राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्यांकन (आरडीएनए) प्रतिवेदन’मा तत्काल र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि उक्त खर्च लाग्ने अनुमान रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा ‘क्रस कटिङ’ क्षेत्रअन्तर्गत भत्किएका भवनका संरचना हटाउन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र समावेशी पुनःस्थापनाका लागि उक्त रकम खर्च हुने आकलन छ ।
बाढीका कारण रु ४८ अर्ब २४ करोडबराबरको भत्किएका भवनका संरचना थुप्रिएको छ । त्यसमा करिब दुई अर्बको माटोको थुप्रो छ । यो हटाउन मात्रै रु ३० करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्कालै रु ३५ करोड र दीर्घकालका लागि रु ९४ करोड ४० लाख गरी रु ९४ करोड ७५ लाख बराबर खर्च हुने अनुमान छ । त्यसमा जलमार्गमा रहेको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण, कमान्ड क्षेत्र विकास, उच्च नदी किनाराको कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना तथा बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणालीलगायतको विकासका लागि उक्त खर्च लाग्ने देखिएको हो ।
प्रतिवेदनले समावेशी पुनःस्थापनाका लागि ६ महिनाका लागि रु १५ करोड आवश्यक रहेको देखाएको छ । यो रकम असुरक्षित र सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगत भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता समेटेर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।
प्रतिवेदनले भवनको भग्नावशेष, ढुंगा, माटो, बालुवा हटाउने काम ६ महिनाभित्र ३१.१ प्रतिशत पूरा गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । साथै जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनअन्तर्गत ०.४ प्रतिशत काममात्रै गर्न सकिने प्रतिवेदनको ठहर छ ।
समावेशी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण भने सो समयभित्र सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना छ ।
तत्कालको पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । जसमा ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् र ग्रीड, घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, सडक, पुल, सञ्चार, सफाइ तथा खानेपानी, सिँचाइ र नदीसँग सम्बन्धित काम हुनेछन् ।
सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा निजी घर, सार्वजनिक भवन र सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रमा खर्च हुनेछ ।
उत्पादन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो रकम कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ, आर्थिक गतिविधि र जीवनयापनमा खर्च गरिनेछ ।
भग्नावशेष हटाउन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल अर्थात् छ महिनाका लागि छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने आकलन छ ।
