रविन कडेल
बजार सुधारका कुरा धेरै भए। अध्ययन समिति बने। सुझाव मागिए। नियम बने। तर गलत काम गर्नेलाई हुने दण्ड अझै पनि भएको छैन। नेपालको पुँजी बजारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कानूनमा छ । तर कानुन उल्लंघन गर्दा व्यहोर्नुपर्ने दायित्व कम छ।

पुँजी बजारमा समस्या के हो भनेर सोध्दा धेरै उत्तर आउँछन्। कसैले लगानीकर्ताको ज्ञानको कमी भन्छन्। कसैले बजारमा तरलता कम भएको बताउँछन्। कसैले नीतिगत अस्थिरता देखाउँछन्। कसैले नियामकलाई दोष दिन्छन्। कसैले कम्पनीको कमजोर सुशासनलाई कारण मान्छन्।

बजारमा भित्री सूचना प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्छ। कसैले मिलेमतोमा कारोबार गरेर मूल्य प्रभावित गर्न सक्छ। कसैले झुट्टो वा भ्रामक सूचना दिन सक्छ। कसैले कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाउन सक्छ। कसैले ग्राहकको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न सक्छ। बजारमा हुने गरेको यस्ता गैरकानूनी गतिविधिहरु भइरहदा कानुनको डर देखिदैन। कानुनले कसुर परिभाषित गरेको मात्र पर्याप्त छैन। कानुन उल्लंघन गर्दा हुने क्षति, कानुन पालना गर्दा हुने लाभभन्दा ठूलो हुनुपर्छ। यही आधारमा बजारको नियमन र दण्ड प्रणालीलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।

कानुन छ, दण्ड कमजोर छ

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले भित्री कारोबार, झुट्टो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव गराउने कार्य, बजारलाई प्रभावित पार्ने कार्य तथा झुक्याउने विवरण दिने कार्यलाई कसुर मानेको छ। कानुनमा कसुरको परिभाषा स्पष्ट छ। समस्या दण्डको प्रभावकारितामा छ। दफा १०१(२) अनुसार दफा ९४, ९५ र ९६ अन्तर्गतका कसुरमा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ।

अब प्रश्न गरौं–अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने बजारमा करोडौं रुपैयाँको सम्भावित लाभका लागि गरिएको अपराधमा डेढ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना कति प्रभावकारी होला? यदि कसैले गलत काम गरेर करोडौ कमाउन सक्छ र त्यसको बदलामा केही लाख रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने जोखिम छ भने त्यो दण्ड होइन, व्यावसायिक लागत बन्न सक्छ। अपराधीले पनि हिसाब गर्छ। लाभ कति? जोखिम कति? पक्राउ पर्ने सम्भावना कति? सजाय भए कति गुम्छ? जब यो हिसाबमा अपराधबाट हुने लाभ ठूलो र दण्ड थोरै हुन्छ। बजारमा अनुशासन कमजोर हुन्छ। त्यसैले पुँजी बजार सुधारको पहिलो प्रश्न ‘कस्तो नियम बनाउने?’ होइन। प्रश्न हो–नियम तोड्दा कति गुमाउनु पर्ने भन्ने बनाउने?

जरिवाना होइन, गैरकानुनी लाभ पहिले फिर्ता

कसुर गरेर कमाएको पैसा दोषीसँगै रह्यो भने जरिवाना मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले गैरकानुनी लाभ फिर्ता गराउनेलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव छ। कसुरबाट प्राप्त लाभ वा जोगिएको नोक्सानी शतप्रतिशत फिर्ता गराउने र त्यसमा कसुर भएको समयदेखि ब्याजसमेत जोड्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यो जरिवानाको विकल्प होइन, अतिरिक्त दायित्व हुनुपर्छ।

अमेरिकाको SEC मा disgorgementको अवधारणा र भारतको SEBI अन्तर्गतका अभ्यासले पनि यही दिशातर्फ संकेत गर्छन्। नेपालमा पनि जरिवानालाई निश्चित सानो रकममा सीमित राख्ने भन्दा कसुरबाट भएको आर्थिक लाभसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि गैरकानुनी लाभको तीन गुणासम्म वा तोकिएको न्यूनतम रकममध्ये जुन बढी हुन्छ। त्यही जरिवानाको आधार बनाउन सकिन्छ।

