सुवास निरौला 

रसुवाको लेन्दे खोला जलाधार क्षेत्रबाट सुरु भएर भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी करिडोरमा मच्चिएको विनाशकारी बाढी–पहिरोपछि नेपाल सरकारले ‘र्‍यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट’ (आरडीएनए) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को नेतृत्वमा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले विपद्को प्रारम्भिक भौतिक क्षति र पुनर्निर्माणको वित्तीय खाका प्रस्तुत गरेको छ।

समाचारका मुख्य पृष्ठहरू र सार्वजनिक बहसमा अहिलेसम्म केवल ‘हेडलाइन फिगर’ अर्थात् कुल ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ (७२ हजार ३३१ करोड रुपैयाँ) को पुनर्निर्माण आवश्यकता, १ हजार ३७७ जनाको शव प्राप्ति, ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता र ७ हजार ५७० क्षतिग्रस्त घरहरूको मोटामोटी संख्या मात्रै चर्चामा आएको छ।

तर, ११० पृष्ठ लामो यस विस्तृत प्राविधिक दस्ताबेजभित्र यस्ता दर्जनौँ गम्भीर, संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने पाटा छन्, जसले नेपालको बैंकिङ सुरक्षा, कानुनी भूस्वामित्व, ऊर्जा सुरक्षा, ऐतिहासिक–सांस्कृतिक अस्तित्व र वैज्ञानिक अनुसन्धानको भविष्यमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन्। यो विशेष रिपोर्टमा अहिलेसम्म सार्वजनिक जानकारीमा आएका मुख्य विषयहरूको संक्षिप्त सारसहित प्रतिवेदनभित्र लुकेका र खासै चर्चामा नआएका ती सूक्ष्म यथार्थहरूको चिरफार गरिएको छ।

अहिलेसम्म के-के थाहा भयो ? (प्रमुख तथ्याङ्कहरूको सारसंक्षेप)

विपद्को सुरुवाती प्रभावबारे सञ्चारमाध्यम र सरकारी संयन्त्रमार्फत बाहिर आएका मुख्य तथ्यहरू निम्न छन्:

• विपद्को मूल कारण : सन् २०२६ अगस्ट २६ (२०८३ भदौ १०) मा रसुवागढी सीमाभन्दा करिब २० किलोमिटर माथिल्लो लेन्दे खोला जलाधार क्षेत्रमा हिमपहिरो तथा चट्टान खसेर (Ice-and-rock avalanche) नदी थुनिन गई लेदोसहितको भीषण बाढी उत्पन्न भएको थियो।

• प्रभावित भूगोल : रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनका १७ वटा स्थानीय तह मुख्य रूपमा तथा तनहुँ र नवलपरासी आंशिक रूपमा प्रभावित भएका छन्।

• कुल विपद् प्रभाव (Damage & Loss) : कुल क्षति र नोक्सानी ४० हजार ८२८.९१ करोड रुपैयाँ (२ अर्ब ६९ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर) बराबर भएको छ। यसमध्ये भौतिक सम्पत्तिको क्षति २७ हजार ४४८.३२ करोड रुपैयाँ र आर्थिक प्रवाहको नोक्सानी १३ हजार ३८०.५८ करोड रुपैयाँ छ।

• पुनर्निर्माण र पुनर्लाभको कुल लागत (Recovery Needs) : आगामी वर्षहरूका लागि कुल आवश्यकता ७२ हजार ३३१.५२ करोड रुपैयाँ (४ अर्ब ७७ करोड ४९ लाख अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये सुरुवाती ६ महिनाको अल्पकालीन पुनर्लाभका लागि ८७३.५० करोड रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७१ हजार ४५८.०२ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ।

• मानवीय क्षति : आधिकारिक अभिलेखअनुसार १ हजार ३७७ वटा शव फेला परेका छन्, ५ हजार १३० जना बेपत्ताको सूचीमा छन् र १३ हजार ६७६ जनाको उद्धार गरिएको छ। साथै ३७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ३ हजार ६८५ जना विस्थापित आश्रित छन्।

