कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ (२) बमोजिम मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक सार्वजनिक गर्दै ७ दिनभित्र अनलाइन सुझाव पोर्टल (lawfeedback.molipa.gov.np) वा इमेल (lawdrafting@molipa.gov.np) मार्फत राय उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ।
किन आवश्यक पर्यो पूर्वाधार न्यायाधिकरण ?
विधेयकको औचित्य प्रस्ट्याउँदै मन्त्रालयले अदालतहरूमा मुद्दा परेपछि अन्तिम किनारा लाग्न वर्षौँ लाग्ने, एकतर्फी अन्तरिम आदेशले सयौँ आयोजना ठप्प हुने र यसले समय तथा लागत अत्यधिक बढेर (Time & Cost Overrun) राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको उल्लेख गरेको छ। विकास आयोजनालाई कानुनी प्रक्रियामा अल्झिन नदिई विषयगत विज्ञहरूको संलग्नतामा छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्याय निरूपण गर्न यो विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्न लागिएको हो।
सदस्यीय विज्ञ इजलास : उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्व
प्रस्तावित विधेयकअनुसार न्यायाधिकरणमा ३ सदस्यीय इजलास रहनेछ:
१. अध्यक्ष : न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना न्यायाधीश।
२. सदस्य (अर्थ/कानून विज्ञ) : अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गरी सार्वजनिक खरिद/आयोजना व्यवस्थापनमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको एक जना विज्ञ।
३. सदस्य (इन्जिनियरिङ विज्ञ) : इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरी आयोजना व्यवस्थापनमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको एक जना विज्ञ।
न्यायाधिकरणको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र यसको क्षेत्राधिकार देशभर हुनेछ। सदस्यहरूको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ।
मुख्य विशेषताहरू : ९० दिनमै फैसला, सर्वोच्चमा मात्र पुनरावेदन
-
९० दिनभित्र मुद्दाको किनारा : न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर भएको मितिले ९० दिन (३ महिना) भित्र संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिम अनिवार्य रूपमा मुद्दाको फैसला गरिसक्नुपर्नेछ।
-
मुद्दा परेकै भरमा काम रोक्न नपाइने : विधेयकको दफा २२ मा विशेष व्यवस्था गर्दै अदालत वा न्यायाधिकरणले अन्यथा आदेश दिएको बाहेक, मुद्दा दायर भएकै आधारमा मात्र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको काम रोक्न पाइने छैन।
-
सर्वोच्चमा विशेष इजलास : न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ। सर्वोच्च अदालतले पनि विषय विज्ञ न्यायाधीश रहने गरी 'विशेष इजलास' गठन गरेर ९० दिनभित्रै पुनरावेदनको किनारा लगाउनुपर्नेछ।
-
भिडियो कन्फरेन्सबाट बहस : मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्न न्यायाधिकरणले आवश्यकताअनुसार श्रव्य–दृश्य (Video Conference) प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ।
-
अदालतमा रहेका मुद्दा स्वतः सर्ने : ऐन प्रारम्भ हुनुअघि अदालत वा अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाहरू न्यायाधिकरण गठन भएको १ महिनाभित्र न्यायाधिकरणमा हस्तान्तरण हुनेछन्।
कुन–कुन विवाद हेर्नेछ न्यायाधिकरणले ?
विधेयकको दफा ६ अनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित देहायका सबै विवाद न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन्:
-
सार्वजनिक खरिद, सडक, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, विमानस्थल, खानेपानी, सहरी विकास तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठेक्का विवाद।
-
संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) का साझेदारहरू (स्वदेशी–विदेशी) बीचको विवाद।
-
कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) र अग्रिम भुक्तानी जमानत (Advance Payment Guarantee) सम्बन्धी विवाद।
-
जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, भोगाधिकार र राइट अफ वे (Right of Way/सीमा क्षेत्र) सम्बन्धी विवाद।
-
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा सञ्चालित आयोजनासम्बन्धी विवाद।
-
निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता, स्थानीय प्रभावित समुदाय, श्रमिक तथा आपूर्ति सामग्रीसम्बन्धी विवाद।
-
ठेक्का रद्द, कालोसूची र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद।
आदेश अटेर गरे ६ महिना कैद वा अवहेलनामा कारबाही
न्यायाधिकरणले माग गरेको जवाफ वा मिसिल समयमै नपठाउने अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सक्नेछ। न्यायाधिकरणको आदेशको अवज्ञा गरेमा वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याएमा ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कडा व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
यस कानुनको कार्यान्वयनपछि नेपालमा राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाहरू कानुनी झमेलामुक्त भई समयमै सम्पन्न हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) भित्र्याउनसमेत कानुनी विश्वास बढ्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ।