भित्री कारोबारमा न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ वा लाभको तीन गुणा, बजार हेरफेरमा न्यूनतम दुई करोड दुई वा लाभको तीन गुणा तथा झुट्टो विवरणमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ वा उठाइएको रकमको निश्चित प्रतिशतजस्ता तह निर्धारण गर्न सकिने सुझाव सामग्रीमा छ। मुख्य कुरा रकम कति राख्ने भन्ने मात्र होइन। दण्ड अपराधको आर्थिक लाभसँग अनुपातित हुनुपर्छ।

कम्पनीलाई सजाय दिएर सञ्चालक उम्किन पाउने?  पुँजीबजारमा संस्थागत अपराधको अर्को ठूलो प्रश्न हो–दोषी को? कम्पनीलाई जरिवाना लगाइयो। कम्पनीले पैसा तिर्यो। तर निर्णय गर्ने व्यक्ति भने पदमा रहिरह्यो भने वास्तविक उत्तरदायित्व कहाँ पुग्यो?

कम्पनीको पैसा अन्ततः शेयरधनीकै पैसा हो। त्यसैले कम्पनीलाई मात्र जरिवाना गर्दा कहिलेकाहीँ गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई होइन, निर्दोष शेयरधनीलाई सजाय पुगेको हुन सक्छ। त्यसैले कसुरमा संलग्न सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्त अधिकृत र कम्पनी सचिवलाई परिस्थिति अनुसार व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको छ।

व्यक्तिगत जरिवाना कम्पनीको कोषबाट तिर्न नपाइने र नियामकीय जरिवाना सञ्चालक तथा उच्च पदाधिकारीको बीमाबाट समेत भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्छ। गलत कामबाट प्राप्त बोनस, पर्फमेन्स इन्सेन्टिभ वा शेयर अप्सन फिर्ता लिने clawback व्यवस्था पनि आवश्यक छ। पद ठूलो हुँदैमा जिम्मेवारी सानो हुनु हुँदैन। बरु जिम्मेवारी झन् ठूलो हुनुपर्छ।

पद खोस्यो, प्रभाव खोसिएन भने?

कुनै व्यक्ति सजाय पाएर कम्पनीको पदबाट हट्यो। तर ऊ संस्थापक शेयरधनीकै रूपमा रह्यो भने के भयो? कानुनको अर्को कमजोरी यही देखिन सक्छ। त्यसैले अयोग्यता सञ्चालक वा व्यवस्थापन पदमा सीमित हुनु हुँदैन। सूचीकृत कम्पनी, धितोपत्र व्यवसायी, मर्चेन्ट बैंकर, लेखापरीक्षक तथा रेटिङ एजेन्सीजस्ता क्षेत्रमा पनि लागू हुने गरी दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव छ। दोहोरिने कसुरमा आजीवन अयोग्यता र अयोग्य व्यक्तिको सार्वजनिक सूची बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि छ। यस्तो सूची सजायका लागि मात्र होइन, बजारको जोखिम व्यवस्थापनका लागि पनि उपयोगी हुन्छ।

सबै अपराध एउटै हुँदैन 

सामान्य प्रक्रियागत गल्ती र जानाजान गरिएको बजार हेरफेरलाई एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन। त्यसैले सजायको तह पनि अपराधको प्रकृति अनुसार हुनुपर्छ। सामान्य प्रक्रियागत उल्लंघनमा जरिवाना पर्याप्त हुन सक्छ। तर जानाजान गरिएको भित्री कारोबार वा बजार हेरफेरमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र संगठित, दोहोरिने वा ठूलो जनहानी गराउने अपराधमा सात वर्षसम्म कैदको तह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता अपराधलाई संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनसँग जोड्नु पनि आवश्यक छ। किनकि बजार अपराधलाई ‘सेतो कलर’ अपराध भनेर हल्का रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले बजारमा गलत सन्देश दिन सक्छ। लगानीकर्ताको पैसा चोर्नु र अन्य आर्थिक अपराधबीच अपराध गर्ने माध्यम फरक हुन सक्छ। पीडितको क्षति भने वास्तविक हुन्छ।