• निजी आवास : १५ वटा स्थानीय तहमा गरी ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसबाट ८ हजार ३१७ घरधुरीका ३२ हजार ९६३ नागरिक प्रभावित भएका छन्।

• पूर्वाधार : ६९ किलोमिटर सडक, ३३ वटा पक्की पुल, ५३ वटा झोलुङ्गे पुल, १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र ५ वटा सौर्य परियोजना प्रभावित भएका छन्।

यी बाहिरी तथ्याङ्कभन्दा धेरै गहिरा र सार्वजनिक वृत्तमा नआएका दर्जनौँ प्राविधिक तथा रणनीतिक पाटाहरू प्रतिवेदनभित्र विश्लेषण गरिएका छन्, जसको विस्तृत विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ।

बैंकिङ प्रणालीको संकट : भल्ट र काउन्टरमै पुरियो १९ करोड ५९ लाख नगद

बाढीको प्रभाव केवल सडक र घर भत्किनुमा मात्र सीमित रहेन, यसले मुलुकको औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई समेत प्रत्यक्ष प्रहार गर्‍यो। आरडीएनए प्रतिवेदनअनुसार रसुवा र नुवाकोटका गरी १२ वटा वाणिज्य बैंकका १७ वटा शाखाहरू पूर्ण रूपमा बाढीको चपेटामा परेका छन्।

यस क्षेत्रमा बैंकहरूको भौतिक संरचना, कम्प्युटर प्रणाली र उपकरणतर्फ ७२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। तर, सबैभन्दा चकित पार्ने तथ्य के छ भने, बाढी आउँदा ती १७ वटा बैंक शाखाका भल्ट (Vaults), एटीएम (ATM) र काउन्टरमा रहेको १९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ नगद बाढीको लेदोमा हराएको वा पुरिएको छ।

प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेअनुसार यो नगद भेटिने वा नभेटिने (Recoverability) अझै अनिश्चित छ। नगद क्षतिको विवरण यस प्रकार छ:

• बैंकका मुख्य भल्टभित्र : कुल नगदको ८८ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ भल्टभित्रै थुनिएर पुरिएको छ।

• एटीएम मेसिनभित्र : १ करोड १७ लाख रुपैयाँ।

• काउन्टर क्यास : १ करोड १८ लाख रुपैयाँ।

भौगोलिक रूपमा हेर्दा, रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै ११ वटा बैंक शाखा क्षतिग्रस्त भएका छन्, जहाँ ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ नगद थियो। यता नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा रहेका ४ वटा बैंक शाखामा मात्रै ६७ करोड १३ लाखको भौतिक क्षति र ६ करोड ४ लाखको नगद जोखिममा परेको छ। डिजिटल डाटा ब्याकअप भए तापनि भौतिक नगद, सुरक्षणका कागजात र धितोपत्रको क्षतिका कारण ती क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार सुचारु गर्न निकै लामो समय लाग्ने देखिएको छ।

जलविद्युत्‌को भित्री चित्र : ६७% क्षति निर्माणाधीन आयोजनामा, गुम्‍यो २८.८५ करोडको सरकारी रोयल्टी

समाचारहरूमा जलविद्युत् क्षेत्रमा कुल ७५९ मेगावाट क्षमता बराबरका १३ वटा आयोजना प्रभावित भएको भनिए पनि त्यसको गहिरो संरचनागत वर्गीकरण बाहिर आएको छैन।

प्रतिवेदनको सूक्ष्म विश्लेषणअनुसार, क्षतिग्रस्त ७५९ मेगावाट क्षमतामध्ये ६७ प्रतिशत (५०८.६२ मेगावाट) हिस्सा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ६ वटा ठूला आयोजनाहरूको हो। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हिस्सा ३३ प्रतिशत (२५०.४ मेगावाट) मात्रै छ। यसको अर्थ, बाढीले चालु बिजुली आपूर्तिमा मात्र धक्का दिएको छैन, आगामी २ देखि ४ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने तयारीमा रहेका ठूला आयोजनाहरूलाई अनिश्चितकालका लागि धकेलिदिएको छ।

