देशको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिलाई नजिकबाट नियाल्दा बाहिरी क्षेत्र र भित्री बजारबीच निकै अनौठो र विरोधाभासपूर्ण चित्र देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्याङ्कले एकातिर देशको बाह्य व्यापार, रेमिटेन्स र विदेशी विनिमय सञ्चितिले अहिलेसम्मकै रेकर्ड ब्रेक गर्दै ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको देखाएको छ भने अर्कोतिर आन्तरिक बजारमा कर्जा प्रवाहको गति सुस्त रहनुका साथै महँगी र विकास खर्चको अवस्था चिन्ताजनक रहेको प्रस्ट्याएको छ। बाहिरबाट देशमा धन भित्रिने क्रम बढे पनि मुलुकभित्र आर्थिक गतिशीलता र व्यवसायिक चहलपहल बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ।

देशको बाह्य क्षेत्र र विदेशी विनिमयको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यो पक्ष निकै नै चम्किलो र सन्तोषजनक देखिएको छ। समीक्षा महिनामा देशमा भित्रिने विप्रेषण वा रेमिटेन्स आप्रवाहमा २१ दशमलव २ प्रतिशतले ठूलो वृद्धि भई कुल २ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी व्यापक मात्रामा रेमिटेन्स भित्रिएपछि मुलुकको चालु खाता ९४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले र समग्र शोधनान्तर स्थिति ९० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले ठूलो बचतमा जान सफल भएको छ। वैदेशिक व्यापारतर्फ पनि वस्तुहरूको निर्यात ६१ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर ३८ अर्ब ७० करोड र आयात ३१ प्रतिशतले बढेर १८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसका कारण कुल व्यापार घाटा १ खर्ब ४८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यी सबै सकारात्मक बाह्य परिसूचकहरूको प्रभावस्वरूप देशको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर ३,९ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलरमा २५ अर्ब ८४ करोड) पुगेको छ। यो सञ्चिति १८ दशमलव ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ जुन नेपालको इतिहासमै सबभन्दा सुरक्षित र बलियो आधार मानिन्छ।

यसको ठीक विपरीत, आन्तरिक अर्थतन्त्र र विशेष गरी कर्जा प्रवाहको पाटो भने अत्यन्तै शिथिल र सुस्त गतिमा रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा जम्मा शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भई ५,८८० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। बजारमा उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणबाट नयाँ कर्जाको माग नगण्य रूपमा मात्र आएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता वा थुप्रै पैसा बचेको अवस्था छ। कर्जाको माग सुस्त भएसँगै बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ र निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा आएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३ दशमलव १५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६ दशमलव ४८ प्रतिशतमा झरेको छ भने औसत आधार दर ४ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको कुल निक्षेप पनि समीक्षा महिनामा शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले सामान्य घटेर ८,२५६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। प्रवाहित कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा र १५ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र चालु सम्पत्तिको सुरक्षणमा गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ, जसले लगानीको क्षेत्र अझै पनि परम्परागत दायरामै सीमित रहेको सङ्केत गर्छ।

आन्तरिक बजारको अर्को चुनौतीपूर्ण पक्ष भनेको आम उपभोक्ताले भोगिरहेको महँगी र सरकारको कमजोर विकास खर्च हो। समीक्षा अवधिमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलव ९६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। विशेष गरेर खाने तेल, घ्यू, फलफूल, माछा, मासु र तरकारी जस्ता खाद्य वस्तुहरूको मूल्य उच्च दरले बढेका कारण बजारमा महँगीको चाप बढेको छ। यसैगरी, आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने सरकारको पुँजीगत वा विकास खर्च भने अति नै निराशाजनक देखिएको छ। समीक्षा महिनामा सरकारको कुल खर्च ४१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा विकास निर्माणमा खर्च हुने पुँजीगत खर्च केवल १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलताको सही परिचालन हुन सकेको छैन र आर्थिक गतिविधिको चक्र सुस्त बन्न पुगेको छ। यद्यपि, सरकारको राजस्व परिचालन भने ९२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, विदेशबाट आउने रेमिटेन्स र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले बाह्य क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित र बलियो बनाएको छ। तर बैंकहरूमा प्रशस्त पैसा हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक बजारमा कर्जा विस्तार हुन नसक्नु, विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्च बढ्न नचाहनु र दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी बढ्नु आन्तरिक अर्थतन्त्रका प्रमुख कमजोरीहरू हुन्। बाह्य क्षेत्रको यो बलियो आधारलाई सदुपयोग गर्दै आन्तरिक बजारमा कर्जाको पहुँच सहज बनाउने, उद्योग व्यवसायतर्फ लगानी आकर्षण गर्ने र विकास खर्चलाई तिब्रता दिनसके मात्र देशको समग्र अर्थतन्त्रले दिगो र संतुलित विकास हासिल गर्न सक्नेछ।