिल्लो तीन दिनको तथ्यांक हेर्दा माग ३ लाख सिलिन्डर रहेकामा आपूर्ति जम्मा ८७ हजार ८ सय ७७ सिलिन्डर (मागको एक तिहाइभन्दा कम) मात्र हुन सकेको छ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार भदौ १ देखि २२ गतेसम्म मात्रै भारतबाट ४१ हजार ३ सय ४६ टन (२,२९७ बुलेट) ग्यास नियमित रूपमा आयात भइसकेको छ र भदौभर ६० हजार टन ल्याउने लक्ष्य छ। भारततर्फबाट आपूर्तिमा कुनै रोकावट नभए पनि कृष्णभीरमा गएको पहिरोले सडक अवरुद्ध हुनु, तराईका उद्योगहरूको बोटलिङ क्षमता कमजोर हुनु र ढुवानीमा ३ दिनसम्म समय लाग्नुका कारण उपत्यकामा अभाव चर्किएको हो।

ग्यास आपूर्तिमा सामान्य संकुचन आउनासाथ त्यसको पहिलो मार आम सर्वसाधारणमा पर्नुको मुख्य कारण व्यावसायिक क्षेत्रले घरेलु सिलिन्डरमाथि गर्ने कब्जा हो। उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार वितरण प्रणालीको कमजोरी र नियमन अभावले गर्दा बजारमा अभाव चर्किएको हो। "होटेल र रेस्टुरेन्टलाई ग्यास नदिने हल्ला हुनासाथ काठमाडौँ भित्रिएका ठूलो परिमाणका सिलिन्डर बीचबाटोबाटै गायब भए, ती सबै होटेल-रेस्टुरेन्टमै पुगेका हुन्," महर्जन भन्छन्। स्थानीय डिलरहरूमा सर्वसाधारण उपभोक्ता बिहानैदेखि लामो लाइनमा उभिँदा पछाडिको ढोकाबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सिलिन्डर ओसारपसार हुनु र होर्डिङ गरिनु नेपालको पुरानै प्रशासनिक विफलता हो।

यसको विपरीत, छिमेकी भारतमा घरेलु र व्यावसायिक सिलिन्डरको बजार पूर्ण रूपमा पृथकीकरण गरिएको छ। भारत सरकारले व्यावसायिक (कमर्सियल) एलपीजीको मूल्य बजार लागतअनुसार समायोजन गर्छ। हालै मात्र सेप्टेम्बर १ मा तेल कम्पनीहरूले कमर्सियल सिलिन्डरको मूल्यमा प्रतिसिलिन्डर भारु ११.५० वृद्धि गरेका छन्। त्यहाँ होटल, रेस्टुरेन्ट वा क्याटरिङ व्यवसायीले महँगो दरको कमर्सियल सिलिन्डर नै प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

त्यति मात्र होइन, भारतमा घरेलु सिलिन्डरको कालोबजारी र 'होर्डिङ' रोक्न सरकारले सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा रिफिल बुकिङको अनिवार्य अन्तराल २५ दिन तोकेको छ। अर्थात्, कुनै पनि उपभोक्ताले अघिल्लो सिलिन्डर लिएको २५ दिन नपुगी अर्को सिलिन्डर पाउँदैनन्। यस्तो डिजिटल ट्र्याकिङ र कोटा प्रणालीका कारण भारतमा मागको चाप र अभावलाई सहजै नियन्त्रणमा राख्न सम्भव भएको छ।

नेपालमा विगत लामो समयदेखि 'रातो' (घरेलु) र 'नीलो' (व्यावसायिक) सिलिन्डरको अवधारणा ल्याइए पनि त्यो कागजमै सीमित भयो। जसका कारण आज पनि एउटै सिलिन्डर सडकको चियापसलदेखि पाँचतारे होटल र सर्वसाधारणको भान्सासम्म प्रयोग हुने गर्छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले तत्काल वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। डिलरमार्फत केवल सर्वसाधारण घरायसी उपभोक्तालाई मात्र ग्यास वितरण गरिनुपर्छ। विगतमा जस्तै टेकु, चन्द्रागिरि, तारकेश्वर, बबरमहल, भक्तपुरलगायतका निश्चित स्थान तोकेर व्यावसायिक प्रयोगकर्ता (होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा क्याटरिङ) लाई मात्र त्यहाँबाट ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सके स्थानीय डिलरमा लाग्ने सर्वसाधारणको भीड र सास्ती तुरुन्तै हट्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ग्यासको निर्बाध आयात भइरहँदा पनि फितलो वितरण प्रणाली र कमजोर नियमनका कारण नागरिकले चुलो बाल्न नपाउने अवस्था आउनु नीतिगत लज्जाको विषय हो। भारतको जस्तो स्मार्ट बुकिङ प्रणाली र व्यावसायिक–घरेलु ग्यासको स्पष्ट पृथकीकरण नगरेसम्म नेपालमा हरेक सानो विपद् वा सडक अवरोधमा उपभोक्ताले सडकमा सिलिन्डरको लाइन लागिरहनुपर्ने नियति दोहोरिरहनेछ।