यसबाहेक, प्रतिवेदनले औंल्याएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘सरकारी रोयल्टी घाटा’ हो। सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् गृहहरू ठप्प हुँदा २ हजार ५२० गिगावाट-घण्टा (GWh) र सौर्य ऊर्जातर्फ २१०.४८ गिगावाट-घण्टा विद्युत् उत्पादन गुमेको छ। यसबाट नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा रोयल्टी (Energy Royalty) गुमेको छ।

सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष, प्रतिवेदनले ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ३९ हजार ६२.३० करोड रुपैयाँ (करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ) को ठूलो वित्तीय भार सबै सरकारको टाउकोमा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू (IPPs), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूको दायित्व छुट्ट्याएर मात्रै सरकारी बजेटको आवश्यकता यकिन गर्नुपर्ने नीतिगत सिफारिस प्रतिवेदनले गरेको छ, जसले सरकारी कोषमाथिको अनावश्यक दबाब कम गर्न मद्दत गर्नेछ।

जमिनको अस्तित्व र नापीको कित्तामै सङ्कट : १३,३४४ कित्ता जमिन बाढीको गर्भमा

बाढीले घर भत्काउनु एउटा कुरा हो, तर जमिनको भूगोल र नापीको नक्सा नै मेटाउनु अर्को दीर्घकालीन कानुनी विपद् हो। आरडीएनए प्रतिवेदनले भू-उपग्रह र नापी विभागको ‘क्याडास्ट्रल’ (Cadastral) डिजिटल डाटालाई ओभरले गरेर हेर्दा अत्यन्तै डरलाग्दो दृश्य बाहिर आएको छ।

रसुवा र नुवाकोट दुई जिल्लामा मात्रै १३ हजार ३४४ वटा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक नापी कित्ताहरू (Parcels) बाढी र गेग्रानको बहाव क्षेत्रभित्र परेर अस्तित्वविहीन वा पुरिएका छन्:

• नुवाकोट जिल्ला : ४ वटा स्थानीय तहका १७ वटा वडामा गरी १०,०७७ वटा नापी कित्ता (५८४.८० हेक्टर जमिन) बाढीको प्रत्यक्ष बहाव क्षेत्रमा परेका छन्। यो कुल प्रभावित पदचापको ५३.२ प्रतिशत हो। विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा मात्रै ९८ हेक्टर जमिन र वडा नम्बर ३ मा १,५४२ वटा कित्ता जमिन पुरिएका छन्।

• रसुवा जिल्ला : ४ वटा स्थानीय तहका १४ वटा वडामा गरी ३,२६७ वटा नापी कित्ता (१४६.१५ हेक्टर जमिन) बाढीको गर्भमा परेका छन्। उत्तरगया गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा मात्रै १,३३७ वटा कित्ता जमिन प्रभावित भएको छ।

यसको सोझो अर्थ हो— बाढी शान्त भएपछि पनि हजारौँ नागरिकले आफ्नो जग्गाको सीमा पहिचान गर्न सक्ने छैनन्। नदीले धार परिवर्तन गरेर बगर बनाएको जमिनमा व्यक्तिको लालपुर्जा त रहनेछ तर जमिन भौतिक रूपमा हुनेछैन। यसले भविष्यमा पुनर्निर्माण, जग्गा मुआब्जा, स्वामित्व विवाद र विस्थापितहरूको स्थायी स्थानान्तरणमा ठूलो कानुनी र प्रशासनिक जटिलता निम्त्याउने निश्चित छ।

 ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पहिचानमा प्रहार : बेत्रावती ‘सन्धिढुङ्गा’ र ८ मसानघाट तहसनहस

विपद्को आर्थिक मूल्याङ्कन गर्दा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहरको क्षति प्रायः ओझेलमा पर्ने गर्दछ। तर, आरडीएनए प्रतिवेदनले नेपालको राष्ट्रिय इतिहास र कूटनीतिसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पदामा क्षति पुगेको पुष्टि गरेको छ।