दण्ड बढाउँदैमा मात्र बजार सुध्रिदैन। पत्ता लाग्ने सम्भावना पनि बढ्नुपर्छ। यदि अपराध गर्नेले ‘म पक्राउ पर्दिन भन्ने विश्वास राख्छ भने कानुनले पनि उसलाई रोक्दैन। त्यसैले बजार निगरानी प्रणाली आधुनिक बनाउनुपर्छ। concentration, layering, wash trade र circular trading जस्ता असामान्य कारोबार पहिचान गर्ने प्रविधि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ। आजको डिजिटल बजारमा हजारौ कारोबार आँखाले हेरेर मात्र निगरानी गर्न सकिँदैन। प्रणालीले असामान्य कारोबार आफैं पहिचान गर्न सक्ने हुनुपर्छ। कसले कसको शेयर किन्यो? कुन खाताबाट पैसा आयो? कुन समूहका खाताबीच कारोबार दोहोरियो? सूचना आउनुअघि कसले असामान्य कारोबार गर्यो? यी प्रश्नको उत्तर प्रविधिले दिन सक्नुपर्छ।

नियामक पनि प्रश्नबाट बाहिर छैन
बजारका सहभागी मात्र उत्तरदायी हुने तर नियामक भने प्रश्नभन्दा बाहिर रहने अवस्था पनि स्वस्थ हुँदैन। उजुरी पर्यो। अनुसन्धान भयो। कारबाही भयो। त्यसपछि के भयो? कति उजुरी आए? कति अनुसन्धान भए? कति कारबाही भए? कति रकम असुल भयो? कति निर्णय अदालतमा टिके? यी प्रश्नको सार्वजनिक उत्तर चाहिन्छ।

त्यसैले वार्षिक Enforcement Report आवश्यक छ। नियामकले आफ्नै कार्यसम्पादनको सार्वजनिक लेखाजोखा गर्नुपर्छ। त्यस्तै अनुसन्धान गर्ने र सजाय तोक्ने संरचना अलग हुनुपर्ने सुझाव पनि महत्त्वपूर्ण छ। अनुसन्धान गर्ने निकाय र adjudicating authority बीच स्पष्ट संस्थागत दूरी भए निष्पक्षतामाथिको विश्वास बढ्न सक्छ। नियामक बलियो हुनुपर्छ। तर बलियो नियामक भनेको मनलाग्दी निर्णय गर्ने नियामक होइन। बलियो नियामक भनेको अधिकार प्रयोग गर्दा अझ बढी पारदर्शी र उत्तरदायी हुने नियामक हो। कम फ्लोट भएका कम्पनीमा मूल्य प्रभावित पार्न सजिलो हुन सक्छ। त्यसैले वास्तविक रूपमा कारोबार योग्य शेयरको न्यूनतम फ्लोट, कम फ्लोट भएका कम्पनीका लागि छुट्टै निगरानी र संस्थापक शेयरको लकईन अवधि सकिने मिति अग्रिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था उपयोगी हुन्छ। साथै, स्वामित्व केन्द्रीकरणलाई पनि निगरानी गर्नुपर्छ। 

कुनै व्यक्ति वा समूहले पाँच प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व लिएमा खुलासा गर्ने र त्यसपछि प्रत्येक थप एक प्रतिशत परिवर्तनमा पुनः जानकारी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर नाम फरक राखेर एउटै समूहले स्वामित्व नियन्त्रण गर्ने अवस्था रह्यो भने यस्तो खुलासा पनि पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले हितग्राहीको वास्तविक जानकारी आवश्यक छ।

