ललित ढुङ्गाना
नेपाली पूँजी बजारमा समस्या के हो भनेर सोध्ने हो भने उत्तरको कमी छैन। समस्या पहिचान गर्ने निकायहरु छन्। विभिन्न काल खण्डमा समिति, कार्यदल बनेका छन्।

बजारमा भएका समस्या पहिचानसहित अध्ययन प्रतिवेदनहरु बनेका छन्। सरोकारवालाका सुझाव छन् र सुधारका दर्जनौ प्रस्ताव छन्। तर बजारले खोजेको कुरा भने अझै पाएको छैन। हाल बजारले खेाजेको लगानीको प्रत्याभुति सहितको विश्वास हो।

लगानीकर्ताले नीति स्थिर हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकेका छैनन्। निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति गर्न सकेको छैनन् र बजारले पर्याप्त संस्थागत तथा दीर्घकालीन पूँजी पाउन सकेका छैन। त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न पूँजीबजारमा के सुधार गर्ने? होइन, पहिले नै पहिचान भएका समस्या र सुधार सम्बन्धी सुझावहरु किन कार्यान्वयन भएनन? नै भन्ने हो।

पूँजीबजारका लागि विडम्बना छ। सरकार र नियामकले सुधारका लागि सुझाव माग्छन्। समिति बनाउँछन्। प्रतिवेदन तयार गर्छन्। केही घोषणा गर्छन। तर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि प्रक्रिया फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किन्छ। यसले लगानीकर्ताहरुमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको छ।

वास्तवमा भन्दा पूँजीबजारलाई दीगो बनाउने पहिलो आधार संस्थागत लगानीकर्ता हुन्। हाम्रो बजारमा खुद्रे लगानीकर्ताको उपस्थिति बढी छ। तर दीर्घकालीन र व्यावसायिक लगानी निर्णय गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका कमजोर छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता दीर्घकालीन स्रोत भएका संस्थालाई पूँजीबजारमा अझ प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा लगानी गर्न सहज हुने गरि कानुनी, प्रक्रियागत र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने अहिलेको टड्कारो भइरहेको छ।

संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिती बढ्दा बजारमा पैसा मात्र थपिदैन लगानीको संस्कृति पनि बदलिन्छ। अनुसन्धानमा आधारित निर्णय, जोखिम मूल्यांकन, दीर्घकालीन पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र कम्पनीको आधारभूत पक्षमा केन्द्रित लगानी बढ्न सक्छ। बजारलाई लाखौ खुद्रा लगानीकर्ताको भावनाले चल्ने संरचनाबाट संस्थागत र व्यावसायिक लगानीको मिश्रित संरचनातर्फ लैजानु अब सुधारको प्राथमिक एजेन्डा बन्नु पर्छ ।

यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानी र बिक्रीसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थाको पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ। शेयर बिक्री गर्नुअघि निश्चित अवधिसम्म होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संस्थाको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र बजारको तरलतामा कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा नियामकले पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्छ। जोखिम नियन्त्रणका नाममा बनाइएको नियमले बजारको स्वाभाविक कारोबार नै असहज बनाइरहेको छ भने त्यसलाई जस्ताको तस्तै राख्नु नियमन होइन। नियमको उद्देश्य बजारलाई नियन्त्रण गर्नु होइन र बजारलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनु हो।

त्यसैगरी हकप्रद शेयर निष्काशनको विषयमा पनि बजारले पुनर्विचार मागिरहेको छ। कम्पनीको वास्तविक व्यवसाय विस्तार, पूँजीको आवश्यकता र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको स्पष्ट आधारबिना लगातार हकप्रद निष्काशन हुँदा बजारमा शेयरको आपूर्ति बढ्न सक्छ। कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढ्दैमा कम्पनी बलियो हुदैन। त्यस पूँजीले उत्पादन, व्यवसाय, रोजगारी र प्रतिफल कति बढायो भन्ने महत्व राखेको हुन्छ। त्यसैले अत्यावश्यक व्यवसायिक आवश्यकता पुष्टि नभएका कम्पनीको हकप्रद निष्काशनलाई निश्चित अवधिका लागि नियन्त्रण गर्ने विषयमा नियामकले कठोर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पछिल्लो समाय आईपीओको विषय पनि यसैसँग जोडिन्छ। बजार कम्पनीको संख्या थपिनुलाई मात्रै विकासको संज्ञा दिन सकिदैन। जहाँ बु्झ्नुपर्ने कुरा के छ भने लगानीकर्ताबाट उठाइएको पैसा कहाँ लगानी हुन्छ? कम्पनीको व्यवसायिक क्षमता कस्तो छ? रोजगारी र उत्पादनमा त्यसको योगदान कति हुन्छ र लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षमता कति छ भन्ने आधारमा आईपीओलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेक हरेक कम्पनीले बजारबाट पूँजी उठाउने सहज बाटो पाउने हो भने आपूर्ति त बढ्न सक्छ। तर लगानीयोग्य गुणस्तरीय अवसर नबढ्न सक्छ। त्यसैले आईपीओलाई पूँजी उठाउने अस्त्र मात्र होइन। कम्पनीको लगानीकर्ता प्रति उत्तरदायित्वका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ।