सन् १७९२ (वि.सं. १८४९) मा नेपाल र तिब्बत/चीनबीच भएको ऐतिहासिक बेत्रावती सन्धिको साक्षीका रूपमा रहेको बेत्रावतीको ‘सन्धिढुङ्गा’ (Sandhishila) बाढीको तीव्र कटान र लेदोका कारण क्षतिग्रस्त भएको छ। यसका साथै पवित्र धार्मिक संगम र गोसाइँकुण्ड जाने तीर्थयात्रीहरूको पदमार्गमा रहेका धरोहरहरूमा गम्भीर असर परेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सांस्कृतिक सम्पदातर्फ कुल ४७ वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ, जसमध्ये ४३ वटा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्:

• नदी किनारमा रहेका ८ वटा पवित्र अन्त्येष्टि स्थलहरू (मसानघाट/Cremation sites) पूर्ण रूपमा बगेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय समुदायको परम्परागत मृत्यु संस्कार नै अवरुद्ध भएको छ।

• २६ वटा मन्दिर तथा धार्मिक स्थल, १६ वटा ऐतिहासिक स्मारक, ३ वटा मस्जिद र १ वटा पुरातात्त्विक स्थल क्षतिग्रस्त भएका छन्।

• सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

 त्रिशूली मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र ध्वस्त : राष्ट्रिय माछा अनुसन्धान र प्रजनन शून्यमा

नेपालको जलचर जैविक विविधता र व्यावसायिक मत्स्यपालनको मेरुदण्ड मानिएको त्रिशूली मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र (Trishuli Fisheries Research Centre) पूर्ण रूपमा बगरमा परिणत भएको विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा छ, जसको राष्ट्रिय क्षतिबारे बाहिर कतै विस्तृत चर्चा भएको छैन।

प्रतिवेदनअनुसार यस केन्द्रमा मात्रै ७१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ:

• संरचनागत क्षति : माछा उत्पादनका लागि प्रयोग हुने ५१ वटा र अनुसन्धानमा समर्पित ३० वटा गरी कुल ८१ वटा सिमेन्टेड रेसवे (Raceways), २४ वटा कार्प माछाका पोखरी र २ वटा अत्याधुनिक ह्याचरी पूर्ण नष्ट भएका छन्।

• वैज्ञानिक नोक्सानी : वर्षौँ लगाएर संरक्षण गरिएका रेन्बो ट्राउट, कार्प, टिलापिया, असला, सहरजस्ता रैथाने र उच्च प्रजातिका माउ माछाहरू (Broodstock) तथा लाखौँ भुराहरू बगेका छन्।

• भूमि क्षति : अनुसन्धान केन्द्रको ८ हेक्टर जमिन बाक्लो बालुवा र लेदोले पुरिएको छ, जसलाई पन्छाउन मात्रै प्रारम्भिक रूपमा ४० लाख रुपैयाँ लाग्नेछ।

यो क्षति केवल भवन र पोखरीको विनाश मात्र होइन, यसले नेपालको हिमाली तथा पहाडी मत्स्य अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार र किसानहरूलाई गुणस्तरीय भुरा वितरण गर्ने राष्ट्रिय क्षमतालाई कम्तीमा ५ देखि ७ वर्ष पछाडि धकेलिदिएको छ।

आवास क्षतिको वित्तीय विरोधाभास : २७% पक्की घर तर ७३% आर्थिक नोक्सानी

प्रतिवेदनले निजी आवासको क्षतिको प्रकार (Typology) र त्यसको वित्तीय भारबीच एउटा रोचक र गम्भीर विरोधाभास उजागर गरेको छ।

बाढी प्रभावित ७ हजार ५७० निजी घरहरूको निर्माण शैली विश्लेषण गर्दा:

• माटो र ढुङ्गाले बनेका कच्ची घर : २ हजार ३१९ वटा (कुल संख्याको ३०.६ प्रतिशत)

• सिमेन्ट र इँटा/ढुङ्गाले बनेका गारोवाला घर : ३ हजार २१५ वटा (कुल संख्याको ४२.५ प्रतिशत)

• ढलान गरिएका आधुनिक पक्की (RCC) घर : २ हजार ३६ वटा (कुल संख्याको २६.९ प्रतिशत)

