असोजका लागि वाणिज्य बैंकहरूको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिकः औसत दरमा थप गिरावट

Sep 16, 2026 09:15 AM Merolagani



नेपालका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असोज महिना २०८३ का लागि आफ्नो नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्।

 

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) रहेको र कर्जाको मागमा सोचेजस्तो सुधार नभएका कारण भदौको तुलनामा असोज महिनामा पनि निक्षेपको औसत ब्याजदर घट्न पुगेको छ।

असोज महिनाका लागि २० वटा वाणिज्य बैंकहरूको व्यक्तिगत निक्षेपतर्फको औसत अधिकतम ब्याजदर भदौको ४.१३६ प्रतिशतबाट ०.०४६५ प्रतिशतविन्दुले घटेर ४.०८९५ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यसैगरी, संस्थागत निक्षेपको औसत ब्याजदर पनि भदौको ३.०८१ प्रतिशतबाट ०.०१४५ प्रतिशतविन्दुले घटेर ३.०६६५ प्रतिशत कायम भएको छ।

यस महिना एभरेष्ट बैंकले ब्याजदरमा सबैभन्दा ठूलो कटौती गरेको छ। जसअनुसार बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको दरमा ०.५५ प्रतिशतविन्दुले घटाउँदै ३.५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.२५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

त्यसैगरी, नबिल बैंकले पनि व्यक्तिगत निक्षेपतर्फको ब्याजदर ०.३ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ४.२५ प्रतिशत बनाएको छ भने संस्थागत दरलाई ३.०१ प्रतिशतमै यथावत राखेको छ। अन्य बैंकहरूमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले व्यक्तिगतमा ०.०५ प्रतिशतविन्दु घटाएर ३.७५ प्रतिशत र कुमारी बैंकले ०.०३ प्रतिशतविन्दु घटाएर ३.७३ प्रतिशत बनाएका छन् भने सिटिजन्स बैंकले संस्थागत ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर २.७५ प्रतिशतमा झारेको छ।

अर्कोतर्फ, सानिमा बैंकले मात्र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ०.२१ प्रतिशतविन्दुले बढाएर ३.५१ प्रतिशत पुऱ्याएको छ भने व्यक्तिगततर्फ ४.५ प्रतिशतकै दरलाई निरन्तरता दिएको छ।

प्रभु बैंकले अधिकतम ४.५५ प्रतिशत व्यक्तिगत ब्याजदरसहित शीर्ष स्थान ओगटेको छ। माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबि बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित कुल १५ वटा बैंकहरूले भने असोज महिनाका लागि व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन नगरी अघिल्लो महिनाकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन्।

 



पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।