हाल बजारमा पूँजीगत लाभकरको प्रभाव धेरै देखिन्छ। यस कर नीतिको विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। पूँजीगत लाभकर बढाउने निर्णयले तत्काल राजस्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर करको दर र बजार कारोबारबीचको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दा त्यसमा तालमेल मिल्न सकेको छैन। अत्याधिक करले कारोबार र लगानीको आकर्षण घटायो भने करको आधार नै साँघुरिएको छ। त्यसैले बढाइएको पूँजीगत लाभकर पुनरावलोकन आवश्यक छ। कर प्रणालीले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने छ। र अल्पकालीन सट्टेबाजीलाई निरुत्साहित गर्ने र वास्तविक पोर्टफोलियो प्रतिफललाई समेत विचार गर्ने दिशामा सुधार गर्न सकिन्छ।

अहिले बजारमा सर्ट सेलिङको बहस चलेको छ। सर्ट सेलिङले विकसित बजारमा तरलता, मूल्य खोजी र हेजिङको अवसर बढाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ। तर त्यसका लागि बलियो बजार पूर्वाधार, वास्तविक समयको निगरानी, पर्याप्त जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय क्षमता आवश्यक छ। हाम्रो बजार संरचना र लगानीकर्ताको व्यवहारलाई पर्याप्त रूपमा तयार नगरी हतारमा सर्ट सेलिङ लागू गरिनु हुँदैन। होइन भने यसले बजारको दायरा बढाउनुको सट्टा अस्थिरता बढाउने जोखिम रहन्छ। त्यसैले सर्ट सेलिङलाई आधुनिक सुविधाका रूपमा मात्र होइन। त्यससँग आउने जोखिमसहित मूल्यांकन गर्नेगरी तयारी हुनुपर्छ।

मार्जिन कर्जाको विस्तार पनि बजार सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अहिले ब्रोकर कम्पनीलाई ग्राहकलाई व्यवस्थित रूपमा मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउन सुरु गरेका छन। जसमा ब्रोकरहरुको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नियामकीय संरचना तयार गरी ब्रोकर कम्पनीलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्छ। तर ऋण विस्तारको अर्थ जोखिम नियन्त्रण हटाउनु भने होइन। मार्जिन कर्जामा ऋण–धितो अनुपात, जोखिम सीमा, मार्जिन कल, जबर्जस्ती बिक्री र ग्राहक संरक्षणका स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छन्। बजारमा ऋण ल्याउनु सजिलो छ। जिम्मेवार ऋण प्रणाली निर्माण गरिनु पर्छ ।

सवाल बजारमा देखिएको सुस्तता कै छ। अहिले बजारलाई पैसाको समस्या छैन। लगानीकर्ताको मनोबल दरिलो हुन जरुरी छ। लगानीकर्ताले भविष्यप्रति विश्वास गुमाएपछि सस्तो ब्याजदरले मात्र बजार उठाउन सक्दैन। बजारमा तरलता भए पनि जोखिम लिन चाहने मनोविज्ञान कमजोर भयो भने पैसा बैंकमै बस्न सक्छ। त्यसैले सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल उठाउने स्पष्ट आर्थिक तथा पूँजीबजार नीति तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सरकारको सम्बन्ध पनि बदलिनुपर्छ। व्यवसायीलाई कानुन विपरीत काम गरेको अवस्थामा कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर समग्र निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, अनावश्यक धरपकड गर्ने वा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने त्यसले लगानीको वातावरण कमजोर पार्छ। निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको साझेदार हो। उसलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा विश्वासमा लिएर लगानी, उत्पादन, रोजगारी र कर विस्तारतर्फ लैजान सक्नु राज्यको सफलता हो।

बजार सञ्चालन प्रणालीमा प्रस्तावित परिवर्तन पनि अध्ययनबिना लागू गरिनु हुँदैन। अन्तिम १५ मिनेटको कारोबारको औसत मूल्यलाई दिनको अन्तिम मूल्य बनाउने व्यवस्थाले विशेषगरी कम कारोबार हुने कम्पनीमा मूल्य निर्धारणलाई प्रभावित गर्न सक्ने प्रश्न उठेको छ। बजारको अन्तिम मूल्य आफैंमा लगानीकर्ताका लागि महत्त्पपूर्ण सन्दर्भ हुने भएकाले यस्तो परिवर्तन अघि पर्याप्त परीक्षण र प्रभाव मूल्यांकन गर्नपर्ने देखिन्छ। बरु अहिलेको १० प्रतिशत सर्किट ब्रेक प्रणालीलाई प्रभावकारी निगरानी, बजार अनुशासन र असामान्य कारोबार नियन्त्रणसँग जोडेर सुधार गर्नु बढी व्यवहारिक हुन सक्ने देखिन्छ।

पूँजीबजारलाई कृत्रिम रूपमा बढाउने प्रयासले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। बजारलाई चाहिएको बुल होइन, विश्वसनीय प्रणाली हो। लगानीकर्तालाई बजार बढ्छ भनेर भाषण गर्नेभन्दा बजार निष्पक्ष छ। नियम स्थिर छन्। नियमन पूर्वानुमानयोग्य छ र गलत काम गर्ने जोसुकैलाई समान रूपमा कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। बजारमा सुधारका लागि अब शब्द होइन, काम चाहिएको छ। संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्यउनेदेखि एनआरएनलाई लगानी सहज बनाउनेसम्म, हकप्रद र आईपीओको गुणस्तर नियन्त्रणदेखि कर नीतिको पुनरावलोकनसम्म, मार्जिन कर्जाको विस्तारदेखि सर्ट सेलिङको जोखिम मूल्यांकनसम्म हरेक विषयमा स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन आवश्यक छ। पूँजीबजारमा देखिएको अहिलेको समस्या सरकार वा नियामकको मात्र होइन। यो उद्योग–व्यवसायको पूँजी परिचालन गर्ने माध्यम हो भन्ने कुरा बुझन जरुरी छ।