संख्याका हिसाबले ढलान गरिएका पक्की घरहरू कुल क्षतिको एक-चौथाइ (२६.९%) मात्र हुन्। तर, कुल ३ हजार ८९३.३८ करोड रुपैयाँको संरचनागत आर्थिक क्षतिमा भने आरसीसी पक्की घरहरूको हिस्सा एक्लै ७३.४ प्रतिशत (२ हजार ८५८.५४ करोड रुपैयाँ) पुगेको छ। माटोको गारो भएका घरहरूको क्षति भने जम्मा ५.८ प्रतिशत (२२६.१० करोड) मात्र छ।

यसले के देखाउँछ भने, नदी किनारमा तीव्र रूपमा बढेको अव्यवस्थित सहरीकरण र महँगा पक्की संरचनाहरूका कारण भौतिक विपद्को आर्थिक जोखिम गुणात्मक रूपमा बढेको छ। विपद् व्यवस्थापनमा साना र गरिब परिवारलाई तत्काल छाना चाहिएको छ भने सहरी क्षेत्रका पक्की घरधनीहरूको खर्बौंको सम्पत्ति डुबेको छ।

गेग्रान र लेदो व्यवस्थापनको भौगोलिक भार : ‘हाकु–देवीघाट’ खण्डको ७८% एकाधिकार

बाढीले बगाएर ल्याएको ढुङ्गा, बालुवा र लेदो (Debris and Sediment) व्यवस्थापन पुनर्निर्माणको सबैभन्दा खर्चिलो र जटिल पाटो बन्ने देखिएको छ। प्रतिवेदनले रसुवाको टिमुरेदेखि धादिङको मलेखुसम्मको ९४.०७५ किलोमिटर नदी करिडोरलाई ७ वटा ब्लकमा विभाजन गरेर वैज्ञानिक अध्ययन गरेको छ।

अध्ययनअनुसार नदी किनारमा कुल ३ करोड ५ लाख २३ हजार घनमिटर गेग्रान थुप्रिएको छ। जसमध्ये बस्ती र पूर्वाधार जोगाउन तत्काल १८ लाख ४५ हजार घनमिटर लेदो मेसिन लगाएरै पन्छाउनुपर्ने छ।

यसमा सबैभन्दा अचम्मलाग्दो पक्ष के छ भने, कुल ३० करोड ७३ लाख रुपैयाँको करिडोर सफाइ लागतमध्ये ७८.६ प्रतिशत रकम (२४ करोड १४ लाख रुपैयाँ) ब्लक–५ अर्थात् ‘हाकुदेखि देवीघाट’ सम्मको ३९.३ किलोमिटर खण्डमा मात्रै खर्चिनुपर्नेछ। यो खण्डमा मात्रै १ करोड ६१ लाख घनमिटर लेदो थुप्रिएको छ, जसले बस्ती, सडक र विद्युत् गृहहरूलाई पुरेको छ। यो भूगोललाई विशेष प्राथमिकता नदिई त्रिशूली करिडोरको यातायात र जनजीवन सामान्य बन्न असम्भव छ।

पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning) र जलप्रवाहको वैज्ञानिक तथ्याङ्क

बाढीको व्यापकता र राज्यको पूर्वतयारीको प्राविधिक पक्ष पनि प्रतिवेदनमा विस्तृतरूपमा लिपिबद्ध छ:

• बहावको उच्चतम रेकर्ड : देवघाट जलमापन केन्द्रमा नारायणी नदीको बहाव उच्चतम ५,८५० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (m³/s) पुगेको थियो। दिउँसो २:१० देखि साँझ ६:०० बजेसम्मको ४ घण्टाभित्र मात्रै ५ करोड ७४ लाख घनमिटर पानी र लेदो बगेको थियो, जुन सामान्य अवस्थाभन्दा झण्डै २ करोड घनमिटर बढी हो।

