नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (SALICO) का अध्यक्ष मनोहर दास मुलले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको बिमा सुरक्षित रहे पनि सरकारी स्वामित्वका पुराना तथा प्रमुख आयोजनाहरूको बिमा नभएको खुलासा गरेका हुन्। अध्यक्ष मूलका अनुसार जोखिम व्यवस्थापनका लागि सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बिमा गर्न पटक–पटक आग्रह गरिए पनि प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दा अहिले त्यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार पुनः राज्यकै ढुकुटीमा पर्न गएको छ।
"सरकारी सम्पत्तिको बिमा नहुँदा सम्पूर्ण बोझ राज्यलाई" : मनोहर दास मूल
बाढीपछिको क्षति मूल्याङ्कन र बिमा दाबीको अवस्थाबारे बोल्दै संघका अध्यक्ष मूलले भने, "निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूले बैंकको ऋण सर्तका कारण अनिवार्य बिमा गरेका हुन्छन्। तर, प्राधिकरणअन्तर्गतका त्रिशूली,देवीघाटजस्ता पुराना सरकारी आयोजनाहरूको बिमा भएको देखिँदैन। हामीले बारम्बार सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्नुपर्छ, जोखिम जहाँ पनि हुन्छ भनेर आवाज उठाएका थियौँ। कमसेकम बिमा गरिएको भए अहिले केही क्षतिपूर्ति त पाइन्थ्यो। अब त्यो नगरिएपछि यसको सबै नोक्सानी र पुनर्निर्माणको बोझ सरकारलाई नै पर्छ।" उनले प्रभावित क्षेत्रका करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी निजी घर तथा स्थानीयका भौतिक सम्पत्तिको समेत कुनै बिमा नभएकाले नागरिक स्तरमा समेत अपूरणीय आर्थिक क्षति भएको बताए।
प्राधिकरणका कुन–कुन आयोजना र पूर्वाधारमा छैन बिमा ?
दासका अनुसार स्थलगत विवरणअनुसार बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आफ्नै स्वामित्वमा रहेका मुख्य जलविद्युत् केन्द्र तथा प्रसारण पूर्वाधारहरूको कुनै बिमा गरिएको छैन:
-
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ (६० मेगावाट): बाढीले यस आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स) तथा सुरुङलगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
-
त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र (२४ मेगावाट) र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र (१४ मेगावाट): यी दुवै ऐतिहासिक सरकारी आयोजनाका बाँध र विद्युत्गृहमा क्षति पुगेको छ तर बिमा नभएका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्नेछ।
-
त्रिशूली–३ ‘बी’ हब सबस्टेसन (२२० केभी): त्रिशूलीस्थित यो रणनीतिक सबस्टेसन बाढीले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ, जसको कुनै बिमा सुरक्षण छैन।
-
प्रसारण लाइनहरू: समुद्रटार–त्रिशूली (१३२ केभी), चिलिमे–त्रिशूली (६६ केभी), चिलिमे हब–त्रिशूली–३ ‘बी’ हब–मातातीर्थ (२२० केभी) र त्रिशूली–बालाजु (६६ केभी) प्रसारण लाइनका टावर तथा तारमा बाढीले व्यापक क्षति पुर्याएको छ। यी प्रसारण लाइनहरूको पनि बिमा गरिएको छैन।
सहायक कम्पनीका आयोजना : बिमा भए पनि पुनर्निर्माण खर्च नउठ्ने
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत प्रवर्द्धन गरिएका आयोजनाहरूको भने बिमा गरिएको छ, तर मूल्याङ्कनको कमजोर नीतिका कारण ती आयोजनाले पनि पर्याप्त क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएको छ:
-
चिलिमे जलविद्युत् आयोजना (२२ मेगावाट): चिलिमेको सम्पत्तिमा वार्षिक रूपमा हुने 'ह्रासकट्टी' (Depreciated Value) का आधारमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा बिमा गरिएको छ। ह्रासकट्टी कटाएर मात्र भुक्तानी पाइने भएकाले आयोजना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वास्तविक लागत बराबरको दाबी रकम आउने सम्भावना छैन।
-
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना (१११ मेगावाट): रसुवागढीको बिमा १०–१२ वर्षअघिको प्रारम्भिक 'प्रोजेक्ट कस्ट'का आधारमा गरिएको थियो। अहिले महँगी र लागत धेरै बढेकाले पुरानो लागत अनुसारको बिमा रकमले पुनर्निर्माण धान्न नसक्ने अवस्था छ।
-
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ (३७ मेगावाट): यो आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले यसको क्षति भने ठेकेदारको बिमा (Contractor's All Risks) अन्तर्गत समेटिनेछ।
बिमा नगर्ने प्राधिकरणको 'पुरानो अभ्यास' किन ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना उत्पादन तथा प्रसारण संरचनाको बिमा नगर्नु दशकौँ पुरानो अभ्यास हो। प्रसारण लाइन,सबस्टेसन र पुराना आयोजनाको वार्षिक बिमा शुल्क (प्रिमियम) निकै महँगो हुने र दाबी गर्दा कम मूल्याङ्कन हुने भन्दै प्राधिकरणले बिमा नगरी 'विपद् पर्दा आफैँ खर्च गरेर बनाउने' नीति लिँदै आएको थियो। तर, जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका भोटेकोशी र त्रिशूलीको जस्तो अप्रत्याशित विनाशकारी बाढीले प्राधिकरणको यो पुरानो मान्यतालाई गलत सावित गरिदिएको छ।
स्थलगत सर्भे र दाबी भुक्तानीमा चुनौती
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बिमा दाबी भुक्तानीका लागि सर्भेयर खटाउने र अन्तरिम राहत दिने विषयमा पनि व्यावहारिक कठिनाइहरू देखिएका छन्। अध्यक्ष मूलका अनुसार अहिले पहिलो प्राथमिकता उद्धार र मानवीय जीवन रक्षा नै हो। "सुरुङ र सडकहरू क्षतविक्षत छन्, मानिसहरू बेपत्ता छन्। कतिपय ठाउँमा भौतिक रूपमा पुग्नै सकिने अवस्था छैन भने सर्भेयर कसरी जाने ? घर, गाडी र सामानहरू बगाएर लगेको अवस्थामा परम्परागत प्रहरी प्रतिवेदन (Police Report) वा कागजात खोजेर दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन," मूलले भने।
सरकारले ५० प्रतिशत प्रारम्भिक/अन्तरिम दाबी भुक्तानी दिने नीतिगत घोषणा गरे पनि त्यसका लागि समेत हकवाला पहिचान र प्रक्रियागत सरलीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यसका लागि नेपाल बीमक संघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग छलफल गरी झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया हटाई द्रुत मार्गबाट दाबी फर्छ्यौट गर्ने विशेष कार्यविधि बनाउन पहल गरिरहेको छ।
विपद्को यस घडीमा निर्जीवन बिमकहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा साढे ३ देखि साढे ४ करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेका छन्। यद्यपि, अर्बाैंका सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा नगर्ने राज्यको अदूरदर्शी नीतिका कारण विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा राज्यको ढुकुटीमा थपिएको आर्थिक दायित्वले नीति–निर्माताहरूलाई गम्भीर पाठ सिकाएको छ।
