न्यायाधीश सञ्जय करोल र प्रशान्त कुमार मिश्रको इजलासले दिएको उक्त आदेशपछि अब वैध तेस्रो पक्ष (Third-Party) मोटर बीमा नभएका वा नवीकरण नगरिएका सवारी साधनले पेट्रोल पम्पबाट पेट्रोल वा डिजेल पाउने छैनन्।
यो व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन बीमा नियामक (IRDAI) र केन्द्र सरकारले सुरुवाती चरणमा राजधानी दिल्लीका पेट्रोल पम्पहरूबाट पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने भएका छन्। यस योजनाअन्तर्गत पम्पहरूमा विशेष क्यामेरा जडान गरिनेछ, जसले इन्धन भर्न आउने गाडीको नम्बर प्लेट तुरुन्तै स्क्यान गरी केन्द्रीय 'वाहन' तथा बीमा डाटाबेससँग मिलान गर्नेछ। यदि सवारीको बीमा अमान्य वा म्याद सकिएको पाइयो भने पम्पले इन्धन वितरण गर्ने छैन।
यसैबीच अदालतले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा लिनुपर्ने अनिवार्य बीमाको अवधि समेत १–१ वर्ष थप गरिदिएको छ। अब नयाँ कारका लागि ३ वर्षको सट्टा ४ वर्ष र नयाँ दुईपाङ्ग्रे (बाइक/स्कुटर) का लागि ५ वर्षको सट्टा ६ वर्षको अनिवार्य तेस्रो पक्ष बीमा लिनुपर्नेछ। सडक जाँचका क्रममा सवारीको बीमा स्थिति घटनास्थलमै जाँच गर्न र तत्काल ई-चालान काट्न ट्राफिक प्रहरीलाई केन्द्रीय डाटाबेस जोडिएका हाते डिजिटल उपकरण (Handheld Devices) उपलब्ध गराइनेछ।
सडकमा गुड्ने आधाभन्दा बढी सवारी साधनले बीमा नवीकरण नगर्दा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने वा घाइते हुनेका परिवारले वर्षौंसम्म अदालत धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न यो कठोर कदम चालिएको हो। यो नियम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै ठूलो संख्यामा सवारी साधन बीमाको दायरामा आउने र यसले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम संकलनमा समेत उल्लेख्य वृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
