सुधा देवकोटा
पछिल्लो समय नेपालको शेयर बजार निरन्तर घट्न थालेपछि सरकारले यसप्रति चासो बढाउन थालेको छ । सोमबार मात्रै अर्थमन्त्रीले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै पूँजी बजारको विकास र सुधारका लागि आवश्यक कानुनी उपायहरू पेस गर्न निर्देशन दिए।

विगतमा सरकारले बजारको विकास भन्दा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गरेको लगानीकर्ताहरूले आरोप लगाउँदै आएका थिए। यसैबीच, बजार सुधारका लागि निरन्तर प्याकेजहरू ल्याउने अर्थमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता आएको थियो। सोही क्रममा अर्थमन्त्रीले पहिलो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरी सुधारको कामलाई गति दिन सुरु गरेका हुन्।

शेयर बजारप्रति सरकारले देखाएको चासो प्रति लगानीकर्ताहरुले बजार सुधारका लागि दीगो र अल्पकालिन रणनीति भन्दा तत्काल निकास दिनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बजारलाई निकास दिन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन शेयर बजार विश्लेषक सुवास चन्द्र ढुङ्गानाले निम्न सुझावहरू दिएका छन् ।

– एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ETF) सूचीकृत गर्ने र जलविद्युत कम्पनीहरूमा लकिङ अवधि सकिएपछि हुने बिक्री दबाब रोक्न तथा ९० प्रतिशत लाभांश सुनिश्चित गर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट ' (InvIT) नियमावली जारी गर्ने।

– कारोबारी, ब्रोकर र वाणिज्य बैंकबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत मार्जिन मेकानिजम लागू गरी बैंकको पूँजी बजारमा सुरक्षित प्रवाह गराउने।

– माग र आपूर्ति दुवैतर्फ १० हजार कित्तासम्मको All-or-None (AON) अर्डर राख्न दिने, सीडीएससीमा स्वचालित बोनस लागत गणना र पूर्ण स्वचालित (EDI) लागू गर्ने।

– धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरी १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्ने, सबै आईपीओ अनिवार्य रूपमा बुक बिल्डिङ विधिबाट मात्र ल्याउने।

– सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) लाई आईपीओमा दिइँदै आएको ५ प्रतिशत आरक्षित कोटा खारेज गरी बुक बिल्डिङमा प्रतिस्पर्धा गराउने, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लकिङ खुला गर्ने र सूचीकृत लगानी कम्पनीहरूको न्यूनतम ५० प्रतिशत पोर्टफोलियो दोस्रो बजारमा अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने।

नेपाल सरकार तथा (अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक) ले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरूः

– धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा धितोपत्र बोर्डको पूर्व सहमति बिना सुरक्षा निकायहरूले बजार मध्यस्थकर्ता वा लगानीकर्तालाई पक्राउ गर्न वा मुद्दा चलाउन नपाउने कानुनी प्रत्याभूति गर्ने।

– कम्पनी ऐन, २०६३ को संशोधनः दफा २७ संशोधनः सेयरको न्यूनतम अंकित मूल्य ५० रुपैयाँको सट्टा. एक रुपैयाँसम्म झार्न मिल्ने व्यवस्था गरी महँगा शेयरहरूमा स्टक स्प्लिटको बाटो खोल्ने।

– दफा ६१ संशोधनः बजारमा मन्दी आउँदा वा मूल्य अस्वाभाविक घट्दा बलिया कम्पनीहरूलाई आफ्नै सञ्चित नाफाबाट शेयर बाइब्याक’ (आफ्नो शेयर आफैं किन्न) गर्न दिने सुविधा दिने।

वैज्ञानिक पुँजीगत लाभकर (CGT) प्रणालीः

– शेयर होल्डिङ अवधिका आधारमा लाभकर पुनसंरचना गर्ने (अल्पकालीन कारोबारीलाई ७.५प्रतिशत, एक वर्षसम्म ३.५ प्रतिशत, र तीन वर्षमाथि शून्य प्रतिशत),

– एक वर्षमा एक लाख रुपैयाँसम्मको नाफामा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र लगाउने र सोभन्दा माथि मात्र नियम अनुसार लाभकर लिने

– पूँजीगत लाभकरलाई नाफा र घाटा कट्टा गर्ने पोर्टफोलियोमा आधारित कर प्रणाली लागू गर्ने तथा तीन वर्षसम्म नोक्सानी सार्न पाउने (loss carry-forward) व्यवस्था गर्ने।

– बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर तत्काल खारेज गरी सेयर बिक्री गर्दा खुद नाफामा मात्र लाभकर लिने नियम बनाउने।

बजारमा शेयरमा माग सिर्जना

– गैर–आवासीय नेपाली (NRN) ले विदेशबाटै अनलाइन केवाइसी र एनआरएन कार्डका आधारमा सीडीएससी खाता खोल्ने सुविधा दिने तथा राष्ट्र बैंकमार्फत लगानी र नाफा बिना झन्झट फिर्ता लैजान पाउने कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने।

– कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कुल लगानीको कम्तीमा पाँचदेखि १० प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा परिचालन ।

– बीमा कोषको परिचालनः नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्राविधिक जगेडा कोषको न्यूनतम १५ देखि २० प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा परिचालन गर्न प्रोत्साहन र कर सुविधा दिने।

त्यसैगरी शेयर बजारका पुराना लगानीकर्ता उपेन्द्र पाठकले यस्ता सुझाव दिएका छन् ।

– संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिताः कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत दोस्रो बजारमा सूचीकृत शेयरमा लगानी गर्न पाउने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुलाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शर्तसहित दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्न खुला गरियोस्, जसले बजारमा तरलता र स्थायित्व बढाउनेछ ।

–  ८० प्रतिशत शेयर कर्जाको कार्यान्वयनः मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरे बमोजिम शेयर धितो कर्जाको ८० प्रतिशतसम्मको सीमालाई ढिलाइ नगरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइयोस् ।

– कोर क्यापिटल बराबर मार्जिन लोनः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पूँजी बराबरको रकमसम्म मार्जिन लोन प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

बजारलाई सही निकास दिन र लगानीकर्तामा छाएको निराशा चिर्नका लागि विज्ञ तथा लगानीकर्ताहरूबाट आएका यी सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्नु पर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता रहेकाे छ। अहिले बजारको मुख्य चुनौति भनेको लगानीकर्तामा उत्पन्न अविश्वास र आत्मबलको कमी रहेको लगानीकर्ताको बुझाई छ। शेयर बजार सुधारको काम अब अल्याङ–मल्याङ गरेर नभई तत्काल परिणाममुखी हुनेगरी काम गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरुको सुझाव छ।