• पूर्वसूचना सन्देश : जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले नेपाल टेलिकम र एनसेलको सहकार्यमा जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई ६ लाख ७९ हजार २९५ वटा पूर्वसूचना एसएमएस (SMS) पठाएको थियो। यति ठूलो संख्यामा सन्देश पठाइएका कारण नै हजारौँ नागरिक समयमै सुरक्षित स्थानमा सर्न पाए र मानवीय क्षति अझ ठूलो हुनबाट जोगियो। यद्यपि, टेलिफोन टावरहरू बाढीले ढाल्दा माथिल्लो भेगमा सूचना प्रवाहमा अवरोध आएको थियो।

 नीतिगत चुनौती : दोहोरो बजेटिङ र वित्तीय स्रोतको अन्योल

प्रतिवेदनको अन्तिम परिच्छेदमा विदेशी दातृ निकाय, सरकार र कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई एउटा गम्भीर चेतावनी दिइएको छ— ‘डबल काउन्टिङ’ (Double Counting) को जोखिम।

पुनर्निर्माणका लागि ७२ हजार ३३१ करोड रुपैयाँ माग गरिरहँदा विभिन्न मन्त्रालय र क्षेत्रहरूबीच बजेट दोहोरिने सम्भावना औंल्याइएको छ:

• सडक विभागले सडक पन्छाउन मागेको बजेट, विपद् व्यवस्थापनले गेग्रान हटाउन मागेको बजेट र सहरी विकासले आवास सफाइका लागि मागेको बजेट एउटै ठाउँमा खप्टिन सक्ने खतरा छ।

• नदी नियन्त्रण (River Training) का नाममा सिँचाइ विभाग, स्थानीय तह र विपद् प्राधिकरण तीनवटैले एउटै नदी किनारका लागि बजेट प्रस्ताव गरेका छन्।

• निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना र बैंकहरूले आफ्नै बीमाबाट प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति रकमलाई समेत सरकारी पुनर्निर्माण बजेटमा समावेश गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनले स्पष्ट भनेको छ— जबसम्म स्थलगत रूपमा प्रत्येक सम्पत्तिको वास्तविक प्रमाणीकरण (Asset-level verification) हुँदैन, तबसम्म यो बजेट केवल योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक अनुमान (Planning estimate) मात्र हो।

 भावी कार्यदिशा

आरडीएनए प्रतिवेदन केवल क्षतिको बहीखाता मात्र होइन, यसले नेपालको हिमाली तथा पहाडी नदी करिडोरहरू जलवायु परिवर्तनका कारण कुन हदसम्मको ‘क्यास्केडिङ’ (एउटा विपद्ले अर्को विपद् निम्त्याउने) जोखिममा छन् भन्ने ऐना देखाएको छ।

बाढीले सडक, पुल र बिजुली मात्र बगाएको छैन; बैंकिङ भल्टभित्रको नगद, नापीको नक्साभित्रको जमिन, सयौँ वर्ष पुरानो बेत्रावती सन्धिको ऐतिहासिक आधारशिला र मुलुकको माछा अनुसन्धानको भविष्यसमेत बगाएको छ।

अबको पुनर्निर्माण परम्परागत ढाँचाको हुनुहुँदैन। आरडीएनएले दिएका यी नदेखिएका र गम्भीर प्राविधिक पाटोहरूलाई आत्मसात गर्दै:

• नापी कित्ताहरूको डिजिटल पुनर्मार्किङ र कानुनी निरुपण तत्काल गरिनुपर्छ,

• जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रबाट बस्ती र पूर्वाधारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण (Relocation) गरिनुपर्छ,

• ऊर्जा र बैंकिङ क्षेत्रमा अनिवार्य सम्पत्ति बीमा प्रणाली लागु गरिनुपर्छ,

• र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, राहत र पुनर्निर्माणका नाममा हुने दोहोरो बजेटिङ रोकेर पारदर्शी एवं वैज्ञानिक पुनर्निर्माण अभियान थालिनुपर्छ।

तथ्याङ्कको सतहमा देखिएको ७ खर्बको पुनर्निर्माण आवश्यकता पूरा गर्न यी गहिरा पाटोहरूलाई सम्बोधन गर्नु नै राज्यको पहिलो दायित्व हो।