बोर्डले ठूलो परिमाणको शेयर विक्रीअघि अग्रिम सूचना दिनुपर्ने मात्र नभई कारोबार सम्पन्न भएपछि पनि सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि गत भदौ ९ गते बोर्डले ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर विक्री गर्दा कम्तीमा १५ दिनअघि नेप्सेमार्फत सूचना दिनुपर्ने निर्देशन जारी गरेकोमा हाल सोही व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पार्दै पूर्व सूचनादेखि विक्रीपछिको सूचना प्रकटीकरणसम्मको पूर्ण शृंखला निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालको कम्पनी कानूनअनुसार २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका संस्थामा एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी र अन्यको हकमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर धारण गर्नेलाई आधारभूत शेयरधनी मानिन्छ।
प्रस्तावित नयाँ ढाँचा अनुसार आधारभूत शेयरधनीको शेयर विक्री प्रक्रियालाई चार तहमा विभाजन गरी लगानीकर्तासामु सार्वजनिक गरिनेछ। पहिलो तहमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर विक्री गर्ने शेयरधनीले नेप्से र सेबोनको विद्युतीय प्रणालीमा अग्रिम सूचना दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, दोस्रो तहमा बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावित विक्रीको सूचना नेप्से मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसैगरी तेस्रो तहमा घोषित विक्रीलाई वास्तविक अर्डर र कारोबार डाटासँग अटोमेटेड म्याचिङ गराइनेछ र चौथो तहमा कारोबार सम्पन्न भएपछि वास्तविक शेयर संख्या, विक्री मूल्य, कारोबार मिति र बाँकी शेयर होल्डिङ सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
शेयरधनीको नाम, वर्ग, कम्पनीको नाम, कुल शेयरधारण, प्रस्तावित विक्री संख्या, विक्रीको उद्देश्यका साथै लक–इन अवधि पालना भएको र अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना नरहेको घोषणा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ। तर बजार रणनीति सुरक्षित राख्न वास्तविक विक्री मूल्य र ब्रोकरको अर्डर स्ट्राटेजी भने खुलाउनुपर्ने छैन। पूर्वसूचनाको समयसीमा ३ महीना कायम रहनेछ र सो अवधिमा विक्री नभए सूचना स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। यो पूर्वसूचनालाई बजार निगरानीको आधार बनाएर असामान्य कारोबार वा भित्री कारोबार जस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बोर्डको विश्वास छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा नेपालको १५ दिने अग्रिम सूचना अवधि लामो देखिएको बोर्डले स्वीकारेको छ। भारतमा प्रमोटरको अफर फर सेलका लागि १ कारोबार दिनअगावै सूचना दिए पुग्ने तथा अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर र मलेसिया जस्ता बजारमा मुख्यतया कारोबारपछिको शीघ्र प्रकटीकरणलाई प्राथमिकता दिइने गरिएको छ। नेपालमा १५ दिनको अवधि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बजारको विशिष्ट परिस्थितिका कारण राखिएको भए पनि पूँजीबजार परिपक्व, तरल र संस्थागत बन्दै जाँदा यस अवधिलाई तथ्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्न सकिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
ठूला शेयरधनीले एकैपटक ठूलो परिमाणमा शेयर विक्री गर्दा बजारमा अचानक विक्री चाप पर्न सक्ने र साना लगानीकर्ता अलमलमा पर्न सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताएका छन्। अग्रिम सूचना र विक्रीपछिको प्रकटीकरणले बजारमा पारदर्शिता बढाउने, भित्री कारोबार तथा बजार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्दै पूँजीबजारप्रतिको विश्वास सुदृढ बनाउने बोर्डको अपेक्षा छ।