सूचना सबैको हुनुपर्छ

पुँजीबजारको आधारभूत सिद्धान्त हो–समान सूचना। कम्पनीसँग सम्बन्धित मूल्य संवेदनशील सूचना केही व्यक्तिले पहिले पाए र आम लगानीकर्ताले पछि मात्र पाए भने बजार समान रहेन। त्यसैले मूल्य प्रभावित पार्ने संवेदनशील सूचनाको वारेमा स्पष्ट व्यख्या गरिनु पर्छ। सूचना कति समयभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पनि निश्चित हुनुपर्छ। कम्पनीको वित्तीय विवरण आउनुअघि सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापनले शेयर किनबेच गर्न पाउने अवस्था रह्यो भने प्रश्न उठ्छ–उनीहरूसँग आम लगानीकर्ताभन्दा बढी सूचना थिएन? त्यसैले trading window closure जस्ता व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ।

लेखापरीक्षक र मर्चेन्ट बैंकर पनि उम्किन पाउँदैनन्

कम्पनीले गलत वित्तीय विवरण तयार गर्यो भने कम्पनी मात्र दोषी हो भन्न मिल्दैन। त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने, परीक्षण गर्ने र बजारमा लैजाने संरचनाको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। सूचीकृत कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने फर्म र साझेदारको नियमित rotation, audit  गरिरहेको संस्थालाई गैर–लेखापरीक्षण परामर्श सेवा दिने विषयमा प्रतिबन्ध र लेखापरीक्षकको गुणस्तर निगरानीका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ। मर्चेन्ट बैंकर वा निष्काशन प्रबन्धकलाई पनि विवरणपत्रको सामग्रीप्रति प्रत्यक्ष कानुनी जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीले दिएको विवरण हो भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किने बाटो बन्द गर्नुपर्छ।

ब्रोकरको असली परीक्षा

ब्रोकरले ग्राहकको सम्पत्ति र आफ्नो सम्पत्ति अलग राख्नुपर्छ। ग्राहकको खाताबाट अनधिकृत कारोबार भयो भने तत्काल क्षतिपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। तर अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो–ब्रोकर नै समस्यामा पर्यो भने ग्राहकको पैसा र शेयर के हुन्छ? यसका लागि पूर्वनिर्धारित संकट व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक छ। ब्रोकर बन्द हुँदा पनि ग्राहकको सम्पत्ति र कारोबार सुरक्षित रूपमा अर्को व्यवस्थामा सार्न सकिने प्रणाली चाहिन्छ। लगानीकर्ताको विश्वास संकटको समयमा परीक्षण हुन्छ, सामान्य समयमा होइन।

दोषीलाई सजाय भयो, पीडितले के पाए?

नेपालको पुँजीबजार सुधारको बहसमा प्रायः ओझेलमा पर्ने गरेको छ। लगानीकर्ता ठगियो भने उसको पैसा कसरी फिर्ता आउँछ? दोषीलाई जरिवाना लगाएर राज्यको खातामा पैसा जम्मा भयो भने पीडित लगानीकर्ताको समस्या समाप्त हुँदैन।

त्यसैले Investor Protection and Compensation Fund जस्तो संरचना आवश्यक देखिन्छ। जरिवाना र गैरकानुनी लाभ फिर्ताबाट प्राप्त रकमको निश्चित हिस्सा लगानीकर्ता संरक्षण तथा क्षतिपूर्ति कोषमा राख्न सकिन्छ। त्यसबाट पीडित लगानीकर्तालाई पारदर्शी प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ। हजारौ लगानीकर्तालाई समान प्रकारको क्षति भएको अवस्थामा class action को बाटो पनि खुला हुनुपर्छ। किनकि साना लगानीकर्ताले एक्लै अदालत धाउन सक्दैन। तर हजारौ लगानीकर्ताको सामूहिक दाबीले न्यायको बाटो खोल्न सक्छ।

बजारभित्रको सूचना बाहिर ल्याउनेलाई संरक्षण

ठूला आर्थिक अपराध धेरैपटक बाहिरबाट देखिँदैनन्। संस्थाभित्रको व्यक्तिले सूचना नदिएसम्म प्रमाण जुटाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले विसल ब्लोअर संरक्षणको आवश्यक देखिन्छ। सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने, उसलाई जागिरबाट हटाउने वा प्रतिशोध लिने काम रोक्ने र उसको सूचनाबाट रकम असुल भएमा निश्चित पुरस्कार दिने व्यवस्था समेत हुनुपर्छ। बजारमा गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई संरक्षण दिने प्रणालीभन्दा गलत काम देखेर सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण दिने प्रणाली बलियो हुनुपर्छ।

ऐन संशोधनको पर्खाइमा

कानुन संशोधन लामो प्रक्रिया हो। तर सुधारका सबै काम त्यसपछि मात्र सुरु गर्नुपर्ने होइन। हालकै अधिकार भित्र पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। कारबाहीका सबै आदेश कारण सहित सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। वार्षिक प्रवर्तन प्रतिवेदन निकाल्न सकिन्छ। संस्थापक शेयरको लकईन खुल्ने मिति पहिले नै सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। मूल्य संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्ने समयसीमा कडा बनाउन सकिन्छ। त्रैमासिक विवरण ढिलो गर्दा स्वचालित जरिवाना गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै पाँच प्रतिशत भन्दा माथिको स्वामित्व परिवर्तन सार्वजनिक गर्ने, बजार निगरानीका सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र उजुरीको अवस्थादेखि निर्णयसम्म अनलाइन tracking system सुरु गर्न सकिन्छ। सुधारका लागि सधै नयाँ कानुन चाहिदैन।  कुरा इच्छाशक्ति हो।

लगानीकर्तालाई मात्र दोष नदिऔ

बजार घट्दा लगानीकर्ता डरायो। बढ्दा लोभियो। हल्लाको पछि लाग्यो। कम्पनी नबुझी शेयर किन्यो। यी सबै विषयमा लगानीकर्ताको शिक्षा आवश्यक छ। तर प्रत्येक समस्याको दोष लगानीकर्ताको अज्ञानतामाथि थोपर्नु गलत हुन्छ।

लगानीकर्तालाई जतिसुकै शिक्षित बनाएपनि यदि बजारमा भित्री कारोबार रोकिदैन भने समस्या रहन्छ। गलत सूचना फैलाउनेलाई कारबाही हुदैन भने समस्या रहन्छ। कम्पनीको वित्तीय विवरण माथि विश्वास गर्न सकिदैन भने समस्या रहन्छ। ग्राहकको सम्पत्ति सुरक्षित छैन भने समस्या रहन्छ। त्यसैले नेपालको पूँजीबजारको मूल समस्या लगानीकर्ताको अज्ञानता होइन। उत्तरदायित्वको कमजोरी पनि हो। 

नेपालमा पूँजीबजार सुधारका कुरा नयाँ होइनन्। अध्ययन भएका छन्। सुझाव आएका छन्। नियम बनेका छन्। समस्या पहिचान पनि भइसकेका छन्। अब फेरि समस्या पहिचान गरेर मात्र पुग्दैन। कति कारबाही भयो? कति रकम फिर्ता आयो? कति दोषीले पद गुमाए? कति लगानीकर्ताले क्षतिपूर्ति पाए? कति मुद्दा अदालतमा टिके? कति असामान्य कारोबार समयमै पहिचान भए? यी प्रश्नको उत्तरले मात्र सुधारको वास्तविक अवस्था देखाउँछ। बजार सुधारको अर्थ नियमको संख्या बढ्नु होइन। बजारमा व्यवहार परिवर्तन हुनु हो।

नियामकको वेबसाइटमा नयाँ निर्देशिका थपिनु मात्र सुधार होइन। गलत काम गर्नेले जोखिम महसुस गर्नु सुधार हो। लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बढ्नु मात्र सुधार होइन। लगानीकर्ताले समान सूचना पाउनु सुधार हो। कारबाहीको संख्या बढ्नु मात्र सुधार होइन। कारबाहीबाट पीडितले न्याय पाउनु सुधार हो। पुँजीबजारको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति शेयर, पैसा वा नेप्से सूचक होइन। विश्वास हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ।

 लेखक नेपाल शेयरबजार लगानीकर्ता संघका महासचिव हुन् ।